वर्ष सकिन लाग्दा पनि विकास खर्च भएन

सुदर्शन सापकाटा

काठमाडौं, वैशाख ३१

आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र वाँकी रहँदासमेत सरकारले विकास निर्माणमा पोहोरजति रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन। खर्च हुन नसकेपछि सरकारी कोषमा करिव ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बचत जम्मा भइसकेको छ। 

अघिल्लो वर्ष यति बेला सरकारी कोषमा २४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बचत थियो। सरकारले खर्च नगर्दा पूर्वाधार तथा अन्य विकास निर्माण रोकिएर रोजगारी प्रभावित हुन्छ। लगानीको प्रमुख स्रोत सरकारले खर्च नगरेपछि निजी क्षेत्रले पनि लगानी वढाउँदैनन्। 

'खर्च अपेक्षा गरिए अनुसार हुन सकिरहेको छैन, अर्थमन्त्रालयले खर्च वढाउनका लागि अन्य मन्त्रालयहलाई ताकेता गरिरहेको छ,' अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरिन्जवी नेपालले सोमबार नागरिकसँग भने, 'विगतमा वर्षको अन्तिमतिर खर्च हुने प्रवृत्ति रहेकाले विस्तारै खर्च वढ्ने अवस्था छ।'

सकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण तथा हसायता पनि प्रभावित बनेको छ। दातृ निकायहरुले यो वर्ष १ सय अर्ब रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान गरेर वैदेशिक  सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनीहरुले खर्च भएपछि त्यसको आधारमा पैसा उपलब्ध गराउने भएकाले प्रतिवद्धता अनुसारको सहयात उपलब्ध भएको छैन। कुल वैदेशिक सहयोगमध्ये ७० प्रतिशत सहायता रहक हो। 

अहिलेसम्म ७ अर्ब २१ करोड ऋण र  १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नगद अनुदान मात्र प्राप्त भएको छ। जबकी अघिल्लो वर्ष यति बेला ऋण र सहायता गरेर ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको थियो। 

तीन पटक गरेर बजेट आएकाले विकास खर्च सुस्त भएको हो। साउनदेखि कात्तिकसम्म सामान्य खर्च धान्ने गरी मात्र बजेट आएको थियो। दोस्रो बजेट पनि कार्यक्रम केन्द्रित भएर आएको थिएन, जसले गर्दा अन्यौंलता वढेर खर्च गर्न भएन। आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र वाँकी हुँदा पूर्ण बजेट आएका कारण पनि विकास खर्च हुन नसकेको हो। 

सरकारका अनुसार, गत वर्ष यतिबेलासम्म सरकारी कुल खर्चको वृद्धि दर १९.१ प्रतिशत थियो। यसपाली कुल खर्च वृद्धि दर जम्मा ०.२ प्रतिशत मात्र छ। अहिलेसम्म सरकारले कुल १ सय ८७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कुल खर्चमा सामान्य र विकास दुवै पर्छ। कुल खर्चमा सामान्य खर्चको हिस्सा वढी हुन्छ। 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना वाँकी रहँदा पूर्ण बजेट ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको पूर्ण बजेट ल्याएको हो।

सरकारले बजेट खर्च गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई डाकेर विशेष निर्देशन दिइरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले तालुकदार (सम्वन्धित) मन्त्रालयहरुलाई खर्च चाँडो गर्न दवाव दिइहरेका छन्। सरकारी दवावका वावजुत पनि अपेक्षित खर्च हुन सकिरहेको छैन। 

सरकारका अधिकारीहरु भने गत वर्षजस्तो वर्ष अन्तिममा अपेक्षित खर्च हुनेमा ढुक्क छन्। उनीहरुका अनुसार, विगतमा पनि कुल विकास खर्चको ६५ प्रतिशत रकम खर्च हुन्थ्यो। यसपाली पनि विगतकै जस्तो खर्च हुने उनीहरुको अनुमान छ। 

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै काठमाडौंको सडक निर्माण, रासायनिक मललगायतका क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। खर्च भएपनि विल प्रस्तुत गरेर भुक्तानी नलिएसम्म खर्चमा देखाउन मिल्दैन। भुक्तानी  नभइसकेका कारण विकास खर्च कम भएजस्तो देखिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले जानकारी दिए।  

'विकास हुँदै नभएको अवस्था होइन, अन्य मन्त्रालयहरुले खर्च गरेको विल भुक्तानी माग्न नआएकाले खर्च नदेखिएको हो,' प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपालले भने, 'विल भुक्तानी माग्न आउने अब समय भएको छ।' उनले अघिल्ला वर्षहरुमा पनि अन्तिम समयमा विलको भुक्तानी धमाधम माग्न आउने प्रचलन रहेको जानकारी दिए। पोहोर पनि  अन्तिम सयमा ४२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकाले खर्च देखिएको थियो।