बैंकहरूले अन्तरबैंक सापट दिन छाडे

काठमाडौं, असार ६

वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या देखिएपछि एकले अर्कोलाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ। पैसा भएका केही ठूला बैंकले सानालाई सापटी दिन छाडेका छन्।

 सापटी  सहजै 

उपलब्ध हुन्छ

-अशोक राणा

अध्यक्ष बैंकर्स संघ

आइतबार ३१ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेलाई भेटेर अन्तरबैंक सापटीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्‍यो। बैंकिङ क्षेत्रमा आपसी विश्वासको कमीले केही सातादेखि अन्तरबैंक सापटी पाइन छाडेको गुनासो लिएर उनीहरू बैंकर्स संघको नेतृत्वमा राष्ट्र बंैक पुगेका हुन्।
राष्ट्र बैंकसँगको छलफलपछि पैसा भएका बैंकले 'अबदेखि अन्तरबैंक सापटीमा कन्जुस्याइँ नगर्ने' बाचा गरेका छन्। सेयर मार्केट, पिपल्स फाइनान्स र भिबोर विकास बैंकमा देखिएको संकटपछि पैसावाला बैंकहरूले अन्तरबैक सापटी दिन छाडेका थिए। अन्तरबैंक सापटीमा एउटा बैंकले अल्पकालीन आवधिका लागि अर्कोलाई कर्जा दिन्छ।
बैंकरहरूसँगको छलफलमा काफ्लेले 'कुनै पनि बैंकमा समस्या नभएकाले अन्तरबैंक सापटी दिन डराउनुनपर्ने' बताए।
'अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले नागरिकसँग भने, 'अन्तरबैंक सापटी दिन किन डराउनुपर्‍यो?' राष्ट्र बैंकबाट फर्किएपछि बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले अन्तरबैंक सापटी सहज हुने बताए। 'छनोटका आधारमा दिइने अवस्था थियो। अब त्यो हुँदैन। सहजै उपलब्ध हुन्छ,' उनले भने।

संघले तरलता सहज गरिदिनुका साथै चालु वर्षको वासलातमा असर पर्ने केही व्यवस्थामा छुट दिन माग राखेको छ। रियलस्टेट र क्रसर उद्योगमा गएको कर्जामा असार मसान्तपछि शतप्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने सीमा छोट्याउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। साउनसम्मको व्याज आम्दानीलाई पहिलेजस्तै असार मसान्तको वासलातमा देखाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिए।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिपछि घरजग्गा कारोबारमा ह्रास आएको र क्रसर उद्योग बन्द भएकाले यो क्षेत्रमा गएको कर्जाका लगि राष्ट्र बैंकले केही समय छुट दिनुपर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।
अहिले प्रवाह भएको कर्जाले तीन महिनासम्म व्याज र किस्ता नबुझाए २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म ५० प्रतिशत र एक वर्षमा शतप्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 'पहिलेजस्तै किस्ता नआउँदामात्र नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति लिँदा तत्काललाई उद्धार हुन्छ,' ती बैंकरले भने।

बैंकरले पुनर्कर्जा दरमा नै रिपो उपलब्ध हुनुपर्ने तथा टे्रजरी बिल्सको धितोमा मात्रै नभई अन्य ऋणपत्रको धितोमा समेत रिपो उपलब्ध हुनुपर्ने माग राखेका छन्। तत्काललाई कुनै पनि किसिमको ऋणपत्र जारी नगर्न पनि उनीहरूको आग्रह छ।

बैंकहरूले रियलस्टेट र हाउजिङमा १ अर्ब १० अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। क्रसरमा ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको असार मसान्तसम्म घरजग्गा कर्जा ३० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो। करिब डेढ महिनाअघि ६० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय कर्जालाई यो सीमाबाट हटाइसकेको छ। योभन्दा माथिको कर्जाका हकमा भने आगामी वर्ष २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ।

नेप्से ३ सयभन्दा तल झरेपछि अर्थ मन्त्रालयले संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।