वित्तीय संस्थामा समस्या देखिन थालेको छ । तपाईहरुको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो अवस्था बलियो छ । कर्जा-निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशत छ । अनिवार्य तरलता अनुपात साढे पाँच प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेमा हामीले यो भन्दा बढी नै कायम गरेका छौं । स्थितिको मूल्यांकन गरेर विगत डेढ महिनादेखि लगानी पुरै बन्द गरेका छौं । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको मुद्दति निक्षेपको रकमलाई चालु खातामा रुपान्तरण गरेका छौं । ताकी जुनसुकै अवस्थामा पनि रकम झिक्न सकियोस् । ब्याज दरका कारणले बाहिरिएका ठूला निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजनाहरु ल्याउँदैछौं । अहिले हामीसँग २ अर्ब ६० करोड कर्जा छ । एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निक्षेप भएकाले हामी तरलता व्यवस्थापन गरेर बसेका छौं । त्यसमाथि गैरआवसिय नेपालीको लगानी रहेकाले आवश्यक परेका बेलामा पैसा जुटाउन समस्या हुँदैन । प्रणालीगत असर त परेको होला नि ?
राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनअनुसार नचल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त समस्या आइहाल्छ । तर नीति नियम मान्नेलाई पनि अहिले समस्या आएको छ । यो प्रणालीगत समस्या हो । राष्ट्र बैंकले आफूलगायत संस्थागत निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता नलगिदिन भनेपछि ठूलो निक्षेप घटेको छैन । तर एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखिन थालेपछि सर्वसाधारणको खाताबाट भने पैसा घट्न थालेको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रकै चित्र हो ।
समस्या कहाँबाट सुरु भएको हो ?
प्रमुख कारण सरकारले राजश्व संकलन गरेर खर्च नगर्नाले तरलता अभाव भएको हो । सरकारले पैसा खर्च गरिदिएको भए यस्तो अवस्थै आउँदैन थियो । सबैसँग तरलता पर्याप्त हुन्थ्यो । समयमा बजेट आउनु पर्छ र समयमा नै खर्च हुनुपर्छ । एकपछि अर्को संस्थामा समस्या आएपछि वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणले विश्वास गुमाउन थालेका छन् । यसले अप्ठेरोमा पार् यो ।
अघिल्लो दसैमा सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा भुक्तानी नपाउनु राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पैसा नराख्ने भन्ने हल्ला चल्नु तथा अन्य ठूला निक्षेपकर्ताले पैसा झिकेर पुराना वाणिज्य बैंकमा राख्नुले समस्या ठूलो भएर आएको हो । यस्तो बेलाम राष्ट्र बैंक र सरकारले आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गरेमा अन्य संस्थामा पनि असर देखिन थाल्छ ।
रियलस्टेट कर्जामा सीमा तोकिदा त्यो क्षेत्र समस्यामा पर् यो । सरकारी नीतिले सेयर बजार घट्नु । गोर्खा बैंकलाई बेलैमा सम्हाल्न नसक्नु । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सको सुपरिवेक्षण पहिले देखि नहुनु । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउनुको सिलसिला यसरी सुरु भयो । तत्कालको असरले समस्या भएको होइन । एउटा दुईटा गर्दै समस्याको खात लागेपछि अहिले बिस्फोट भएको हो ।
तत्काललाई यसबाट कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ । कसले के भूमिका खेल्न सक्छ ?
तरलता अभावका कारणले समस्या हुन थालेकाले तत्काललाई समाधानको बाटोमा लाने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो । यसलाई अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मात्र समाधान गर्न सक्छ । समस्यालाई कम गर्न जनताको विश्वास बढाउने काम गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनबाहेक समस्यामा परेका संस्थालाई अन्तिम अवस्थासम्म धराशयी हुन दिँदैनौं भनेर सर्वसाधारणलाई सन्देश दियो भने धेरै हदसम्म विश्वास आर्जन हुन्छ । भिबोर विकास बैंकलाई ५० करोड रुपैयाँ दिएर राष्ट्र बैंकले राम्रो सन्देश दिएको छ ।
वाणिज्य बैंक बन्छु भनेर एक अर्ब चुक्ता पुँजी पुर् याएको नेपाल सेयर मार्केटभित्रको बदमासी र तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर राम्रो ब्रान्ड बनाएको भिबोर बैंकमा समस्या आएको समाचार सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारण अत्तालिनु स्वाभाविक हो । त्यही भएर अहिले उनीहरुले निजी क्षेत्रका संस्थालाई विश्वास नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । निजी क्षेत्रका संस्थाबाट पैसा झिकेर सरकारी र पुराना बैंकमा जम्मा गर्न थालेका छन् । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले यसमा विश्वास आर्जन हुने खालका काम गरिदिए चाँडै नै स्थायित्व आउने छ ।
राष्ट्र बैंकले साचालन अनुमति दिएर पुगेन पैसा दिएर चलाइ दिनुपर् यो ?
हिजो कुनै पनि संस्था समस्यामा नपरेका अवस्थाम राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण मात्र गरे पुग्थ्यो । अहिले एकपछि अर्को संस्थामा समस्या आएकाले उसको सकि्रय सहयोग आवश्य परेको हो । पहिले आवश्यक पर्ने जति मात्रै तरलता अनुपात कायम गर्दा पनि त्यो छेलोखेलो हुन्थ्यो । तर अहिले औसतभन्दा माथि नै कायम गर्दा पनि जोखिम नै छ । किनभने एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखिएर सर्वसाधारणले विश्वास गुमाउन थालेकाले जोखिम व्यवस्थापनको सिद्धान्तले मात्र काम गर्दैन । राम्रो संस्था पनि सर्वसाधारणको लाइन लागे क्षणभर मै ढल्न सक्छ । त्यसैले यो विषम अवस्थामा राष्ट्र बैंकको विशेष सहयोग आवश्यक पर्छ ।
सबै कम्पनी आफ्नो क्षमताभन्दा बढी निक्षेप मात्रै तान्नेमा लागेका थिए । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर समस्या परेको होइन र ?
सानो पुँजी भएको संस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ठूलो निक्षेपमा भर पर्नु हुँदैन । लिएको निक्षेप यो बेला फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर योजना नबनाउँदा पनि समस्या आएको हो । त्यही भएर भविष्यमा पनि समस्या आउन नदिन संस्थगतको बढी निक्षेप लिएका संस्थाले विस्तारै त्यसलाई घटाएर लैजानुपर्छ । तर एकैचोटी ठूला निक्षेपकर्ताले पनि पैसा झिकिदिनु हुँदैन । अहिले अस्वभाविक अवस्था भएकाले समस्या पर्छ ।
बैंकिङ भनेको जोखिम व्यवस्थापन गरेर नाफा कमाउने व्यवसाय हो । पछिल्लो समयमा देखिएको समस्याले त वित्तीय संस्थाले सामान्य सिद्धान्तलाई पनि पछ्याएको देखिएन नि ?
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयरमा सीमा तोकिदिएपछि वित्तीय संस्थाले त्यसैबेला तरलता व्यवस्थापनमा सजग हुनु पथ्र्याे । त्यो हुन सकेन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । सबैमा नाफा कमाउने होडबाजी छ । त्यो होडले तरलता व्यवस्थापन गर्नबाट संस्थाहरु चिप्लिएका हुन् ।
समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकको मात्रै मुख ताक्ने कि आफै केही गर्ने ?
राष्ट्र बैंकले मात्रै यो परिस्थितिको नियन्त्रण गर्न सक्दैन । संस्थाले पनि यसमा पहल गर्नु पर्छ । सर्वसाधारणको विश्वास दिलाउनतिर लाग्नुपर्छ । संस्थाहरुले कर्जा घटाउने । जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुर् याउने गर्नुपर्छ । साथै दीर्घकालिन योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । अहिले यस्तो योजनाको अभाव देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पैसा हल्दिएर मात्रै कतिलाई जोगाउने संस्थागत सुशासन पालना नगर्नेलाई त बचाउने कुरा आउँदैन । तर राम्रो वित्तीय अवस्था भएको र राष्ट्रको हरेक ऐन नियम पालना गरेकोलाई भने यो असहज अवस्थाम बचाउनु पर्छ ।
विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी संघले संकटको अवस्थामा उद्धार गर्न बास्केट फन्ड तयार पार्ने भनेका छन् नि ?
बास्केट फन्ड राम्रो योजना हो । तर यसको नेतृत्व राष्ट्र बैंकले गर्दा राम्रो हुन्छ । नभए यस्तो कोष पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गरिदिए वित्तीय संस्थामा भेदभाव हुँदैन । राष्ट्र बैंकको अभिभावकत्व बाहिर भएर साचालनमा आएमा राजनीतीकरण हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन ।
हाम्रो अवस्था बलियो छ । कर्जा-निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशत छ । अनिवार्य तरलता अनुपात साढे पाँच प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेमा हामीले यो भन्दा बढी नै कायम गरेका छौं । स्थितिको मूल्यांकन गरेर विगत डेढ महिनादेखि लगानी पुरै बन्द गरेका छौं । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको मुद्दति निक्षेपको रकमलाई चालु खातामा रुपान्तरण गरेका छौं । ताकी जुनसुकै अवस्थामा पनि रकम झिक्न सकियोस् । ब्याज दरका कारणले बाहिरिएका ठूला निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजनाहरु ल्याउँदैछौं । अहिले हामीसँग २ अर्ब ६० करोड कर्जा छ । एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निक्षेप भएकाले हामी तरलता व्यवस्थापन गरेर बसेका छौं । त्यसमाथि गैरआवसिय नेपालीको लगानी रहेकाले आवश्यक परेका बेलामा पैसा जुटाउन समस्या हुँदैन । प्रणालीगत असर त परेको होला नि ?
राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनअनुसार नचल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त समस्या आइहाल्छ । तर नीति नियम मान्नेलाई पनि अहिले समस्या आएको छ । यो प्रणालीगत समस्या हो । राष्ट्र बैंकले आफूलगायत संस्थागत निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता नलगिदिन भनेपछि ठूलो निक्षेप घटेको छैन । तर एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखिन थालेपछि सर्वसाधारणको खाताबाट भने पैसा घट्न थालेको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रकै चित्र हो ।
समस्या कहाँबाट सुरु भएको हो ?
प्रमुख कारण सरकारले राजश्व संकलन गरेर खर्च नगर्नाले तरलता अभाव भएको हो । सरकारले पैसा खर्च गरिदिएको भए यस्तो अवस्थै आउँदैन थियो । सबैसँग तरलता पर्याप्त हुन्थ्यो । समयमा बजेट आउनु पर्छ र समयमा नै खर्च हुनुपर्छ । एकपछि अर्को संस्थामा समस्या आएपछि वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणले विश्वास गुमाउन थालेका छन् । यसले अप्ठेरोमा पार् यो ।
अघिल्लो दसैमा सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा भुक्तानी नपाउनु राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पैसा नराख्ने भन्ने हल्ला चल्नु तथा अन्य ठूला निक्षेपकर्ताले पैसा झिकेर पुराना वाणिज्य बैंकमा राख्नुले समस्या ठूलो भएर आएको हो । यस्तो बेलाम राष्ट्र बैंक र सरकारले आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गरेमा अन्य संस्थामा पनि असर देखिन थाल्छ ।
रियलस्टेट कर्जामा सीमा तोकिदा त्यो क्षेत्र समस्यामा पर् यो । सरकारी नीतिले सेयर बजार घट्नु । गोर्खा बैंकलाई बेलैमा सम्हाल्न नसक्नु । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सको सुपरिवेक्षण पहिले देखि नहुनु । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउनुको सिलसिला यसरी सुरु भयो । तत्कालको असरले समस्या भएको होइन । एउटा दुईटा गर्दै समस्याको खात लागेपछि अहिले बिस्फोट भएको हो ।
तत्काललाई यसबाट कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ । कसले के भूमिका खेल्न सक्छ ?
तरलता अभावका कारणले समस्या हुन थालेकाले तत्काललाई समाधानको बाटोमा लाने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो । यसलाई अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मात्र समाधान गर्न सक्छ । समस्यालाई कम गर्न जनताको विश्वास बढाउने काम गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनबाहेक समस्यामा परेका संस्थालाई अन्तिम अवस्थासम्म धराशयी हुन दिँदैनौं भनेर सर्वसाधारणलाई सन्देश दियो भने धेरै हदसम्म विश्वास आर्जन हुन्छ । भिबोर विकास बैंकलाई ५० करोड रुपैयाँ दिएर राष्ट्र बैंकले राम्रो सन्देश दिएको छ ।
वाणिज्य बैंक बन्छु भनेर एक अर्ब चुक्ता पुँजी पुर् याएको नेपाल सेयर मार्केटभित्रको बदमासी र तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर राम्रो ब्रान्ड बनाएको भिबोर बैंकमा समस्या आएको समाचार सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारण अत्तालिनु स्वाभाविक हो । त्यही भएर अहिले उनीहरुले निजी क्षेत्रका संस्थालाई विश्वास नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । निजी क्षेत्रका संस्थाबाट पैसा झिकेर सरकारी र पुराना बैंकमा जम्मा गर्न थालेका छन् । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले यसमा विश्वास आर्जन हुने खालका काम गरिदिए चाँडै नै स्थायित्व आउने छ ।
राष्ट्र बैंकले साचालन अनुमति दिएर पुगेन पैसा दिएर चलाइ दिनुपर् यो ?
हिजो कुनै पनि संस्था समस्यामा नपरेका अवस्थाम राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण मात्र गरे पुग्थ्यो । अहिले एकपछि अर्को संस्थामा समस्या आएकाले उसको सकि्रय सहयोग आवश्य परेको हो । पहिले आवश्यक पर्ने जति मात्रै तरलता अनुपात कायम गर्दा पनि त्यो छेलोखेलो हुन्थ्यो । तर अहिले औसतभन्दा माथि नै कायम गर्दा पनि जोखिम नै छ । किनभने एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखिएर सर्वसाधारणले विश्वास गुमाउन थालेकाले जोखिम व्यवस्थापनको सिद्धान्तले मात्र काम गर्दैन । राम्रो संस्था पनि सर्वसाधारणको लाइन लागे क्षणभर मै ढल्न सक्छ । त्यसैले यो विषम अवस्थामा राष्ट्र बैंकको विशेष सहयोग आवश्यक पर्छ ।
सबै कम्पनी आफ्नो क्षमताभन्दा बढी निक्षेप मात्रै तान्नेमा लागेका थिए । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर समस्या परेको होइन र ?
सानो पुँजी भएको संस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ठूलो निक्षेपमा भर पर्नु हुँदैन । लिएको निक्षेप यो बेला फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर योजना नबनाउँदा पनि समस्या आएको हो । त्यही भएर भविष्यमा पनि समस्या आउन नदिन संस्थगतको बढी निक्षेप लिएका संस्थाले विस्तारै त्यसलाई घटाएर लैजानुपर्छ । तर एकैचोटी ठूला निक्षेपकर्ताले पनि पैसा झिकिदिनु हुँदैन । अहिले अस्वभाविक अवस्था भएकाले समस्या पर्छ ।
बैंकिङ भनेको जोखिम व्यवस्थापन गरेर नाफा कमाउने व्यवसाय हो । पछिल्लो समयमा देखिएको समस्याले त वित्तीय संस्थाले सामान्य सिद्धान्तलाई पनि पछ्याएको देखिएन नि ?
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयरमा सीमा तोकिदिएपछि वित्तीय संस्थाले त्यसैबेला तरलता व्यवस्थापनमा सजग हुनु पथ्र्याे । त्यो हुन सकेन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । सबैमा नाफा कमाउने होडबाजी छ । त्यो होडले तरलता व्यवस्थापन गर्नबाट संस्थाहरु चिप्लिएका हुन् ।
समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकको मात्रै मुख ताक्ने कि आफै केही गर्ने ?
राष्ट्र बैंकले मात्रै यो परिस्थितिको नियन्त्रण गर्न सक्दैन । संस्थाले पनि यसमा पहल गर्नु पर्छ । सर्वसाधारणको विश्वास दिलाउनतिर लाग्नुपर्छ । संस्थाहरुले कर्जा घटाउने । जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुर् याउने गर्नुपर्छ । साथै दीर्घकालिन योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । अहिले यस्तो योजनाको अभाव देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पैसा हल्दिएर मात्रै कतिलाई जोगाउने संस्थागत सुशासन पालना नगर्नेलाई त बचाउने कुरा आउँदैन । तर राम्रो वित्तीय अवस्था भएको र राष्ट्रको हरेक ऐन नियम पालना गरेकोलाई भने यो असहज अवस्थाम बचाउनु पर्छ ।
विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी संघले संकटको अवस्थामा उद्धार गर्न बास्केट फन्ड तयार पार्ने भनेका छन् नि ?
बास्केट फन्ड राम्रो योजना हो । तर यसको नेतृत्व राष्ट्र बैंकले गर्दा राम्रो हुन्छ । नभए यस्तो कोष पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गरिदिए वित्तीय संस्थामा भेदभाव हुँदैन । राष्ट्र बैंकको अभिभावकत्व बाहिर भएर साचालनमा आएमा राजनीतीकरण हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment