दाबी नगरिएको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा सर्ने

काठमाडौं जेठ २५
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेको बीस वर्षसम्म पनि कोही खोजी गर्न नआए राष्ट्र बैंकको खातामा सर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकमा सरेको २० वर्षभित्र हकवाला माग्न आए भने फिर्ता गर्ने नियम बन्ने भएको छ ।

बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको मस्यौदामा संसदको विधायन समितिमा भएको छलफलमा सभासद्हरुमा २० वर्षपछि पनि कोही नआएमा सरकारमा हस्तान्तरण भइ फिर्ता नहुने गरी सहमति भएको हो । बैंकमा रहुन्जेल त्यो पैसाबाट आर्जित ब्याजसमेत हकवालाले पाउने छ । तर राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो खातामा सरेपछि ब्याज उपलब्ध दिने छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पनि सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्था राख्न नहुने संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित भएको छ । सभासद् दिवाकर गोल्छाले कसैको पनि स्रोत खोज्न नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेकोमा सभासद्बीच अध्यक्ष साचालक र प्रमुख कार्यकारीको स्रोत राष्ट्र बैंकले राख्ने र बाँकी कर्मचारीको सम्पत्तिको स्रोत बैंक आफैले राख्ने गरी सहमति भएको हो ।
सभासद् हरि रोकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरीकन कम्पनीबाट साचालक हट्न नपाउने प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । साचालकहरुले व्यक्तिगत जमानीमा लिएको ऋण चुक्ता नगरी तेस्रो व्यक्तिलाई साचालक बनाइ वास्तविक ऋणी भाग्ने गरेको भन्दै साचालकले ऋण नतिरेसम्म छोड्न नपाउने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैंकिङ कसुर ऐनलगायतले त्यस्ता साचालकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भएकाले नयाँ व्यवस्था आवश्यक नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आग्रह गरेपछि रोकाले फिर्ता लिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कसुर गर्ने ऋणीमाथिको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कम्पनीका नाममा ऋण लिँदा सबै साचालकले व्यक्तिगत जमानी दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सहमति जनाएपछि रोकाले प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।
रोकाको ऋणी जमानत दिने व्यक्ति फर्म कम्पनी वा ऋणी संस्थामा भएकोमा साचालक वा कर्जा कारोबार गर्ने प्रबन्धक साचालकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने दायित्व उनीहरुै हुने तथा साचालकले कम्पनीको सबै ऋण चुक्ता गरेपछि मात्र यो पदबाट चाहेमा हट्न सक्ने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको हो ।

गल्ती गर्ने मान्छे कानुनबाट फुत्कनु हुँदैन भन्ने रोकाको प्रस्तावको मर्म जायज भएपनि अर्कोसँग बाझिने भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव अन्य सभासद्ले दिएका थिए । रोकाले कर्जा सुरक्षणबापत व्यक्तिगत जमानी लिने आधार र जमानी रकमको सीमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेअनुसार हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि फिर्ता लिएका छन् ।

सभासद् दिवाकर गोल्छाले ऋणीले धितोबापत दिएको वा जमानतस्वरुप प्राप्त गरेको कुनै पनि सम्पतिलाई कर्जा चुक्ता गर्न दिएको पछिल्लो अवधि समाप्त भएपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सम्पति लिलाम बिक्री गरी वा कर्जा लिँदा गरेको सर्त बमोजिम अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्नुपर्ने छ भन्ने प्रस्ताव फिर्ता दिएका छन् । उनको प्रस्ताव फिर्ता भएपछि ऐनमा पछिल्लो अवधि समाप्त भएकेा तीन महिनाभित्र भन्ने शब्द राखिएको छ ।