निक्षेप बिमा अवधारणा अन्तिम चरणमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक ७
दुई लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा राख्दा अनिवार्य गरिएको निक्षेप बिमा अवधारणपत्रको मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको छ । केही विषयमा अन्यौल रहेकाले मस्यौदाले अन्तिम रुप लिन नसकेको एक अधिकारीले बताए । केही विषयमा अन्यौल भएकाले यसले पूर्णता पाएको छैन-अवधारणपत्र बनाउन गठित समितिका एक सदस्यले भने -अहिले दुई लाखसम्म निक्षेप हुनेको तथ्यांकको काम भइरहेको छ ।

बिमा गराउने अधिकार पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले एक्लैले बीमा गराउने वा बैंकहरुलाई पनि सेयर दिएर संलग्न गराउने परिवारका विभिन्न नामामा खाता हुने वा एकै व्यक्तिको विभिन्न बैंकमा खाता भएमा के गर्नेलगायतका बिषयमा छलफल भइरहेको एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकका वैदेशिक विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भाश्करमणी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थमन्त्रालय निगम र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका अधिकारी संमिलित छन् । राष्ट्र बैंकले अवधारणपत्र बनाएपछि अर्थमन्त्रालयमा बुझाउनु पर्छ । मन्त्रालयले त्यसमा थप अध्ययन गरी नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिन्छ ।

अवधारणपत्र बनाउने समितिका एक सदस्यले निगमले मात्र बिमा गराउँदा ५० करोड रुपैयँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्ने तथा बैंकहरु पनि सहभागी गराउने भए पुँजी १ अर्ब पुर् याउनु पर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । अन्यौल रहेका विषमा छलफल जारी रहेकाले यो पनि चाँडै समाधान हुनेछ- उनले भने ।

साडे सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निगमले पुँजी बढाउनका लागि थप २० देखि २२ करोड रुपैयाँ थप्न सक्ने निगम महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले बताए । निगमले चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि २२ करोड रुपैयाँसम्म थप्न सक्छ-उनले भने । निगमको पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर् याउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नसक्ने एक सहभागीले बताए ।

दुई बर्षभित्र निगमको आन्तरिक स्रोतबाट नै ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुग्ने मलेकुले नागरिकलाई जानकारी दिए । तर सरकार निगमको पुँजीमा मात्र निर्भर नभइ पुँजी बृद्धिका लागि बैंकहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने पक्षमा रहेको एक अधिकारीले बताए । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेप रकम धेरै हुने भएकाले ५० करोड पुँजीमा कार्यक्रम साचालन गर्दा भविस्यमा खतरा हुनसक्ने भएकाले बैंकहरुलाई पनि यसमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने सरकारी तर्क हो-उनले भने ।

समितिले निक्षेप बिमाको अवधारणा पत्रमा कति पि्रमियम तिर्ने तथा कसले तिर्ने बिषयमा पनि मतान्तर रहेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम बिमा गरिने हुँदा उनीहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने समितिका केही सदस्यको तर्क छ । अर्को समुहले भने निक्षेप संकलन बैंकहरुको व्यवशाय भएकाले पि्रमियम बचतकर्तालाई नभइ बैंकलाई नै तिराउनु पर्ने तर्क गरेको उनले बताए ।

ुजसले सेवा लिन्छ त्यसले पि्रमियम बुझाउनु पर्छ भन्ने बिमाको सर्वमान्य सिद्धान्त भएकाले बैंकहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने व्यवहारिक तर्क एकथरीको हो-उनले भने । निक्षेप बचतकर्ताको भएपनि यसको ग्यारेन्टी बैंकहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । पि्रमियम कति तिर्ने बिषय पनि टुङो लागिसकेको छैन । यद्यपी पि्रमियम एक सयमा ५ पैसासम्म बुझाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा वहुमत सदस्य सहमत भएको स्रोतले बतायो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि बिमा गर्ने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्न पाउने भएको छ । निकै लामो छलफलपछि अनुगमन गर्न पाउने विषय टुङो लागेको समितिका एक सदस्यले बताए । उनले निगम वेग्लै ढाँचामा साचालन भएकाले नयाँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न ठूलो चुनौति रहेको बताए । निगम महाप्रवन्धक मलेकुले अनुगमन चुनौती नभइ अवशर भएको बताए । निक्षेप बिमा कार्यक्रम साचालनका लागि वेग्लै विभाग बनाउने उनले जानकारी दिए । विभाग साचालनका लागि बैंकिङ सस्था र वाहिरका दक्ष कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ- उनले भने -निगमका कर्मचारीले त्यहाँको जिम्मेवारी दिइने छैन ।