निक्षेप बीमाको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असोज १९
बैंक तथा बित्त संस्थामा सर्बसाधारणले राखेको निक्षेप रकम बीमा गर्ने ऐनको मस्यौदालाई अर्थमन्त्रालयले अझै पनि अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले तयार पारेको ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिन नसक्दा सरकारले चालु बजेटमा ल्याएको निक्षेप बीमा कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । बजेटमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा गर्ने कार्यक्रम छ ।

ऐनको मस्यौदामा निक्षेप रकमको बीमाका साथै कर्जा तथा पशुधन सुरक्षणको व्यवस्थालाई पनि समेटिएको छ । मस्यौदामा कति निक्षेप रकम वरावरको बीमा गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । ुराष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त बित्त कम्पनीहरुको निक्षेप रकमको निगमले बीमा गर्ने भन्ने मस्यौदामा समेटिएको छु निगमका महप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले भने ुसय रुपैयाँ वरावर १० पैशा पि्रमियम लिने गरी निक्षेप बीमा गर्ने मोटामोटी छलफल भएको छ ।ु

मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक मध्यस्तताको कार्य गरेर कुनै पनि किसिमले बचत गर्ने संगठित संस्थाको बचत तथा मुद्दति क्षिेपमा बीमा गर्ने उल्लेख छ । बीमा गरिएको निक्षेप रकममा भैपरी आएमा क्षतिपुर्ति दिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । ुनिक्षेप क्षति भएमा त्यसबापत कति रकम फिर्ता दिने भन्ने नियमावली बनाएर निर्धारण गर्ने गरी ऐनको मस्यौता तयार पारिएको छु उनले भने ।

मस्यौदामा निक्षेप बीमाका लागि निगममा दर्ता भएका कम्पनीले समयमा पि्रमियम नवुझाएमा संम्वन्धित संस्थाको दर्ता तथा दर्ता खारेजीको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ुबीमा निक्षेप रकम र त्यसमा निगमको दायित्व दावीको बारेमा ऐनको मस्यौदामा स्पस्टसँग किटान गरिएको छु मलेकुले भने ुदावी भूक्तानी प्रकृयाका बारेमा पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।ु

निगमले १४ बर्षअघि पहिलो पटक बनाएको मस्यौदा प्रत्येक पटकको सरकार परिवर्तनसँगै संशोधन गरेर मन्त्रालय पठाउने गरेको छ । तर प्रत्येक पटक पठाउँदा पनि मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन नसकेको मलेकुले बताए । अहिले विश्वका ७० मुलुकमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकाय छ । कर्जाको बीमा १ सय ७७ मुलुकले गर्छन् ।

निगमले सबै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको निक्षेपको बीमा गर्न सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने जनाएको छ । सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निगमले अर्वौ रुपैयाँ निक्षेप भएका कम्पनीको बीमा गर्न संभव नहुने भएकाले सरकारले त्यसका लागि ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्ने मलेकुले बताए । भारतमा बैंक निक्षेपको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिएको छ । ुकम पुँजी भएको निगमले एक्ले ठूलो रकम बीमा गर्ने दावी गरेमा विश्वास गर्न कठिन हुन्छु उनले भने ुत्यसैले सरकारी सहयोगको माग गरेका हौं ।ु

बैंक तथा वित्तीय कम्पनी धेरै भएकाले निक्षेपको जोखिम वढेको हो । नेपाल विकास बैंक खारेज भएपछि निक्षेपको बीमा हुनु पर्ने आवाज उठेको हो । नेपाल विकास बैंक खारेज भएपछि सर्बसाधारणको करोडौं रकम डुवेपछि सरकारले निक्षेपको बीमा गर्न आर्थिक अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको हो ।
स्थापनाकालदेखि नै कर्जा बीमा गर्दै आएको निगमले मस्यौदालाई कानुनी मान्यता नदिएसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको निक्षेपको बीमा गर्ने कार्यक्रमले पूर्णता नपाउने मलेकुले बताए । ुसुधार गर्नु पर्ने ठाउँमा सुधार गरेर यसलाई चाँडो मान्यता दिनु पर्छु उनले भने । मलेकुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम भनेर नाम दिने अनि काम कर्जाको मात्र दिने हो भने संस्थालाई चलाइ रहनुको वेकार भएको बताए । ुअधिकार नदिने हो भने संस्था बन्द गरिदिए भइहाल्यो निु उनले भने ।

निगमले अहिले प्राथमिक क्षेत्र कर्जा साना तथा मझौला उदम लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग र पशुको बीमा गरिरहेको छ ।