निक्षेप बिमा कार्यक्रम असफल

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असार १०

सरकारले चालु वर्षको बजेटमा समावेश गरेको निक्षेप बिमा कार्यक्रम असफल हुने भएको छ । दुई लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा अनिवार्य गरिएको यो कार्यक्रमका लागि ६ महिनाअघि निक्षेप बिमा अवधारणपत्रको मस्यौदा तयार गर्दा बिमा कुन कम्पनीमार्फत गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसक्दा कार्यक्रम असफल हुने भएको हो । मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनका लागि त्यसपछि समिति सदस्यबिच कुनै पनि औपचारिक वैठक वस्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको सुरक्षणका लागि बचत तथा मुद्दति निक्षेपको बिमा अनिवार्य रुपले गर्नका लागि व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसका लागि सुरुका दिनमा केही काम पनि भए तर ६ महिनायता शुन्य छ ।
ुकेही विषयमा अन्यौल भएकाले अवधारणापत्रको मस्यौदाले पूर्णता पाएको छैनु अवधारणपत्र बनाउन गठित समितिका एक सदस्यले भने ुबजेट आउन केही दिन मात्र बाँकी भएकाले कार्यक्रम अगाडि वढ्नेमा शंका छ ।ु उनले केही महिनाअघि दुई लाखसम्म निक्षेप हुनेको तथ्यांक संकलन गर्ने काम आंशिक थालिएको जानकारी दिँदै त्यसले पुर्णता नपाउँदै समितिको बैठक हुन छाडेपछि रोकिएको बताए । ती सदस्यले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि बिमा गर्ने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्न पाउनेमा सहमति भने भइसकेको जानकारी दिए ।
वशुधन बिमालगायतका बिमा गराउने अधिकार पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले एक्लैले बीमा गराउने वा बैंकहरुलाई पनि सेयर दिएर संलग्न गराउने परिवारका विभिन्न नाममा खाता हुने वा एकै व्यक्तिको विभिन्न बैंकमा खाता भएमा के गर्नेलगायतका बिषयमा ६ महिनाअघि छलफल भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक शुसिलराम माथेमाको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थमन्त्रालय निगम र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका अधिकारी छन् । राष्ट्र बैंकले अवधारणपत्र बनाएपछि अर्थमन्त्रालयमा बुझाउनु पर्छ । मन्त्रालयले त्यसमा थप अध्ययन गरी नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पुनः जिम्मा दिन्छ ।
ुयो वर्षभित्र लागू गर्ने सरकारी नीति भएपनि बर्ष अन्त्य हुँदासम्म मूख्य काम नै भइनसकेकाले कार्यक्रम लागू गर्न असम्भव छैनु ती अधिकारीले नागरिकसँग भने । आर्थिक वर्ष सकिन अब २० दिन मात्र बाँकी छ ।
अवधारणपत्र बनाउने समितिका एक सदस्यले सरकारी निकाय निगमलाई निक्षेप बिमाको जिम्मा दिनेसम्मको कुरा भएको जानकारी दिए । तर यसमा समिति सदस्यबिच निगमको पुँजीको बारेमा प्रश्न उठेपछि दुई विकल्प अघि सारिएको थियो ।
उनका अनुसार निगमले मात्र बिमा गराउँदा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्ने तथा बैंकहरु पनि सहभागी गराउने भए पुँजी १ अर्ब पुर् याउनु पर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी अन्तर्गत कम्पनी स्थापना गरेर बिमा गर्ने हो की भनेर पनि छलफल भएको थियो । निगमको चुक्ता पुँजी अहिले साढे सात करोड रुपैयाँ मात्र छ ।
कति पि्रमियम तिर्ने तथा कसले तिर्ने बिषयमा पनि मतान्तर रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम बिमा गरिने हुँदा उनीहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने समितिका केही सदस्यको तर्क छ । अर्को समुहले भने निक्षेप संकलन बैंकहरुको व्यवसाय भएकाले पि्रमियम बचतकर्तालाई नभइ बैंकलाई नै तिराउनु पर्ने तर्क गरेको उनले बताए । ुधेरै विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छु ती अधिकारीले भने ुअहिलेसम्म पनि निक्षेप बिमा अवधारणाको मस्यौदासम्म तयार भइसकेको छैन यस्तो अवस्थामा केही दिनमै कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्न ।ु