काठमाडौं, वैशाख २५
राष्ट्र बैंकले दुई महिनाअघि आँफैले दिएको निर्देशनलाई उल्ट्याउँदै सरकारी तलव खाने प्राध्यापकहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा वस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। दुई महिनाअघि उसले सरकारी तलव खानेहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा वस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
'व्यवसायिक सञ्चालकहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउँदा राम्रो हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यग्यो मानिसहरु सञ्चालक बन्ने ढोका बन्द नहोस् भनेर पुरानो निर्देशनलाई शंसोधन गरिएको हो।'
शंशोधित व्यस्थापछि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र सहप्राध्यापकहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छन्। प्राध्यापक बराबरै पढेका सरकारी जागिरेहरु, विद्यालयका शिक्षकहरुलाई भने बाटो बन्द गरिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिद गरेर सञ्चालकमा निर्वाचित हुन उच्च शिक्षा र अनुभवले खारिए पनि सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले पाउने छैनन्। तर, सरकार आफैले मनोनय गरेर पठाएमा भने सञ्चालक बन्न पाइने छ।
अहिले सञ्चालक रहेकाहरुले भने आफ्नो पदावधि नसकिउन्जेल पद छाड्नु पर्दैन। राष्ट्र बैंकले सरकारबाट नियुक्त पाएका कुनै पनि ओहोदाका व्यक्ति, सरकारको स्वामित्व भएका संघ संस्था वा अनुदान प्राप्त विद्यालय, शैक्षिक संस्था लगायतका सार्वजनिक संस्थानमा पूर्णकालिन रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरु सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
'सरकारी कर्मचारी सञ्चालक बन्दा कन्फ्िक्ट अफ इन्टे्रस्ट देखिएकाले रोक लगाइएको होे,' ज्ञवालीले भने, 'यसबाट वित्तीय क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न अझ सजिलो हुन्छ।'
No comments:
Post a Comment
thanks for comment