परियोजना धितोमा मात्रै पनि कर्जा दिनु पर्ने

काठमाडौं जेठ २२
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको धितोमा मात्रै पनि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएको छ । अहिलेसम्म स्वेच्छिक रहेको यो व्यवस्था नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमा थप गर्न सहमति भएको हो ।

परियोजना धितोमा
कर्जा दिँदा
उद्यमशिलता वढ्छ

संसदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको यो ऐनमा सभासद् पद्म ज्योतिले परियोजना मात्रै पनि राम्रो सम्पति भएकाले यसको धितोमा कर्जा दिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बैंक वित्तीय संस्थालॆ कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चलअचल सम्पति धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विद्यमान ऐनमा परियोजना धितोमा कर्जा दिने नदिनेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वतन्त्रता दिइएको छ । मस्यौदा ऐन पारित भएपछि बैंकहरु परियोजनाको धितोमा मात्रै पनि कर्जा दिन वाध्य हुनेछन् । बैंकहरुले यसलाई वाध्यकारी बनाउन नहुने सुझाव संसदलाई दिएका थिए ।
परियोजनाबाहेक अन्य पनि धितो राख्दा उद्यमशीलता घट्ने भन्दै ज्योतिले परियोजना धितोमा मात्रै कर्जा दिन व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका थिए । मस्यौदा संशोधनपछि ऐनमा परियोजना वा चलअचल सम्पति धितो राखी कर्जा दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरिएकॊ हो ।

ज्योतिको संशोधन प्रस्तावमा सभासद् दिवाकर गोल्छाले बैंकले पनि व्यवसाय गर्दा जोखिम उठाउनु पर्ने भन्दै परियोजना धितोमा कर्जा दिँदा उद्यमशिलता बढ्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि परियोजना मात्रै धितो राखेर कर्जा दिने भएको भन्दै यस्ता परियोजनामा गएको रकम दूरुपयोग भए नभएको बारे भने अनुगमन गर्नु पर्ने बताए ।
अर्का सभासद् राजेन्द्र खेतानले परियोजना धितोमा कर्जा दिनु राम्रो भएपनि विगतमा यस्ता कर्जा डुबेकाले ऐनमा नै स्पष्ट किटान गर्नु त्यति उचित नहुने राय दिएका थिए । गभर्नर युवराज खतिवडाले सैद्धान्तिक हिसाबले परियोजनामा कर्जा दिनु राम्रो भएको भन्दै विगतमा हुँदै नभएको परियोजनामा समेत कर्जा गएकाले यसतर्फ सचेत हुनु पर्ने बताए ।
सभासद् हरि रोकाको ऋणी जमानत दिने व्यक्ति फर्म कम्पनी वा ऋणी संस्थामा भएकोमा साचालक वा कर्जा कारोबार गर्ने प्रबन्ध साचालकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरुै हुने तथा साचालकले कम्पनीको सबै ऋण चुक्ता गरेपछि मात्र यो पदबाट चाहेमा हट्न सक्ने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । रोकाको प्रस्तावलाई ऐनको रुप दिँदा कम्पनी ऐनसँग बाझिने भन्दै अन्य सभासद् तथा गभर्नरले फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि उनले प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।
गल्ती गर्ने मान्छे कानुनबाट फुत्कनु हुँदैन भन्ने रोकाको प्रस्तावको मर्म जायज भएपनि अर्को अन्यसँग बाझिने भएकाले फिर्ता लिनु पर्ने सुझाव अन्य सभासद्ले दिएका थिए । बैंकको कर्जा डुबाउनेलाई बैंकिङ कसुर ऐन कारवाही हुने व्यवस्था भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐनमा राख्न आवश्यक नभएको गभर्नर खतिवडाले बताएका थिए ।
रोकाले कर्जा सुरक्षण बापत व्यक्तिगत जमानी लिने आधार र जमानी रकमको सीमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरे अनुसार हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि फिर्ता लिएका छन् । यो बुँदा मस्यौदामा थिएन ।