दश वित्तीय कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ २०
राष्ट्र बैंकले समानुपातिक रुपमा चुक्ता पुँजी वृद्धि नगर्ने १० कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । स्पष्टीकरणको चिक्तवुझ्दो उत्तर नआएमा केन्द्रीय बैंकले ती कम्पनीको नगद लाभांस वितरण तथा निक्षेप संकलनमा प्रतिवन्ध लगाउने छ ।
यसै साता सोधिएको स्पष्टीकरणमा १५ दिने म्याद दिएर ती कम्पनीलाई ुलाभांस र निक्षेप संकलनमा प्रतिवन्ध लगाउन नपर्ने कारण भए स्पष्टीकरण पठाउनु भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०७० सम्मको समय सीमा दिएर वर्षेनी समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार पुँजी वृद्धि नगरेका कम्पनीलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको हो । ु१५ दिनभित्र स्पष्टीकरण नआए कानुनी प्रकृया अनुसार कार्वाही हुन्छु वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक लोकवहादुर खड्काले वुधवार नागरिकसँग भने । वाणिज्य बैंकहरुले भने वर्षेनी समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि गर्दै लगेका छन् ।
केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको वित्तीय करोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्वन्धि नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकलाई २०७० सम्म दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पुँर् याउन अनिवार्य गरेको छ । यस्तै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकलाई ६४ करोड चारदेखि १० जिल्लामा कारोवार गर्ने विकास बैंकलाई २० करोड र एकदेखि तीन जिल्लामा कारोवार गर्ने विकास बैंकलाई १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्ने हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीले पनि कारोवार क्षेत्रअनुसार १० देखि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्छ ।
कम्पनीहरुले २०६४ असार मसान्तलाई आधार वर्षको रुपमा लिएर आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ देखि हरेक बर्ष नपुग रकमको समानुपातिक दरले पुँजी वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । यसरी पुँजी वृद्धि नगरेका पाँच विकास बैंक र पाँच फाइनान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २०७० सम्मको अवधिभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर् याउनका लागि आफूले नियमन गर्ने कम्पनीलाई कार्वाहीमा कडाइ गर्दै उद्देश्य पुरा गरिने उनले जानकारी दिए । गत बर्ष पुँजी वृद्धि नगरेका कम्पनीको नगद लाभांस वितरणमा रोक लगाइएको थियो ।
आगामी वर्ष पनि समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि नगरे राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा समेत प्रतिवन्ध लगाउनसक्छ । साथै आर्थिक बर्ष २०६७÷६८ मा पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कर्जा असुली र निक्षेप भुक्तानी वाहेकका सम्पुर्ण कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाउँदै इजाजतपत्र रद्ध गर्नेतर्फ समेत कार्वाही अगाडि बढाउन सक्ने खड्काले बताए ।
लेखा परिक्षण नगर्ने कम्पनीलाई चेतावनी
राष्ट्र बैंकले तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण नगर्ने १५ कम्पनीलाई चेतावनी दिएको छ । केन्द्रिय बैंकले नियमन गर्ने कम्पनीले आर्थिक बर्ष सकिएको पाँच महिनाभित्र लेखापरिक्षण गराइ सक्नु पर्छ । यो अवधिमा लेखापरिक्षण नभए तीन महिना त्यसका लागि माग गर्न पाउँछन् । तर अवधि सकिए पनि लेखापरीक्षणका लागि थप समय नमागेका १५ कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको हो ।
पाँच विकास बैंक सात फाइनान्स कम्पनी र तीन लघु वित्त करोवार गर्ने वित्तीय संस्थालाई चेतावनी दिइएको खड्काले जानकारी दिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन अनुसार कम्पनीहरुले लेखापरिक्षण नगराएमा राष्ट्र बैंक आफैले त्यसका लागि लेखा परीक्षक खटाउन सकिने जानकारी दिए ।
आर्थिक बर्ष सकिएको पाँच महिनासम्म ४५ कम्पनीले लेखा परीक्षण गराएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीलाई सचेत गराएपछि १५ ले लेखापरीक्षण गराइसकेका छन् भने बाँकी १५ ले परीक्षणका लागि तीन महिना समय माग गरेका छन् । समय माग नगरेका अरु १५ कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको हो ।