बैंकले मनपरी ब्याज बढाउन थाले

सुदर्शन सापकोटा,

काठमाडौं, पुस ९ -

'बैंकले फेरि दुई प्रतिशत ब्याज बढ्ने सूचना दियो,' बानेश्वर, शान्तिनगरका हिमाल पौडेलले निरास हुँदै भने, 'एक वर्षभित्र चारपल्ट ब्याज बढिसक्यो।' उनले तीन वर्षअघि एभरेष्ट बैंकबाट घर बनाउन ऋण लिएका थिए। वार्षिक ९ प्रतिशत दरले ऋण लिएका उनलाई बैंकले साढे १४ प्रतिशत ब्याज पुगेको जानकारी गराएको छ। 'आवश्यकताअनुसार ब्याजदर तलमाथि हुनसक्छ भनेर कागज गराएका छन्,' उनले भने, 'त्यही भएर विरोध गर्न पनि सकिँदैन, जति भन्छन् त्यति तिर्दै जानु बाध्यता हो।'

उनले बैंकबाट १२ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। मासिक १३ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्दै गरेकामा अब ब्याज बढेपछि कति तिर्नुपर्ने हो, थाहा छैन। पौडेलमात्र होइन, बैंकबाट कर्जा लिने सबै मध्यमवर्गीय व्यक्ति पछिल्लो ब्याज वृद्धिबाट समस्यामा परेका छन्।  वाणिज्य बैंकहरूले आगामी साताबाट लागू हुने गरी ब्याजदर डेढदेखि २ प्रतिशतसम्म बढाएका छन्। यो वृद्धिसँगै घरजग्गा कर्जाको ब्याज १८ र सवारीसाधनको १७ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। विकास बैंक र वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको ब्याजदर अझै महँगो हुनेछ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले वैशाख, २०६६ माघ, मंसिर र कात्तिकमा ब्याज बढाएका थिए।

दसैंयता निक्षेप घटेर तरलता अभाव हुन थालेपछि महँगोमा निक्षेप लिनुपरेको र यसले पुँजी लागत बढाएकाले कर्जाको ब्याज बढाउनुपरेको बैंकरहरू बताउँछन्। 'व्यापारको सिद्धान्तअनुसार खरिद मूल्य बढेपछि बिक्रीमूल्य पनि बढाउनुपर्छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'महँगोमा निक्षेप लिनुपरेको छ, त्यही अनुपातमा ब्याज बढाउन बाध्य भएका हौं।'
ऋण उपभोक्ता भने बैंकहरूको तर्क मान्न तयार छैनन्। 'बैंकहरू अप्ठ्यारोमा परेको भन्छन् तर उनीहरूको नाफा त घटेको छैन,' पौडेलले भने, 'उनीहरूले ऋण दिँदा गरेको सम्झौतालाई आधार बनाएर 'ब्ल्याकमेलिङ' गरिरहेका छन्।'
अघिल्लो वर्ष नेपालका २७ वटा वाणिज्य बैंकले १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए। यो त्यसअघिको नाफाका तुलनामा औसतमा २० प्रतिशत बढी हो।
मनपरी ब्याज वृद्धिले आर्थिक स्थिति डामाडोल हुने अवस्था भएको पौडेल बताउँछन्। 'ऋण लिएपछि ब्याज तिर्नुपर्छ, मनपरी बीचबीचमा वृद्धि गरिदिँदा बजेट बिग्रिन्छ,' पौडेलले भने, 'कतिसम्म बढाउने, कतिपटक बढाउने भन्ने सीमा तोकिनुपर्छ। नत्र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै ब्याज बढाउने प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ।'
बैंक र उपभोक्ताबीच हुने ऋण सम्झौता एकपक्षीय भएकाले यसलाई सच्याउन नियामकबाटै पहल हुनुपर्ने पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार कम्तीमा सम्झौतामा कतिसम्म र कतिपटकसम्म बढाउन सकिने भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ।
पटकपटकको ब्याज वृद्धिबाट सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको गुनासो आउन थालेपछि नियामक निकाय राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनौपचारिक रूपमा त्यसो नगर्न आग्रह गरेको हो। तर, बैंकहरूले महँगो ब्याजमा निक्षेप लिएर पुरानै दरमा कर्जा दिँदा अस्थिरता आउने भन्दै राष्ट्रबैंकको आग्रह स्वीकार गरेका छैनन्।
'एक वर्षदेखि १२ प्रतिशतमा निक्षेप लिइरहेका छौं। लिएको निक्षेपमध्ये २० प्रतिशत तरलता कोष समायोजन गर्दा ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाइन्छ,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, 'यसले १२ प्रतिशतमा लिएको निक्षेपको लागत सोझै १३ प्रतिशत पुग्छ। सञ्चालनलगायत अन्य खर्च गरेर कर्जाको ब्याज निर्धारण गरिने हुँदा कम स्प्रेड राखेर दिन सकिन्न।'
राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेले ब्याजदरमा पटकपटक भएको वृद्धिबाट केन्द्रीय बैंक गम्भीर भएको बताए। उनले भने, 'पटकपटक भएको ब्याजदर वृद्धिले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यापारीको व्यवसायसमेत चौपट हुने अवस्था आउँछ। यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रबैंक गम्भीर छ।'
राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंकहरूले लिएको कुल निक्षेपमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्र महँगो दरको छ। 'बैंकहरूले कुल निक्षेपको एकतिहाइ मात्र महँगो दरमा लिन्छन्,' उनले भने, 'तर, सबै कर्जाको ब्याज बढाएका छन्।'
उनले बैंकहरुको ब्याज वृद्धिलाई केन्द्रीय बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको भन्दै यसलाई मार्गनिर्देशनमार्फत चाँडै सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
अघिल्लो शुक्रबारसम्म ३० वाणिज्य बैंकसँग ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार यसमध्ये करिब २ खर्ब १० अर्बमात्र महँगो दरको निक्षेप हो।