निक्षेप नबढेपछि कर्जा घटाउन बाध्य

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ ३०
तरलता अभावले एकपछि अर्को वित्तीय संस्था आर्थिक संकटमा पर्न थालेपछि कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमाभित्र रहन कर्जा घटाउने क्रम सुरु भएको छ । निक्षेप बढ्न नसकेको अवस्थामा असार मसान्तसम्म कर्जा-निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने भए पछि वाध्य भएर कर्जा घटाउनतिर लागेका हुन् ।

कर्जा-निक्षेप अनुपात सीमा

'निक्षेप नबढेपछि कर्जा घटाउनु पर्ने वाध्यता भएको हो,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले नागरिकसँग भने, निक्षेप बढेमात्रै कर्जा बढाउने अवस्था आउँछ ।' उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ कर्जा दिन छाडेको जानकारी दिँदै कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमा कायम राख्नु पर्ने भएकाले घटाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा-निक्षेप अनुपात भएका संस्थाले ८५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्छ । तर ८० प्रतिशतभन्दा तल भएकाले योभन्दा माथि ल्याउन पाउँदैनन् ।

बैंकरका अनुसार घरजग्गा क्रसर हायरपर्चेज र औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा गएकाले असारमा सीमाभित्र ल्याउन सजिलो छैन । उनीहरुले कतिपय कर्जाले ब्याज नै दिन छाडेको अवस्थामा पुरै कर्जा उठाउन कठिन भएको बताए । 'कर्जा-निक्षेप अनुपातलाई सीमाभित्र ल्याउन बाध्य छौं,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'अनुपात घटाउन कि निक्षेप बढाउनु पर् यो कि कर्जा घटाउनु पर् यो । अहिलेको अवस्थामा दुवै गर्न गाह्रो छ ।' एउटा अवधिसम्मका लागि कर्जा प्रवाह गरिएकाले अहिले बैंकलाई समस्या पर् यो भन्दैमा उनीहरुले भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै एक बैंकरले भने, 'अति नै नजिक ऋणीहरुलाई भने असारपछि फेरी कर्जा दिन्छु अहिलेलाई तिरिदेऊ भन्ने गरेको छु ।' उनले अर्थतन्त्रमा विश्वास नभएकाले कुनै पनि क्षेत्र चुस्त रुपमा नचलेकाले पैसा आउन गाह्रो भएको बताए ।
बैंक वित्तीय संस्थाले १ सय रुपैयाँ निक्षेप उठाएर ८० रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । कर्जा-निक्षेप अनुपात नेपाली मुद्राको निक्षेपमा कम्पनीको प्राथमिक पुँजीसमेत जोडेर त्यसको ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।
'कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नु पर्ने बाध्यता त छँदैछ त्यसमाथि कर्जाले ब्याज ख्वाउन छाडेको अवस्थामा सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ,' अर्का एक बैंकरले भने, 'राष्ट्र बैंकले केही निर्देशनहरुमा आँखा नचिम्लि दिने हो भने अवस्था झनै गाह्रो भएर जान्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता चरम अभाव भएको भन्दै आगामी चार सातासम्म पनि सरकारी खर्च हुन सकेन भने कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कठिन छ ।' उनले बजारमा तरलता प्रवाह भएपछि कर्जा नघटाइकन अनुपात कायम गर्न सघाउ पुग्ने भन्दै जबरजस्ती कर्जा उठाउदा अवस्था सहज भएको अवस्थामा अहिले कडाइ गरिएको ग्राह फर्केर नआउने अवस्था हुनसक्छ । 

बैंकरहरुले विगत तीन वर्षको अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि अहिले एकदमै असहज अवस्था भएको भन्दै अप्ठेरो अवस्था राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै छुट दिनु पर्ने बताउँछन् । ुसहज अवस्थामा लिइएको कसिलो नीति असहज अवस्थामा पनि कायम राख्न हुँदैनु ती बैंकरले भने ुअवस्था सहज भएपछि पुनः कडाइ गरे हुन्छ ।ु ती बैंकरले तत्काललाई कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदै रियलस्टेट र क्रसरमा गएको कर्जामा असार मसान्तपछि सत् प्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने सीमा छोट्याउनु पर्ने बताए । उनले साउनसम्मको ब्याज आम्दानीलाई पहिलेजस्तै असार मसान्तको वासलातमा देखाउन मिल्ने गरी पहिलेकै व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिपछि घरजग्गा कारोबारमा ह्रास र क्रसर उद्योग बन्द भएकाले यो क्षेत्रमा गएको कर्जाका लगि केही समयका लागि राष्ट्र बैंकले छुट दिनु पर्ने बैकरको भनाइ छ । अहिले प्रवाह भएको कर्जाले तीन महिनासम्म ब्याज र किस्ता नख्वाए २५ प्रतिशत ६ महिनासम्म ५० प्रतिशत र एक वर्षमा सत्प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 'पहिलेजस्तै किस्ता नआउँदा मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने नीति लिँदा तत्काललाई उद्धार हुन्छ,' ती बैंकरले भने ।
बैंकहरुले रियलस्टेट र हाउजिङमा १ अर्ब १० अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । क्रसरमा ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई चालु वर्षको असार मसान्तसम्म घरजग्गा कर्जालाई ३० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । करिब डेढ महिनाअघि ६० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय कर्जालाई यो सीमाबाट राष्ट्र बैंकले हटाइसकेको छ । तर योभन्दा माथिको कर्जाका हकमा भने आगामी वर्ष यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका समस्यामा छैनन्
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले साचालन अनुमति दिइएका कुनै पनि संस्था समस्यामा नरहेको दाबी गरेका छन् । अहिले तरलता सम्बन्धी समस्या रहेको जनाउदै उनले यसलाई पुनर्कर्जा विशेष पुनर्कर्जा रिपो र अन्तिम ऋणदाताको प्रावधानबाट क्रमशः समाधान हुदै जाने बताए ।