तीन महिनामा पाँच वित्तीय संस्था संकटमा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ २७- 

रकम अभावले समस्यामा परेको भिबोर विकास बैंक उकास्न राष्ट्र बैंकले बिहीबार ५० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग दिने निर्णय गर्‍यो। तीन महिनायता निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्नेगरी आर्थिक संकटमा फसेको यो पाँचौं वित्तीय संस्था हो।

 यसअघि युनाइटेड विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, गोर्खा विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड इन्स्टिच्युसन र पिपल्स फाइनान्स समस्यामा परे।

संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले एकैचोटि ३२ करोड झिकिदिएपछि संकटमा परेको भिबोरका अधिकारी सहयोग माग्न साँचो बोकेरै बुधबार बिहान राष्ट्र बैंक पुगेका थिए। 'कि पैसा देऊ, नभए व्यवस्थापन लिइदेऊ' भन्ने उनीहरूको आग्रह थियो। बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठकले सहयोगको हात बढाउने निर्णय गरेपछि भिबोरको संकट टर्‍यो।

निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले वित्तीय संस्था धमाधम समस्यामा परेका हुन्। राष्ट्र बैंक, सेनालगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताले आफ्नो पाकेको मुद्दती खाता बन्द गरी पैसा फिर्ता लिएपछि समस्या थप बल्भि्कएको छ।

'सञ्चालकहरूको बेथितिले डुबेकाबाहेक एकपछि अर्को संस्था तरलता अभावकै कारण ढलेका हुन्,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले नागरिकसँग भने, 'सरकारले खर्च बढाउन थाले तरलता सहज हुन्छ।'

समस्याको कारण जेसुकै भए पनि वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास धर्मराएको छ। आफूले पैसा जम्मा गरेको संस्था डुबिहाल्ने हो कि भन्ने डरले कतिपय सरकारी बैंकतिर सरेका छन्। यसले वित्तीय संस्थालाई थप जोखिममा पुर्‍याएको छ।

यो समस्यामा बल पुर्‍याएको केही हदसम्म राष्ट्र बैंकले हो।

दुई साताअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट आफ्नो निक्षेप फिर्ता लिएर ११ वाणिज्य बैंकमा सार्‍यो। अरू संस्थागत निक्षेपकर्ताले यही सिको गरे। बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पैसा झिक्न थालेका छन्। हुँदाहुँदा यो क्रम अलि ठूला सर्वसाधारण निक्षेपकर्तासम्म आइपुगेको वित्तीय संस्थाका सञ्चालक बताउँछन्।

'मान्छेहरू एउटा संस्था संकटमा परेको देखेपछि आफू सुरक्षित हुनतिर लाग्छन्,' भिबोरका कार्यकारी अध्यक्ष अजय घिमिरेले भने, 'यसले पूरै क्षेत्रलाई समस्यामा पार्छ।'

समस्याको सुरुवात
वित्तीय संस्थाको समस्या तरलता अभावबाट सुरु भएको हो। बैंकरहरू यो अभाव राजनीतिक संक्रमणसँग जोडिने बताउँछन्।

राजनीतिक संक्रमणका कारण विकास खर्च हुन नसक्नुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम अभाव छ। आएको बजेट पनि खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकेको छैन। वाणिज्य बैंकको दायरा र पुँजी आधार फराकिलो हुने हुँदा चाँडै समस्या आइहाल्दैन। थोरै पुँजीमा खेलिरहेका वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम बाहिरिनेबित्तिकै दैनिक कारोबारमै पैसा खाँचो हुन्छ।

'अहिलेको समस्या प्रणालीगत असर हो। धेरै कुराले एकैचोटि गाँजेकाले एकपछि अर्को समस्या देखियो,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सम्हालिनेगरी कारोबार गरिरहेका संस्थामा समस्या छैन।'

निर्यातका तुलनामा आयातमा उच्च वृद्धि भई शोधनान्तर घाटा बढ्नु र रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्नुले पनि बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपमा असर परेको हो।

चैतसम्म मुलुकको शोधनान्तर घाटा १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा सीमित छ। गत वर्ष २३ प्रतिशत थियो। सरकारी खर्च नहुँदा विदेशी सहायता पनि प्रभावित भएको छ। सरकारलाई ९९ अर्ब रुपैयाँ सहायता प्राप्त भए पनि जम्मा २३ अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको छ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउनु रकम अभावको अर्को कारण हो।

'अघिल्लो वर्ष दसैंमा नगद अभाव हुँदा सर्वसाधारणले बैंकबाट चाहेजति भुक्तानी पाएनन्,' वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने, 'आफ्नै खाताबाट चाहेका बेला पैसा झिक्न नसकेपछि सर्वसाधारणले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सट्टा आफैंसँग राख्न बढी सुरक्षित ठाने।'

सरकारका विभिन्न नीतिगत परिवर्तनले पनि बजारको पैसालाई बैंकसम्म पुग्नबाट रोकिरहेको छ।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीका अनुसार माओवादी नेतृत्वको सरकारले स्वयंकर घोषणा र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रवाधान ल्याएपछि सर्वसाधारण सशंकित भए।

'बैंकमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपरेपछि घरमै राख्ने वा सुन किनेर, जग्गा किनेर राख्ने क्रम बढ्यो,' ती बैंकरले भने, 'त्यसपछि जग्गामा पनि निश्चित कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान आयो। यसले पैसा लुकाउने क्रम झन् बढ्यो।'

यी वाह्य कारणसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैं पनि यसमा जिम्मेवार छन्। तरलता व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै रणनीति नहुनु समस्याको आन्तरिक कारण हो।

राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात तोकेको हुन्छ। धेरैले जानीजानी यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन्। कति चाहेर पनि त्यो सीमाभित्र आउन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन भए ८० रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो, जुन धेरै वित्तीय संस्थाले पालना गरेका छैनन्।

'कर्जा-निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमामा राख्न नसक्नु कम्पनीको कमजोरी हो,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने।

राष्ट्र बैंकको भूमिका गहन
बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले एकपछि अर्को वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने यो क्रम थप अगाडि बढ्न नदिन राष्ट्र बैंकको भूमिका गहन भएकाले सहयोगको खाँचो पर्ने बताए।

कतैबाट पनि पैसा नआएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक 'बैंकहरूको बैंक' भएकाले उसैले तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने बैंकरहरूको राय छ। 'अप्ठेरो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आर्थिक रूपमै सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले यसबारे छलफल गरिरहेका छौं,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने।

राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने यसमा सहमत छैनन्। 'कसैले यतिउति पैसा दिएका आधारमा संस्था चल्दैन, संस्था चल्न सर्वसाधारणको विश्वास चाहिन्छ,' डेपुटी गभर्नर अधिकारीले भने।

बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास बढाउन राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट कदम चालिरहेको उनले बताए। कुनै एउटा संस्था समस्यामा पर्दा त्यसको असर 'प्रणालीगत' हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई हल गर्न समिति बनाएको उनले जानकारी दिए। 'समितिबाट आएको रिपोर्टका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं,' अधिकारीले भने।

बैंकरहरूका अनुसार समस्याको सहज हल समयमै बजेट ल्याउनु पनि हो। चार आर्थिक वर्षदेखि समयमा बजेट आउन नसक्नुले विकास खर्च प्रभावित भएको छ। यसकै असर बैंकिङ क्षेत्रसम्म आइपुगेको उनीहरू बताउँछन्।

दलहरूले बजेटमाथि राजनीति नगरेर समयमै जारी गर्ने र समयमै खर्च गर्नेबित्तिकै बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन थाल्ने र तरलताको अभाव टर्ने बैंकरहरू बताउँछन्।

'सञ्चालकहरूको मनोमानीका कारण डुबेकाबाहेक वास्तविक आर्थिक कारण र तरलता अभावले समस्यामा परेकालाई यसले ठूलै राहत दिनेछ,' एक बैंक कार्यकारीले भने।