ऐन विपरित जारी भएको निर्देशिकाले बैंकले पुनर्कर्जा पाएनन्

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असार १
No Mercy
ऐन र निर्देशिकामा क्षेत्रगत कर्जा वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था फरक परेपछि ३ बैंक पुनर्कर्जा लिनबाट बिाचत भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा क्षेत्रगत कर्जा सीमा पुँजी कोषको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर ऐनलाई वेवास्था गर्दै ल्याइएको निर्देशिकामा कुल लगानीका आधारमा क्षेत्रगत कर्जा वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएकाले बैंकहरु प्रभावित भएका हुन् ।
ुऐनमा क्षेत्रगत आधारमा कर्जा सिमा निर्धारण गर्ने कुरा छु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने ुतर ऐनको मर्म विपरित निर्देशिका जारी गरेर राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा रोक्यो ।ु
निर्देशिकामा कुल लगानीका आधारमा रियलस्टेट कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दै केन्द्रिय बैंकले डिसिबिएल किस्ट र लक्ष्मी बैंकलाई पुनर्कर्जा नदिने भएको हो । यि बैंकले पुनर्कर्जा नपाउने भएपछि सनराइज् बैंकले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन चासो देखाएन । ुऐनलाई निर्देशिकाले जित्योु ती बैंकरले भने ुराष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐन एकपल्ट पल्टाएर नहेर्दा निर्देशिका ऐन विपरित आयो ।ु
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा तरलता समस्याले गर्दा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह हुन नसकेपछि केन्द्रिय बैंकले लगानी निरन्तरताका लागि पुनर्कर्जा नीति लिएको थियो । तर बैंक तथा वित्तीय कम्पनी यसमा आकर्षित हुन नसकेपछि गभर्नर युवराज खतिवडाले पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोग गर्न बैंकरहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रह लगत्तै पुनर्कर्जाका लागि बैंकस्र एसोसिएसनले आफ्ना सदस्य बैंकसँग छलफल गरी एकैचोटी यसमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
ुकेन्द्रिय बैंकको पुनर्कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जा निर्देशिका र ऐन बाझिएकाले असल कर्जाको धितोमा ऋण लिन पाएनौंु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । केन्द्रिय बैंकले गत फस २ गते जारी गरेको निर्देशनमा ुनिर्देशन जारी मिति पश्चात प्रदान भएका रियल स्टेट÷आवासीय घर कर्जा २०६८ आषाढ मसान्त र २०६९ आषाढ मसान्तका लागि निर्धारण गरिएको सीमाभित्र आउनु पर्नेु उल्लेख छ ।
निर्देशनमा रियल स्टेटमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत र रियल स्टेट एवं आवासीय घर कर्जा दुवैमा गरी कुल कर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने भनिएको छ । यस्तै २०६८ साउनमा १५ प्रतिशत र २०६९ साउनमा यसलाई १० प्रतिशतको सीमा भित्र राख्नु पर्नेछ । पुनर्कर्जा नीति सम्वन्धि गत चैत २४ गतेको निर्देशनमा रियलस्टेटमा प्रवाहित कर्जा केन्द्रिय बैंकले तोकेको सीमाभित्र हुनु पर्ने भनिएको छ । ुपुनर्कर्जामा जाँदा कहिलेसम्मको रियलस्टेटलाई सीमाभित्र राखेर जानु पर्ने भनिएको छैनु एक बैंकरले भने ुत्यही भएर गएका थियौं तर राष्ट्र बैंकले खाली हात पठायो ।ु
बैंकहरुले पुनर्कर्जा नपाएपछि बैंकस्र एसोसिएनसले केही समयअघि बाझिएको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै पुनर्कर्जा दिन केन्द्रिय बैंकलाई लिखित आग्रह गरेको थियो । रियलस्टेटको सीमा केन्द्रिय बैंकले तोकेकोभन्दा वढी भए नाघेजती रकमको कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको गणना गर्दा १५० प्रतिशतको जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । डिसिबिएल बैंकले १५० प्रतिशतको जिखिम भार गरेपनि पुनर्कर्जा नपाएको बैंक स्रोतले बतायो । लक्ष्मी बैंकले रियलस्टेटमा कुल कर्जा लगानीको २५।१४ प्रतिशत भएकाले कर्जा पाएन । किष्टको पनि चैत मसान्तसम्म रियलस्टेटमा ३१ प्रतिशत लगानी छ । ुअहिले रियलस्टेट कर्जा २५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छु लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले भने ुपुनः पुनर्कर्जामा जाने÷नजाने भनेर छलफल भइरहेको छ ।ु
ुहामीले गभर्नरलाई वाझिएको व्यवस्थाका वारेमा कुरा राखेका थियौंु ती बैंकरले भने ुउहाँबाट प्रस्ट जवाफ पाएका छैनौं ।ु बैंकस्र संघका एक अधिकारीका अनुसार केन्द्रिय बैंकका अधिकारीले निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा दिन नसकेको भन्दै गभर्नरबाट मिलाएर आउन भनेको जानकारी दिए ।
यसबीचमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले क्रमशः ५४ करोड ८० लाख र १४ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा माग गरेका थिए । यसमध्ये सिटिजन्सले ४० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा पाएको छ । ुनयाँ धितो देखाएर थप कर्जा लिने तयारी गरिरहेका छौंु बैंक स्रोतले भन्यो ।