 |
चन्द्र टन्डन
प्रबन्ध निर्देशक
सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर
|
अहिले ५२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको माझमा सिटी एक्सप्रेसको स्थान कहाँ छ?
मनि ट्रान्सफर कम्पनीहरु सबैको उद्देश्य एउटै हुन्छ, यताको पैसा उता पुर्याउने। तर, हामीले के फरक गरेका छौं भने, जहाँ अरु कम्पनीको उपस्थिति छैन, त्यहाँ पुगेर सेवा विस्तार गरिरहेका छौं। अर्को, हामी कस्तो सुविधा चाहन्छ भनेर आफैले अनुसन्धान गरेर सेवा दिन्छौं। राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार, हामी सञ्चालनको ६ वर्षमा नै तेस्रो ठूलो रेमिट्यान्स कम्पनी बनेका छौं। अहिलेका प्रतिस्पर्धि कम्पनीहरु हामीभन्दा धेरै पुराना छन््। तेस्रोबाट अब दोस्रोमा जाने हाम्रो लक्ष्य हो। हामीभन्दा धेरै पुराना कम्पनीहरुलाई उछिनेर तेस्रोमा पर्नु आँफैमा सन्तोषको विषय हो।
हरेक दिन एक जहारभन्दा वढी रोजगारीका लागि वाहिरि रहेका छन्। तर, पैसा भित्रिने दर भने घटेको छ नि?
सामान्यतया पैसा पठाउनेले डलरको विनिमय दरलाई हेर्छ। डलरको दर वढी भयो भने विदेशबाट सरसापटी गरेर पनि पैसा पठाउँछन्। दर कम हँुदा भएकै पैसा पनि आँफैसँग राखेर बस्छन्। अहिले डलर घटेर ८६ रुपैयाँको हाराहारीमा आएको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घट्नुको प्रमुख कायरण यही हो। यो ८६ बाट ८९ तिर पुग्यो भने रेमिट्यान्स वृद्धि दर फेरी वढ्छ।
पहिले र अहिलेलाई तुलना गर्दा पैसा पठाउने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आएको छ। पहिले नेपालीहरु कमाएजति सबै पैसा पठाउँथे। अहिले अस्टे्रलिया, अमेरिका, वेलायतजस्ता मुलुकमा गएका नेपालीले त्यती पैसा पठाउन छाडेका छन्। उनीहरु त्यहाँ कमाएको पैसाबाट घर, गाडी किन्ने, व्यापारमा लगानी गर्न थालेका छन्। त्यो भएर पनि वृद्धि दर कम देखिएको हो।
अर्को भनेको, वेलायत, अस्टे्रलिया र कोरियाजस्ता मुलुकबाट औपचारिक तरिकाले रेमिट्यान्स आउँदैन। हुन्डी चल्छ त्याहाँ प्राय। उनीहरुको आम्दानी वैधानिक रुपमा ल्याउन सकियो भने पनि वृद्धि दर वढ्छ।
हुन्डीले किन व्यापकता पाइरहेको?
हामी जुन देशबाट पैसा ल्याउने हो त्यो देशको नियम कानुन अनुसार चल्नु पर्छ। हुन्डीवालाहरुले नियम मान्नु पर्दैन। त्यही भएर उनीहरुलाई जहाँसुकै गएर काम गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले काम गर्न प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ। कोरियाबाटै हामीले रेमिट्यान्स सुरु गर्दा त्यहाँको केन्द्रीय बैकको नीति पच्छ्याउनु पर्छ त्यही भएर प्रभावकारी बन्न हामीलाई सहज हुन्न। हुन्डीवालाहरुलाई कानुन मतलव नहुने भएकाले त्यहाँ उसले कारोबार वढाएको छ।
रेमिट्यान्स कम्पनीहरु आँफै पनि हुन्डीमा संलग्न छन् भन्ने छ। कति सत्यता छ यसमा?
पहिले मलेसियाको केसमा भएको भएर कारवाही भएको भन्ने मैले सुनेको हो। अहिले यसमा कडाइ भइसक्यो। प्रवर्द्धकहरुको पृष्ठभूमि चाहिने नै यस्ता कुरा रोक्नलाई हो। इजाजतपत्र दिँदा यो कुरा ध्यान दिनु पर्छ। दुवइ र मलेसियामा यो अलिवढी पाइएको छ। हामी नै त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। हामीले त्यहाँ चलेको रेट नै दिन सक्दैनौं। स्वच्छ हिसावले कारोबार गर्दा वढी रेट दिन नसकिएको हो। अरुले सक्छन् त्यही भएर टिकेका छन्। हामी 'प्राइस वार' नभएको ठाउँमा जान्छौं। साउदी, जापान हामी जानुको कारण नै यही हो।
 |
चन्द्र टन्डन
प्रबन्ध निर्देशक
सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर
|
भनेपछि चलखेल त हुन्छ छ?
अहिले नेपालको कानुनले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि अवैध कारोबार गर्न रोक्छ। त्यही भएर अहिले पैसामा चलखेल गर्न संभव छैन। इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरुले चलखेल गर्दैनन्। यस्ता कम्पनीको पैसा वाहिरिने र भित्रिने भनेको बैंकिङबाट हो। बैंकिङ अहिले कडा भएको छ।
हुन्डीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न?
यसमा कम्पनीहरु भन्दा पनि केन्द्रिय बैंक र राज्य लाग्नु पर्छ। न्युन मूल्यांकनमा व्यापार भइरहेको छ, यसलाई पहिले व्यवस्थित गर्नु पर्छ। सामान आए अनुसारको मूल्यांकन गर्नु पर्छ। जति सामान आएको हो त्यति नै मूल्यांकन गर्ने हो भने विदेशमा भुक्तानी गर्न व्यापारीलाई थप पैसा चाहिँदैन। अर्को, मेनपावर कम्पनीहरुले वाहिरबाट जुन कामदार कोटा ल्याउँछन् त्यसको कमिसन औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। अहिले व्यापार र मेनपावर कमिसनका कारणले हुन्डी हुने गरेको हो। हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि भनिरहेका छौं।
रेमिट्यान्स कम्पनीबीचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि समस्या परेको भन्ने छ नि?
जहाँ धेरै कम्पनी एकै ठाउँमा हुन्छन् त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। जस्तो कतार मलेसिया र दुवइ। त्योभन्दा वाहेकका देशमा नेपाली कम्पनी जान सहज छैन । त्यही भएर त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन।
पछिल्लो समय पैसा भुक्तान गर्न नसकेर कम्पनीहरु भागेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। बैंकहरु पनि अप्ठेरोमा परेका छन्?
रेमिट्यान्स कारोबार गर्न स्वीकृति दिने राष्ट्र बैंकले यसलाई नियमन गर्नु पर्छ। कस्तो मान्छेलाई दिने, आर्थिक पृष्ठभूमि कस्तो छ भनेर हेर्ने गर्नु पर्छ। बैंक खोल्दा जुन हिसावले संस्थापकहरुको पृष्ठभूमि हेरिन्छ त्यो रेमिट्यान्स कम्पनीमा पनि लागू हुन आवश्यक छ। कम्पनी चलाउनेहरु योग्य छन् कि छैनन् भनेर हेर्नु पर्छ। यि कुरा ध्यान नपुर्याइ माग्नेजति सबैलाई स्वीकृति दिँदा समस्या आएको हो। पछिल्लो समय डुवेका कम्पनीहरुले ग्राहकलाई भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था भने होइन। पेइङ एजेन्टलाई भुक्तानी नगरेका मात्र हुन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरुको बैंक ग्यारेन्टी वढाउनु पर्छ। यसले कारोबार सुरक्षित बनाउँछ। रेमिट्यान्सका लागि इजाजतपत्र वाँड्दा विशेष मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ।
अहिले वहिरका कम्पनीहरु समस्यामा पर्दा नेपाली बैंकहरु अप्ठेरोमा परिरहेका छन्। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ?
भुक्तानी दिने कम्पनीहरुलाई पहिले नै पैसा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ …प्रिफन्ड' को अवधारणालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरियो भने स्थानीय कम्पनीहरु डुब्ने भन्ने हुँदैन। उनीहरुले पहिले नै पैसा पाएपछि समस्या आउँदैन। प्रिफन्ड विस्तारै कार्यान्वयमा आउँदैन। दुई चार वर्षमा यो हुन्छ। त्यसो भएमा त्यहाँको कम्पनी डुवे पनि नेपाल राज्यलाई केही फरक पर्दैन।
 |
चन्द्र टन्डन
प्रबन्ध निर्देशक
सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर
|
तपाईहरुले कोरिया र जापानमा राम्रो गरिरहनु भएको छ। कतार मलेसिया र त्यताको बजारमा कस्तो खालको भिन्नता छ?
दुवइ, कतार र मलेसियामा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पनि रेमिट्यान्सको काम गर्ने इजाजत दिइन्छ। ती कम्पनीहरुसँग मिलेर हामीले नेपाल पैसा भित्राउने हो। मान्छेहरु त्यहाँको नियमअनुसार पैसा पठाउन काउन्टरमा जानु पर्ने हुन्छ।
जापान, कोरियामा भने अलिक फरक छ। त्यहाँमा कामदारहरु निकै व्यस्त हुन्छन्। पैसा पठाउनकै लागि घन्टौं समय खेर फाल्न चाहँदैनन्। बरु उनीहरु त्यो अवधिमा कामै गर्छन्। त्यहाँको यातायात खर्च पनि महँगो छ। कतार मलेसियामा काउन्टरमा जाँदा नेपाली साथीभाइ भेट हुने भएर पनि पैसा पठाउन जान्छन्। कोरिया र जापानमा त्यो हुँदैन। जापान हामीले काउन्टरमा नगइ पैसा पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं। हरेक नेपालीलाई ग्राहक कार्ड वनाइ दिएका छौं। एटिएमजस्तै त्यो कार्ड जापान भरी करिव ५५ हजार स्थानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
 |
चन्द्र टन्डन
प्रबन्ध निर्देशक
सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर
|
साउदी अरबमा कस्तो छ?
साउदीमा निजी क्षेत्रका रेमिट्यान्स कम्पनी एकदम कम छन्। भएकाले पनि धेरै नै नियमहरु पालना गर्नु पर्छ। साउदीबाट पैसा ल्याउन सोझै हामीले पाउँदैनौं। त्यहाँको बैंकसँग यहाँका बैंकहरुले सहकार्य गर्नु पर्छ। हामीले यहाँबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र लक्ष्मी बैंकको सहकार्य गराइ दिएका छौं। उनीहरुले ट्रस्टीका रुपमा काम गर्छन्। वितरण र मार्केटिङको काम हामी गछर्ौं।
राजनीतिक दल, सरकार जसले पनि अहिले रेमिट्यान्सको रकम विकासमा लगाउनु पर्छ भन्छन्, कतिको संभव छ?
यो संभव छ। तर, यसका लागि राज्य नै लाग्नु पर्छ। पहिले त लगानीको वातावरण दिनु पर्छ। त्यो काम सरकारले गर्ने हो। एउटा कम्पनी दर्ता गर्न यहाँ महिनौं धाउनु पर्छ। कम्पनी रजिस्टारकै दुखले लगानीकर्ता निरास भएर फर्किनु पर्ने अवस्था छ। अल्पकालिन लगानीको क्षेत्र भयो भने त्यो पैसा लगाउन सकिन्छ। उताबाट आएको पैसाले तुरुन्त प्रतिफल दिने भयो भने लगानी संभव छ। तर लामो अवधिको जलविद्युतलगायतका परियोजनामा भने लगानी हुन सक्दैन।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment