बैंकमा परिवारवादको हालिमुहाली रोक्न राष्ट्र बैंकको पहल

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, बैंशाख २-
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै परिवार हावी हुने र एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थामा हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति रोक्न बुधबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार एउटा कम्पनीको संस्थापक रहेको व्यक्तिले अन्य कम्पनीको सेयरमा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउनेछ।

एकभन्दा बढी कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीलाई एउटाबाहेक अन्य कम्पनीको लगानी १ प्रतिशत झार्न पाँच वर्षको समय दिइएको छ। यो नीतिले विभिन्न कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर लगानी गरेर सञ्चालक समितिमा आफ्नै परिवारको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने राष्ट्र बैंकको सोच छ।

एकै परिवार र संस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको सञ्चालक समितिमा एकभन्दा बढी प्रतिनिधि बस्ने परम्परामा पनि केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ। विभिन्न कम्पनीमा एकै परिवारका व्यक्ति सञ्चालक भए आगामी साधारणसभा वा एक वर्षभित्र पद छाड्न निर्देशन दिइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा एकै परिवारको प्रभुत्वले स्रोत दुरुपयोग भएको विगतको अनुभव हेरेर राष्ट्र बैंकले 'वित्तीय अनुशासन कायम गर्न' यो कदम चालेको हो। 'घ' वर्गका कम्पनीमा भने यो लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

एकै परिवारको बाहुल्य रहेको सञ्चालक समितिले आफ्नै नातागोताका व्यक्तिलाई जथाभावी कर्जा दिँदा बैंकमा समस्या आएका छन्। नेपाल विकास बैंक टाट उल्टिएर खारेजीमा जानुको कारण यही हो। यसले निक्षेपकर्ताको रकमसमेत डुबेको छ।

लघुवित्त कारोबार गर्ने विकास बैंकका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा छ। २०६८ असारसम्मको समय दिँदै केन्द्रीय बैंकले २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुधिर खत्रीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्ति वा परिवारको प्रभुत्व हटाउन नयाँ नीतिबाट सहयोग पुग्ने बताए। 'यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नेछ,' निर्देशिकामा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले नागरिकसँग भने।

एकै व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य सञ्चालक हुँदा 'कार्टेलिङ' को सम्भावना बढ्ने पनि बैंकर्सको दाबी छ। 'यो नीति नयाँ होइन, अहिले समयमात्र तोकिएको हो,' एक बैंकका उच्च अधिकाले भने, 'प्रभावका कार्यान्वयन गर्न सके सञ्चालकका कारण हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुनेछ।'

कर्जाका सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति लिएको छ। एउटा कम्पनीको कर्जा अर्को कम्पनीमा सार्नु (कर्जा खरिद) परे त्यसको असुल गर्ने अधिकार कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले लिनुपर्नेछ। कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आफ्नो हिसाबमा सम्बन्धित शीर्षकको कर्जा उपशीर्षकमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

जुनसुकै निक्षेप सदको धितोमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यसअघि मुद्दति निक्षेप सदको धितोमा मात्र कर्जा उपलब्ध हुन्थ्यो। निक्षेप खाता खोलेको कम्पनीबाटै निक्षेपको सत धितोमार्फत कर्जा लिन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सदको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा अंकित व्याजदरमै गर्नुपर्नेछ। पुँजी कोष पर्याप्त नभएका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले अन्य बैंक वित्तीय कम्पनीसँग ऋण खरिद गर्न पाउँदैन। डिस्काउन्ट ग लिन र टेकओभर गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको छ। एकपटक स्वाप गरेको कर्जा फेरि खरिद गर्न भने पाइने छैन। केन्द्रीय बैंकले आवधिक कर्जा किस्ताबन्दीमा साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ग लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेकै मितिबाट शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति केन्द्रिय बैंकले लिएको छ। पहिले सकारेको आर्थिक वर्षपछि गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।