'नाफा खोज्ने हतार'ले वित्तीय संकट

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ २८- 

फाइनान्स कम्पनीमा एक लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने हो भने घरै बसेर महिनाको १ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ। डेढ वर्षअघि यस्तो कमाइ ८ सयभन्दा बढी थिएन। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम अभावको समस्या सुल्झाउन ब्याज दर झन्डै दोब्बर गरेपछि निक्षेप प्रतिफल बढेको हो। 

बढी ब्याजको लोभमा कुन संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ र कसले निक्षेप सुरक्षित राख्नसक्छ भन्ने बुझ्दै नबुझी खाता खोल्ने चलन छ। पछिल्लो तीन महिनामा लगातार पाँचवटा वित्तीय संस्था समस्यामा परेपछि भने निक्षेपकर्ता झस्किएका छन्।

वित्तीय क्षेत्र यो समस्यामा आइपुग्नुमा को-को दोषी छन् त?
संस्थाको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन, नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, लेखापरीक्षक र सरकार उत्तिकै जिम्मेवार रहेको सम्बन्धित विज्ञ बताउँछन्।
सञ्चालक समितिका सदस्यमा कारोबार बढाएर नाफा खाइहाल्ने प्रवृत्ति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमा नाफा बढाएर आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्ने होडबाजीले यो समस्या ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले रियलस्टेट क्षेत्रको कारोबार बन्द भई वित्तीय संस्थाको पैसा उठ्न छाडेपछि समस्या चर्किएको बताए।
'चाँडो नाफा कमाइहाल्न अधिकांश वित्तीय संस्थाले रियलस्टेट र हाउजिङमा लगानी गरे। मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेर रोकिएपछि कारोबार बन्द भयो,' राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा समेत बसेका खनालले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'जग्गाजमिनमा पैसा अड्किएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखियो।'
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यसमा सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको दोष देख्छन्।
'अधिकांश सञ्चालकमा बैंकिङ ज्ञान छैन,' उनले भने, 'जसरी भए पनि कारोबार बढाएर नाफा खाने प्रवृत्ति छ। उनीहरू मनपरी कर्जा दिन्छन्। त्यसको अनुगमन शून्य छ।'
वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीले नक्कली साझेदार खडा गरेर जग्गामा लगानी गरी व्यक्तिगत रूपमा अकुत नाफा खाएको उनले दाबी गरे।
सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको यस्तो रवैयामा अवकास पाउन लागेका राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले साथ दिएको उनको भनाइ छ। 'अवकासपछि ती संस्थामा आफ्नो प्रवेश सुनिश्चित गराउन हरेक अनियमिततामा आँखा चिम्लेर बसे,' उनले भने। पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार मुख्य दोष नेपाल राष्ट्र बैंक हो।
राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता कमजोर भएकैले एकपछि अर्को संस्था ढल्ने लर्को लागेको उनले दाबी गरे। 'व्यवसायी भएपछि उचित/अनुचित नाफा खान खोज्नु स्वाभाविक हो,' उनले भने, 'कसैले अनुचित नाफा खाइरहेको छ भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्थ्यो।'
राष्ट्र बैंकले हचुवा भरमा निक्षेप झिक्न थालेपछि पनि समस्या बल्भि्कएको महतले बताए। 'राष्ट्र बैंकको निर्णय सबैको हितमा हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हचुवा भरमा निर्णय गर्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक्कासि तरलता अभावले थिच्यो।'
पुँजी क्षमता कम भएका वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा अत्यधिक प्रयोग गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन नगर्नु र त्यसमाथि आफैं कर्जा दिँदै हिँड्नुले समस्या आएको एकपूर्व डेपुटी गभर्नरले उल्लेख गरे।
'संस्थाको क्षमता मूल्यांकन गर्ने काम भएन,' उनले भने, 'संस्थागतसँग पैसा लिँदै जग्गामा लगानी गरियो। यता जग्गाको पैसा उठ्न छाड्यो, उता संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने समय पनि भयो।'
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको कमजोरी पनि समस्याको कारण हो।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले जग्गाजमिनमा लगानी गरेर खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिँदा बैंकर र व्यवसायीले फाइदा उठाएको ती पूर्वडेपुटी गभर्नरले बताए।
'राष्ट्र बैंकको बोर्डले मस्यौदा गरेर संसदमा पठाउँदासम्म यस्तो प्रवाधान थिएन,' उनले भने, 'पछि व्यवस्था भएर आयो।' विज्ञहरूले लेखापरीक्षकको पनि खोट देखाएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन महिनामा आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ। यो सम्बन्धित संस्थाको लेखापरीक्षण विभागले बनाउँछ। एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखिनुले लेखापरीक्षकको अध्ययन खोटरहित नभएको पुष्टि गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरे। 'समस्या आजको भोलि आउने होइन। समस्याको खात लागेपछि बाहिर सार्वजनिक हुने हो। तर लेखापरीक्षकलाई यसको पहिल्यै जानकारी हुन्छ,' उनले भने, 'उनीहरूले जागिर जोगाउन गल्ती ढाकछोप गर्दा राष्ट्र बैंकले समयमै कारबाही अगाडि बढाउन सकेन।' सरकारको दोष भनेको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो।

'बेलैमा बजेट खर्च गर्न सकेको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता भएर समस्या टर्ने थियो,' पाण्डेले भने।

समाधानका उपाययो समस्या बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावबाट सुरु भएकाले राष्ट्र बैंकले नै समाधानको निम्ति सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने महतको राय छ।
'तरलता अभाव कम गर्ने दायित्व उसैको भएकाले उसले मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न,' उनले भने। उनको भनाइको मतलब, राष्ट्र बैंकले वित्तीय अवस्था अस्वाभाविक भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हो। पुनर्कर्जा र रिपोसँगै तरलता प्रवाह गर्ने अरू सबै उपाय अपनाउनुपर्ने महतको सुझाव छ।
तरलता अभाव हुनुका विभिन्न कारण छन्- राजनीतिक अस्थिरता, समयमा बजेट नआउनु, सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, आर्थिक नीति अस्पष्ट हुनु, लोडसेडिङ, बन्दहड्ताल र श्रम समस्या।
यी सबैलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न नसकिने हुँदा राष्ट्र बैंकको अझ भूमिका बढेको ती पूर्वडेपुटी गभर्नरले बताए। संस्थाको क्षमता हेरेरमात्रै संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा राख्नुपर्ने र लिनेले पनि घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वअर्थसचिव खनाल बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी घटाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
'घरजग्गामा लगानी घटाएर कतिपय सम्पत्तिलाई नगदमा परिवर्तन गर्न थालेपछि समस्या कम हुन्छ,' उनले भने, 'बजार मूल्यमा घटेर भए पनि त्यस्ता जग्गाजमिन बिक्री गर्नुपर्छ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन अभाव पनि समस्याको कारक भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सम्झना फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केट्स र गोर्खा विकास बैंकमा सुशासनको अभाव देखिएको थियो।
'मिलेमतोमा लगानी गरेर नाफा खाने प्रवृत्ति छ,' पाण्डेले भने, 'यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन क्षमता बढाएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ।'
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट निक्षेप झिकिदिँदा ठूला र सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामा गलत सन्देश गएकाले विश्वास आर्जनतर्फ पनि उसले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए।
ठूला ऋणी र निक्षेपकर्ताको अनुगमन र बैंकको लेखाप्रणाली पारदर्शी बनाउनमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।
उता बैंकरहरू भने घरजग्गामा ठूलो पैसा डुबेको र तरलता अभावले चालु वर्षको वासलात राम्रो नदेखिने हुँदा भविष्यमा थप समस्या पर्नसक्ने बताउँछन्। राम्रो वासलात निकाल्न राष्ट्र बैंकको सहयोगको उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन्।
'सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा केही खुकुलो नीति लिनु आवश्यक छ,' लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी सुमन जोशीले भने, 'साउन मसान्तसम्म उठ्ने ब्याजलाई असारको ब्याज आम्दानीमा राख्न पाउने पहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।'

पैसा कस्तो संस्थामा राख्ने?निक्षेपमा बढी ब्याज दिने संस्थाले कर्जामा पनि बढी ब्याज लिन्छ। बढी ब्याजको कर्जामा सर्वसाधारण आकर्षित हुँदैनन्। त्यस्तो कर्जा एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्ति वा संस्थाले मात्र लिन्छ। पहिल्यै अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तिले बढेको ब्याजमा थप कर्जा लिँदा तिर्न सक्ने क्षमता कम भइसकेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी जोखिम उठाएर दिएको कर्जा अन्ततः समयमा उठ्न सक्दैन। र, सर्वसाधारणको निक्षेप समस्यामा पर्छ।
कुनै आर्थिक गतिविधिबिना निक्षेपको ब्याज बढ्नुलाई 'जोखिमपूर्ण' मानिन्छ। जीवनभर दुःख गरेर कमाएको पैसा बचत गर्नुअघि निक्षेपकर्ताले यस्ता कुरामा विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ।
'राम्रो आर्थिक अवस्था भएको संस्थाले धेरै ब्याज पक्कै दिँदैन,' पूर्वडेपुटी गभर्नरले भने, 'बढी ब्याज दिने कम्पनी छान्नु पनि घातक हुनसक्छ।'
राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको अनुपात निर्धारण गरेको छ। सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८० रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गरेको हुनुपर्छ। पछिल्लो समय अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले निक्षेपकै हाराहारी लगानी गरिरहेका छन्। यो भनेको निक्षेपकर्ता भुक्तानी माग्न आउँदा पैसा दिन सक्ने क्षमता घट्नु हो।
त्यस्तै, निक्षेपकर्ताले कुल कर्जाको २/३ प्रतिशतभन्दा कम निस्त्रि्कय कर्जा भएको संस्थामा मात्रै पैसा राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सल्लाह छ।
राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतसम्म निस्त्रि्कय कर्जा भएकालाई राम्रो माने पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा २/३ प्रतिशतभन्दा कम भएको वित्तीय संस्थालाई उत्तम मानिन्छ।
'कर्जाको ब्याजभन्दा छुट, कमिसन र शुल्कलगायत अन्य स्रोतबाट बढी आम्दानी गर्ने संस्थामा जोखिम कम हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'एउटै क्षेत्रमा बढी लगानी भएको संस्थामा पैसा राख्नु हुँदैन।'
ठूला निक्षेपकर्ता भएको संस्थामा पनि बढी समस्या आउनसक्छ। 'ठूला निक्षेपकर्ताले एकैचोटि पैसा निकालिदिन सक्ने भएकाले संस्था समस्यामा पर्नसक्छ,' पूर्वडेपुटी गभर्नरले भने, 'खुद्रा निक्षेपकर्ता बढी भएको संस्था खोज्नुपर्छ।'