ऋण असुली न्यायाधिकरण, प्रमुख नियुक्ति नहुँदा मुद्दा फैसला भएन

काठमाडौं, माघ १३

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा करिव दुई महिनादेखि अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पद रिक्त भएपछि बैंकिङ ऋण असुलीका फैसला ठप्प भएको छ। न्यायाधिकरणका अध्यक्ष गोकुलप्रसाद वुर्लाकोटी र सदस्यहरु ज्योतिप्रसाद कणेल र जगतप्रकाश भट्टको पदावधि गत मंसिर ३० बाट सकिएको हो। 

संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरुले दीर्घकालिन प्रकृतिका नियुक्ति नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेपछि वर्तमान सरकारले नियुक्ति प्रकृया अगाडि नवढाएको हो। परेका मुद्दाहरुमा ९५ प्रतिशत फैसला गरिसकेको न्यायाधिकरणले अध्यक्षलगायत सदस्यहरु रिक्त भएपछि थप मुद्दाहरुमा फैसला गर्न नसकेको हो।

'अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति नहुँदा फैसलाका कामहरु सबै रोकिएका छन्,' न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद सुवेदीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'करिव एक अर्बको दावीसहितका मुद्दाहरु फैसला गर्न बाँकी छ।' न्यायाधिकरणमा अर्थमन्त्रालयले नियुक्तीका लागि मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लैजानु पर्छ। न्यायाधिकरणमा वहालवाला तथा पूर्वन्यायाधिस वा न्यायाधिस हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन्छन्। दुई जना सदस्यमा बैंकिङ विज्ञ र लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डुबेको ऋण उठाउनका लागि ऋणीका नाममा न्यायाधिकरणमा मुद्दा हाल्छन्। न्यायाधिकरणले मुद्दा हाल्ने बैंक र ऋणीबीच छलफल तथा अनुसन्धान गरेर आवश्यक फैसला दिने काम गर्छ। न्यायाधिकरणलेे गत बर्षको बाँकी एक सय २८ सहित कुल एक सय ६२ वटा मुद्दाको फैसला गर्न वाँकी छ। २०६० सालमा स्थापना भएको संस्थाले ९५ प्रतिशत मुद्दाको फैसला गरिसकेको छ। 

'अध्यक्षसहितको टोली नभएपनि न्यायाधिकरणले परेका मुद्दामाथि अनुसन्धान तथा सम्पतिको मूल्यांकन अभिलेखनको काम गरिरहेको छ,' सुवेदीले भने,'फैसला गर्ने काम नियुक्तिपछि मात्र हुन्छ।' संस्था स्थापना हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा २८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। फैसलापछि खराव कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ। 

न्यायाधिकरणले स्थापना भएदेखिका दुई हजार सात सय २७ मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई हजार पाँच सय ९९ वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको हो। ४२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ असुल गर्न फैसला भइसकेको छ। यो अवधिमा बाणिज्य बैंकहरुको ६ अर्ब ८१ करोड र विकास बैक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ हसुली भइसकेकोे छ। 

…फैसलाभन्दा कम रकम असुली हुनुमा धितोमा रहेको सम्पति कमसल भएर हो,' सुवेदीले भने, …बिना कारण धितोमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल घटाएर लिलाम गर्नु तथा धितोमा रहेको सम्पति लिलाम विक्री नभएर पनि कम उठेको देखिएको हो।' उनले पछिल्लो समय भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पर्याप्त धितो लिएर ऋण दिन थालेकाले ऋण उठाउन न्यायाधिकरण आउनेको संख्या घटेको जानकारी दिए। 

गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ११ वटा बाणिज्य बैंक र ८ वटा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको मुद्दा दर्ता भएका छन्। बाणिज्य बैंकहरुले गत बर्ष दुई अर्ब २० करोड साँवा र एक अर्ब बराबरको ब्याज दावी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका छन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले ११ करोड साँवा र तीन करोड ७० लाख ब्याजसहित मुद्दा दर्ता गरेका छन्।