बैंकिङ प्रणालीमा 'तरलता' हाहाकार

काठमाडौं, वैशाख २४

सरकारी खाताको रकम खर्च हुन छाडेपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव चर्किएको छ। अभाव कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचतकर्तालाई दिने ब्याज दर साढे १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँदासमेत पैसा आउन सकेको छैन। 

'अहिले एकदमै अप्ठेरो पर्न थालिसकेको छ। ब्याज वढाएर साढे १० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि पैसा नपाउने अवस्था भएको छ,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल  शाहले मंगलबार नागरिकसँग भने, …अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावले हाहाकारजस्तै मच्चिएको छ।'

बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट पैसा ल्याउन उच्च ब्याज दिने गरी स्किम नै ल्याउँदा पनि पैसा आएको छैन। तत्कालको समस्या टार्न ठूला निक्षेपकर्तासँग पैसा माग्दा साढे १० प्रतिशतभन्दा कममा पाइन छाडेको छ। अहिले ठूला निक्षेपकर्ताहरुले अघोषित रुपमा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिनेलाई मात्र पैसा दिइरहेका छन्। 

'ठूला निक्षेपकर्ताले साढे १० प्रतिशतभन्दा कममा पैसा राख्नै छाडेका छन्,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने,'तुरुन्तै नीतिगत परिवर्तन नगर्ने हो भने बैंकको कर्जाको ब्याज पहिलेकै जस्तो वढ्ने अवस्था छ।'

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, गुठी संस्थानहरु, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो ब्याज दर आफै तोक्न थालेका हुन्। 'डेढ महिनाअघि बैंकहरुले ८ प्रतिशतभन्दा वढी ब्याज नदिने भनेर कार्टेलिङ गरेका थिए। हामीले मान्नु परेको थियो,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले भने, …अहिले उनीहरुको माग वढेको छ। उनीहरुले वढी तिर्नै पर्छ।' उनले माग र आपुर्तिको सिद्धान्त अनुसार नै निक्षेपको ब्याज तोकिएको जानकारी दिए। 

बैंकरका अनुसार, निक्षेपको लागत वढ्न थालेकाले कर्जाको ब्याज विस्तारै वढ्न थालेको  छ। 'अहिले करिव १ प्रतिशत विन्दुले कर्जाको व्याज वढेको छ। अब निक्षेपको लागत वढी पर्ने भएपछि कर्जाको ब्याज अझ वढ्ने छ,' शाहले भने, 'वेलैमा तरलता शंवोधन भए भने ब्याज पहिलैजस्तै अवस्थामा पुग्छ।' तरलता अभाव भएपछि बैंकहरुले कर्जाको ब्याज १६/१७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए। 

 बैंकरका अनुसार, राष्ट्र बैंकले ब्याज दर वढ्न नदिन नीतिगत सुधार गर्नु पर्छ। 'तत्कालै केही नीतिगत सुधारहरुको आवश्यकता छ,' भट्टराईले भने, …बजारमा पैसा ल्याउन गरी नीतिगत परिवर्तन नगर्ने हो भने ब्याज अझ वढ्ने अवस्था छ।' उनले अहिलेको तरलता अभाव बैंकको कारणले नभइ सरकारी खातामा ठूलो रकम जम्मा भएका कारणले निम्तिएकाले यसलाई सुधार्न नीतिगत पहल हुनु पर्ने जानकारी दिए। अहिले सरकार करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। 

बैंकरका अनुसार, राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा ल्याउनका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआआर) र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा फेरवदल गर्नु पर्छ। अहिले १ सय रुपैयाँ निक्षेप उठाएपछि बैंकहरुले ६ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा सिआरआर वापत राख्नु पर्छ। ३२ वटा बैंकको गरेर राष्ट्र बैंकमा सिआरआर ५५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। सिआरआर घटाउने हो भने केही रकम बजारमा आउने छ। 

बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ८० रुपैयाँ मात्र ऋण दिन पाउँछन्। यस्तो कर्जा–निक्षेप अनुपात केही वढाइए  तरलतामा सुधार आउने बैंकरहरुको भनाइ छ। …सबैभन्दा राम्रो त सरकारी कोषको पैसा खर्च हुँदा नै हो,' एक बैंकरले भने, …त्यो नहुँदासम्म तत्काललाई सिआआर र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा केही लचकता अपनाउनु पर्छ।'

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सरकारी विकास खर्च नवढेको, चैतमा कर वापत ठूलो रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको कारणले बजारमा  तरलता अभाव चर्किएर गएको छ। अभावका कारण बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपातसमेत वढ्न थालेपछि यसलाई सहज गर्न व्याज दर वृद्धि  गरिएको हो। 

तीन साताअघिसम्म ८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याज दर साढे ११ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। कृषि विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई दिनेभन्दा एक प्रतिशत विन्दु वढीले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्याज दिने जनाएको छ। बैंकले ठूला निक्षेपकर्तालाई साढे ८ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ।