बैंकरको आगामी बजेटलाई सुझाव, बैंकको आयमा लाग्ने कर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ ४

बैंकरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आयमा लाग्ने करलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। देशको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्‍याइरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई चुरोट, विँडी र  मदिराजन्य उत्पादन सरह कर लगाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै बैंकरहरुले आय कर घटाउन माग गरेका हुन्।

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदै संस्थाको आयकर घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने माग गरेका हुन्। अहिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नाफाबाट ३० प्रतिशत कर असुली रहेकेा छ। चुरोट तथा मदिरा उत्पादनमा पनि सरकारले ३० प्रतिशत कर उठाइरहेको छ। 

'देशका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघु स्तरका कारोबार गर्ने व्यक्तिदेखि ठूला संगठित संस्थाहरुलाई सेवा उपलब्ध गराएर समग्र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएको छ,' संघको बजेट सुझावमा छ, 'अतः चुरोट, विडी मदिराजन्य जस्ता निरुत्साहित गर्नुपर्ने पदार्थ उत्पादन गर्ने निकाय सरह ३० प्रतिशत दरले कर लगाइनु न्यायोचित हुँदैन।' संघले विशेष उद्योगलाई कर छुटको सहुलियत दिए जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत दिनु पर्ने जनाएको छ। 

'रोजगारी सिर्जना गराएको र देशका अविकसित, अल्पविकसित, विकट क्षेत्रमा शाखा खोली बैंकिङ व्यवसाय गरे वापत कर छुट दिन आवश्यक छ,' संघले भनेको। आय कर ऐन (दफा ११) मा अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रमा कर छुट दिने व्यवस्था छ। 

संघले सरकारलाई वुझाएको २५ वुँदे लामो सुझावमा जागिरेलाई लाग्ने आय करको सीमालाई वढाउनसमेत माग गरेको छ। संघले अविवाहित जागिरेको हकमा ४ लाख र विवाहित जागिरेका हकमा ५ लाखभन्दा वढी आम्दानी गर्नेलाई मात्र कर लगाउन माग गरेको छ। 

संघले दिएको २५ वुँदे सुझावमध्ये दुई वटा वाहेक सबै करसँग सम्वन्धित छन्। संघले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सुरक्षित कारोबार ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा माग वाहेक सबै करसँग सम्वन्धित छन्। सरकारले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसके पनि यसलाई अगाडि वढाउनु कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। यसैगरी सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ मा तयार पारिए पनि कार्यान्वयनमा   ल्याइएको छैन। 

अहिले एकल व्यक्तिको हकमा १ लाख ६० हजार र दम्पतिको हकमा २ लाख सम्मको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ। संघले मूल्य वृद्धि वढेका कारण जिविकोपार्जन गर्न नै गाह्रो परिरहेकाले कर सहुलियत दिनु पर्ने माग गरेकोे हो। 

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका माथिल्ला तहका कर्मचारीहरु (वढी आम्दानी गर्ने) को आम्दानीमा पनि कर सहुलियत माग गरेको  छ। अहिले सरकारले २५ लाखभन्दा वढी आय भएका व्यक्तिहरुका हकमा अतिरित्त ४० प्रतिशत कर असुली गरिरेको छ।'पारदर्शी रुपमा आफ्नो  कर भुक्तानी गर्नेहरुसँग अतिरित्त कर असुल गर्नु न्यायोचित हुँदैन,' संघको सुझावमा छ, 'वरु आयकर दायरामा नआएका विभिन्न पेसामा सम्मिलित पेशाकर्मी तथा व्यवसायीलाई आयकर दायरामा ल्याइ कर असुल गर्नु पर्छ।'

संघले स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, वातावरण तथा पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनका लागि कार्यरत संस्थालाई दिइने चन्दा, उपहार तथा पुरस्कार रकम खर्चका रुपमा कट्टी गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ। संघले न्युनतम २५ लाखसम्मको सहयोग र चन्दालाई खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका हुन्। 

संघले धितोमा रहेको सम्पति लिलाम विक्री गर्दा लाग्नु पुँजीगत लाभकरलाई सहज बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। अहिले घरजग्गा खरिदमा ५ वर्षभन्दा अगाडि खरिद विक्री भएकामा ५ प्रतिशत र ५ देखि १० वर्षभित्रमा खरिद भएको कारोबारमा २.५ प्रतिशत पुँजी गत लाभ कर अनिवार्य लाग्छ। संघले धितोको जग्गा वेच्दा साँवा तथा व्याज नथेगे पुँजीगत लाभकर नलिन माग गरेको हो। 

संघले राष्ट्रिय स्वार्थका पूर्वाधार परियोजनाहरु विकास गर्ने कम्पनीको सुरक्षणपत्र लगानीमा करका लाभ प्रदान गर्नमेत माग गरेको छ। नेपालमा विस्तारै शुरुवात हुृन थालेको एकांकी योजना (सामूहिक लगानी कोष स्किम) लगानीमा पनि करका लाभ प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।'यस्ता लगानीबाट प्राप्त ब्याज आय, लाभांश तथा गैर व्यवसायिक सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा करछुट प्रदान गर्नु पर्छ,' संघको सुझावमा छ।