कृषि बैंकको वोनस उठाउन समिति गठन

काठमाडौं, माघ १

अर्थमन्त्रालयले सरकारले रोक्दा रोक्दै कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई नाफाबाट लाभांस बाँडेको भन्दै फिर्ता उठाउन समिति गठन गरेको छ। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको ऋण मिनाहा रकमबाट लाभांस लिएको भन्दै अर्थले फिर्ता उठाउन समिति गठन गरेको हो।

तत्कालि अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक बर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत ३० हजारभन्दा कम ऋण लिने सर्वसाधारणको ऋण मिनाहा गरेका थिए। सरकारी बैंकहरुमार्फत गएको ऋण मिनाहा भएपछि सरकारले त्यो रकम बराबर सम्वन्धित बैंकहरुलाई उपलब्ध गराएको थियो।

सरकारले कृषि विकास बैंकलाई तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई आम्दानी देखाउँदै बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई यसबाटै लाभांस बाँडेको थियो। 'सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट लाभांस नवाँड्न त्यही बेला लिखित रुपमै निर्देशन दिइएको थियो,' अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाले नागरिकसँग भने, 'बैंक व्यवस्थापनले यसलाई वेवास्था गर्दै लाभांस वाँडेको पाइयो। त्यसलाई कसरी भुक्तान गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको हो।'

अर्थमन्त्रालय वितरित लाभंस कर्मचारीबाट फिर्ता गराउने पक्षमा छ। समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिइसकेपछि मन्त्रालयले औपचारिक निर्णय गर्ने छ। स्रोतका अनुसार, कर्मचारीलाई पनि सजिलो हुने गरी लाभांस फिर्ता गराउने प्रतिवेदन समितिले तयार गर्दैछ। समितिले मासिक तलव वा आगामी लाभांसबाट काट्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दैछ।

वोनस ऐनमा कर्मचारीहरुले नाफाको १० प्रतिशतसम्म लाभांस पाउने उल्लेख छ। यही व्यवस्था अनुसार कर्मचारीलाई लाभांस वितरण गरिएको थियो। सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुले आफूखुसी लाभंस वाँड्न भने पाउँदैनन्। उनीहरुले अर्थमन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनु पर्छ। अर्थले स्वीकृति नदिइ लाभांस वाँडिएकाले फिर्ता गराउन लागिएको हो।

…सरकारले मिनाहा गरेको ऋण रकम उठाउन बैंकका कर्मचारीहरुको कुनै योगदान छैन,' देवकोटाले भने, …कर्मचारीको योगदान नरेको रकमबाट लाभांस वाँड्न पाइँदैन भनेर हामीले निर्देशन दिएका थियौं।' उनले बैंक अझै सञ्चिति नोक्शानीमा रहेको भन्दै त्यो नोक्शानी पुर्ति भएपछि मात्र मन्त्रालयले लाभांस वाँड्न स्वीकृति दिने बताए।

बैंकका अधिकारीहरु भने लाभांस स्वीकृतपछि मन्त्रालयबाट पत्र आएको बताउँछन्। …सुरुमा रोकिएन पछि वाँडिएपछि लाभांस रोकिएको हो,' बैंकका ती अधिकारीले भने, …अर्थमन्त्रालयसँग पुरानो विषयलाई मिलाउन पहल भइरहेको  छ।'

बैंकका अधिकारीहरुले लाभांस नरोक्न अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरुकै मिहेनतका कारण ऋण लगानी विस्तार भएकाले रोक्न नहुने उनले बताए। …अरु संस्थानका कर्मचारीले आन्दोलन नै गरेस लाभांस खाइरहेका छन्,' ती अधिकारीले भने, …हामीले त काम गरेर खाएको हो।'

वावुराम भट्टराईले बजेटमा नै कार्यक्रम ल्याएर द्वन्द्वका कारण मर्कामा परेका साना किसान र घरेलु उद्यमीले लिएका ३० हजार रुपैयाँसम्मको साँवा र ब्याज मिनाहा गरेका थिए। कृषि विकास बैंकसहित राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका ऋणीहरुको कर्जा मिनाहा भएको थियो। मिनाहा रकम सरकारले सम्वन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराएको थियो। ऋण मिनाहा कार्यक्रमबाट सरकारलाई करिव ८ अर्ब रुपैयाँ भार थपिएको थियो।