निक्षेप संकलन ६ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं, साउन ४ -
सात वर्षदेखि लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन। २२ वर्षदेखि एकै पुस्ताका कर्मचारी, जसले चाँडै अवकास पाउँदैछन्।
बजार प्रबर्द्धन शून्य। राष्ट्रिय बिमा संस्थानका विशेषता हुन्।
करिब एक महिनाअघि कम्पनीको मुख्य प्रशासकमा नियुक्त भएका विनोद अर्यालका अगाडि यी समस्यालाई चिरेर जानु पर्ने चुनौती छन्। उनले कार्यालय छिरेको एक सातामा नै कर्मचारीको हाजिर विद्युतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाए। सात वर्षदेखि हुन नसकेको लेखा परीक्षण धमाधम गराउन थालेका छन्।
'लेखा परीक्षण नभएकाले कति पैसा कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन,' उनले भने। लेखा परीक्षणका लागि मात्र २२ जना कर्मचारी काममा लगाइसकेका उनले २०६०/६१ को लेखा परीक्षण् तयार पारिसके। २०६१/६२ को साउनमा सक्दैछन्। २०६२/६३ को दसैसम्म सक्ने गरी काम गरिरहेका छन्। 'लेखा परीक्षण सकेपछि वार्षिक साधारणसभा गराउने सोचाइ छ,' उनले नागरिकसँग भने।
लेखा परीक्षणका लागि तीन चार्टर्ड एकाउन्टेट (सिए) नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। 'हामीले पारदर्शी हुन जरुरी छ,' अर्यालले भने, 'साधन स्रोतलाई सही ढंगले परिचालन गर्नका लागि पनि यो आवश्यक छ।' उनले कम्पनीको ६५ करोड रुपैयाँ चल्ती खाता र नगदकै रुपमा रहेको बताए। यो रकमबाट कम्पनीले कुनै प्रतिफल पाउन सक्दैन।
२०४५ सालबाट नयाँ कर्मचारी नियुक्त नभएका कारण अधिकांश कर्मचारी अवकास योग्य भइसकेका छन्। 'जागिरे मानसिकता' बाट संस्थान छिरेका कर्मचारी प्रविधिमैत्री पनि छैनन्। भएका कर्मचारीलाई सूचना-प्रविधिसँग अभ्यस्त बनाउँदै नयाँ कर्मचारीलाई संस्थान छिराउनु उनका लागि अर्को चुनौती हो। 'कर्मचारी नियुक्त नहुँदा नयाँले स्थान पाउन सकेका छैनन्,' अर्यालले भने, 'यसका लागि २६ जना अधिकृत दशैंअघि नियुक्त गरिसक्ने योजना छ।' ३० कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिसकेको उनले बताए।
कर्मचारीलाई साधान स्रोत सम्पन्न गराउन कम्पनीसँग आवश्यक सम्पति भएको बताउँदै उनले कम्प्युटर तालिम दिन थालेको जानकारी दिए। गैर-जीवन बिमाका लागि तलिम आयोजना गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले जीवन बिमा सम्बन्धि तालिम चाँडै दिने बताए।
सञ्चालनमा रहेका अन्य नौं बिमा कम्पनीमध्ये ग्राहकलाई अधिकतम ६५ प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीले प्रतिस्पर्धि बिमा योजना ल्याउन सकेको छैन। परम्परागत सेवाबाट नै व्यवसाय चलाउँदैछ। 'अब हामी नयाँ बिमा योजनासहित बजार प्रबर्द्धनमा पनि जाँदैछौं,' अर्यालले भने,'योजना बिमा समितिबाट पारित गराएर ल्याउनु पर्ने भएकाले ढिला भएको हो।'
अर्यालले कृषि र शैक्षिक बिमा योजनाको तयारी भइरहको बताए। भएका र नयाँ सेवाको बजार प्रबर्द्धन गर्न सञ्चार माध्यममार्फत प्रचारप्रसारमा जाने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सरकारी बिमा कम्पनी भएर मात्र अहिलेसम्म बजारमा टिक्न सकेको उनले बताए। 'यही बललाई प्रयोग गरेर कम्पनी अगाडि बढाउँछु,' उनले भने, 'जीवन बिमामा ३ लाख ५ हजार ग्राहक हाम्रो बजार प्रबर्द्धनले होइन, सरकारी 'फ्लेवर' ले गर्दा ग्राहकले भएका हुन्।'
उनले बिमा दाबी राफसाफलाई चुस्त बनाएर लैजाने बताए। 'वार्षिक ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा दावी राफसाफ गर्न सकियो भने पनि यो हाम्रो लागि राम्रो बजार प्रबर्द्धन हुन्छ,' अर्यालले भने। उनले बिमा विस्तारका लागि यो वर्ष १ हजार अभिकर्ता थप्ने जानकारी दिए। कम्पनीको व्यवसाय विस्तार १२ देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भइरहेको उनले जानकारी दिए। यसमा जीवनको ७५ र गैरजीवन बिमाको २५ प्रतिशत हिस्सा छ। 'बिमा बजारमा हाम्रो हिस्सा ४० प्रतिशत छ,' उनले भने।
उनले विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा क्षेत्रीय कार्यालय खोलेर व्यापार विस्तार गर्ने योजना सुनाए। अहिलेसम्म संस्थान बजार प्रवर्द्धनले गरेर होइन ग्राहकले माया गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। 'अहिले हाम्रो ४० प्रतिशत बजार हिस्सा छ। दुई वर्ष यहाँ बसे भने यसलाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउँछु, ' उनले भने।
बिमा समितिले त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु भनेको वित्तीय विवरण प्रकाशित नगरेर अटेरी गर्दै आएको संस्थानले समितिका निर्देशन मानेर अगाडि बढ्ने जनाएको छ। 'समितिभन्दा संस्थान पहिले स्थापना भएकाले किन मान्नु पर्‍यो र' भन्ने केही कर्मचारी मानसिकता हाबी हुँदा अटेरी बनेको संस्थान नियमन निकायलाई मानेर जाने वातावरण बनाउने पक्षमा पनि अर्याल छन्। 'नियमन निकाय भनेको अभिभावक हो,' उनले भने, 'समितिलाई मानेर अगाडि जानुपर्छ।'
बिमा ऐन अनुसार एकै कम्पनीले जीवन र गैरजीवन बिमा कारोवार गर्न पाउँदैन। तर संस्थानले यो छुट पाउँदै आएको छ। दुवै व्यवसाय गर्दै आएका केही कम्पनीलाई समितिले ऐन अनुसार छुट्याइ पनि सकेको छ। तर संस्थानलाई चलाउन सकेको छैन। 'जीवन र गैरजीवन दुवै बिमा गर्दै आएकाले यसलाई छुट्याएर लैजाने योजना छ,' अर्यालले भने, 'लेखा परीक्षण सकेपछि यो काममा हात हाल्छु।'
माथिल्लो तामाकोशीमा २ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संस्थानको कुल सम्पति १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ। नेटवर्थ १० अर्ब ६० करोड छ।
उनले थोरै कर्मचारीबाट ग्राहकलाई छिटो छरितो सेवा दिन सरकारी बैंकसँग मिलेर प्रिमियम उठाउने ब्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। कम्पनीले अहिले कृषि विकास बैंकसँग मिलेर काठमाडौंको प्रिमियम संकलन गरिरहेको छ। अरु ठाउँमा पनि बैंकको माध्यमबाट प्रिमियम संकलन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। 'यसो हुँदा बैंकका कर्मचारी प्रयोग गरेर काम लिन सकिन्छ,' उनले भने, 'हाम्रा कर्मचारीले कागज झिकेर दिए पुग्छ।'