स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतमा झार्नु पर्ने, पुराना बैंकको ब्याज अन्तर उच्च

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन १

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले निक्षेपमा दिन र कर्जामा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि पुराना र ठूला बैंकलाई समस्या परेको छ। पुसबाट निगरानी सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म पाँच प्रतिशतमा स्प्रेड दर झार्न निर्देशन नै दिइसकेको छ।

पुसको विवरण सार्वजनिक गरेको बैंकहरुमध्ये पुराना र ठूला बैंकहरुको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकदेखि निजी क्षेत्रको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नबिल, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनबीलगायतका ठूला बैंकहरुको स्प्रेड दर माथि छ। स्प्रेड दर क्रमिक रुपमा घटाएपनि बैंकहरुले तोकिएको सीमाभित्र भने झार्न सकेका छैनन्। पुरानोमध्येको हिमालयन बैंकको भने पाँच प्रतिशत तल स्प्रेड दर छ बैंकले ४.६१ प्रतिशत स्प्रेडमा कारोबार गरेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ३१ बाणिज्य बैंकहरुको औषत स्प्रेड दर ६.७३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। अघिल्लो महिना स्प्रेड दर ६.९३ प्रतिशत रहेको थियो। स्प्रेड दरका कारण बैंकहरुको नाफासमेत प्रभावित हुन थालेको छ। अघिल्लो बर्ष पुसमा ५० प्रतिशतले नाफा बढाएका बैंकहरुले यसपाली करिव १८ प्रतिशतले नाफा बृद्धि गरेका छन्।

सबैभन्दा कम स्प्रेड दर माछापुच्छे्र बैंकको छ। बैंकले २.८९ प्रतिशत ब्याज अन्तरमा कारोबार गरिरहेको छ। पाँच प्रतिशत बढी स्प्रेड हुनेमा सनराइज बैंक, ग्रान्ड बैंक नेपाल, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनललगायतको छ। कुमारी बैंक ३.११ प्रतिशत, एनआइसी एसिया ४.२, मेगा बैंक नेपाल ४.४५, लुम्बिनी बैंक ४.९५, नेपाल एसबिआइ ४.३७, एनएमबी बैंक ४.४६, सिद्धार्थ बैंक ४.०९, लक्ष्मी बैंक ३.७५, एनसिसी बैंक ३.१८ प्रतिशत स्प्रेड दर छ। 

बैंकरका अनुसार मंसिरसम्मको औषत स्प्रेड दर ६.७३ प्रतिशतका आधारमा असार मसान्तसम्म बैंकहरुको कुल ब्याज आम्दनी करिव १४ अर्ब रुपैयाँले घट्ने देखिएको छ। बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) ६.७३ प्रतिशत रहेको छ।

यसलाई पाँच प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरुको ब्याज आम्दानीमा ठूलै रकमले घट्ने देखिएको हो। …स्प्रेड घटाउनुको विकल्प नभएपछि बैंकहरुको आम्दानीमा ठूलै प्रभाव देखिने निस्चित छ,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, …अहिलेको आम्दानीलाई पुर्ति गर्नलाई बैंकले केही बर्ष लगानी विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ।' बैंकरका अनुसार, अहिलेको आम्दानीलाई पुर्ति गर्नका लागि बैंकहरुले २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ।

…करिव तीन खर्बको लगानी बढाउन बैंकहरुले राम्रै वातावरण पाए भने पनि चार बर्षभन्दा वढी समय लाग्छ,' ती बैंकरले भने, …खर्च घटाउन राष्ट्र बैंकले भने पनि त्यो तत्काल सम्भव हुँदैन।' स्प्रेडका कारण पुराना र ठूला बैंकहरुलाई अझ समस्या पर्ने ती  बैंकरले बताए।

बैंकरहरुले बजार सिद्धान्त विपरित भन्दै स्प्रेड दर लागू गर्न नहुने भन्दै मूल्यांकन विधि सच्याउन पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले भने सञ्चालन खर्च घटाएर स्प्रेड सीमाभित्र ल्याउन भनिरहेको छ।

बैंकरका अनुसार, कर्मचारी तलव सुविधा मूल्य बृद्धिको अनुपातमा बढाउनु पर्ने, लोडसेडिङका कारण ऊर्जामा खर्च गर्नु पर्ने, स्टेशनरी तथा अन्य प्रशासनिक खर्च बर्षेनी बढ्ने भएकाले बैंकले खर्च घटाउने अवस्था छैन। …पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा चल्नु पर्ने भएपछि ग्रामिण भेगमा भएका शाखाहरुलाई अहिलेको अवस्था चलाउन सकिँदैन,' ती बैंकरले भने, …शाखा घटाउने बाहेक अन्य उपायबाट खर्च नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन।' स्प्रेड कै कारण बैंकहरुले खर्च नियन्त्रण गर्न नयाँ शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न नसक्ने बैंकरहरु बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकले गत असोज २४ गते बजार सिद्धान्त विपरित निर्देशन जारी गर्दै स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुनु पर्ने निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले स्थानीय मुद्रामा संकलित निक्षेप र ऋण बीचको ब्याज अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो। बैंकरले भने मूल्यांकन विधि सच्याउन लिखित आग्रह नै गरिसकेका छन्।

बैंकहरुले अहिले एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। २० रुपैयाँ तरलताका लागि छुट्याउनु पर्छ, जुन ऋणका रुपमा लगानी गर्न पाइँदैन। …यो २० प्रतिशतलाई खर्च घटाउन दिने  व्यवस्था गरे बैंकहरुलाई स्प्रेड कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने थियो,' ती बैंकरले भने। 

बैंकरका अनुसार, सरकारी बैंकसहित पुराना बाणिज्य बैंक तथा स्थानीय बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले दुर्गम स्थानमा पनि सेवा पुर्‍याइरहेका छन्। दुर्गममा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन खर्च भौगोलिक विकटताका कारणले पनि बढी हुन्छ। …त्यस्ता शाखाहरु पाँच प्रतिशत स्प्रेडमा टिक्न नसक्ने भएर बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ,' ती बैंकरले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा कम दिने र कर्जामा वढी लिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्प्रेड दरको सीमा आफैले तोक्नु परेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि खुला बजार सिद्धान्त अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याज दर आफै तोक्न स्वतन्त्र छाडिदिएको थियो।