राष्ट्र बैंकले पाँच वित्तीय कम्पनीलाई प्रस्टीकरण सोध्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर १४
केन्द्रय बैंकले एक विकास बैंकसहित ५ वित्तीय संस्थालाई 'खारेज नगर्नु पर्ने' कारण खुलाउन यसै साता स्पटीकरण सोध्ने भएको छ । समय सीमाभित्र साधारण सेयर जारी नगरेका तथा समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि नगरेका कारण ती कम्पनीलाई स्पटीकरण सोध्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बाराको युनाइटेड डेभलपमेन्ट बैंक काठमाडौंको हामा फाइनान्स वीरगाजका मर्कन्टायल र इन्भेस्टा फाइनान्स तथा राजविराजको मल्टीप्रपोज फाइनान्ससँग स्पटीकरण सोध्न लागेको हो ।
'कम्तिमा १५ र वढीमा ३५ दिनको म्याद दिँदै माग गरिएको स्पष्टीकरण चित्त वुझ्दो नआएमा हामी कम्पनीलाई खारेजसमेत गर्न सक्छौं,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'साधारण सेयरसमेत निस्कासन नगरेको र समानुपातिक रुपमा चुक्ता पँजी पनि वृद्धि नगरेका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।'

तीन बर्षदेखि १० बर्षसम्मका ती कम्पनीले हालसम्म साधारण सेयर निस्कासन गरेका छैनन् । २०७० सम्म समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने नियम पनि यिनीहरुले पालना गरेका छैनन् । स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीको केन्द्रीय बैंकले वोनस तथा लाभांस वितरण कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनमा रोक लगाइसकेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको वित्तीय करोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्वन्धि नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकलाई २०७० सम्म दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पुँर् याउन अनिवार्य गरेको छ । यस्तै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकलाई ६४ करोड चारदेखि १० जिल्लामा कारोवार गर्ने विकास बैंकलाई २० करोड र एकदेखि तीन जिल्लामा कारोवार गर्ने विकास बैंकलाई १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्ने हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीले पनि कारोवार क्षेत्रअनुसार १० देखि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्छ ।
कम्पनीहरुले २०६४ असार मसान्तलाई आधार वर्षको रुपमा लिएर आर्थिक बर्ष २०६४/६५ देखि हरेक बर्ष नपुग रकमको समानुपातिक दरले पुँजी वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । यसरी पुँजी वृद्धि नगरेका पाँच विकास बैंक र पाँच फाइनान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०६७/६८ मा पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कर्जा असुली र निक्षेप भुक्तानी वाहेकका सम्पुर्ण कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाउँन सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीयले बैंकर खारेज गर्न नपर्ने कारण सोध्दै स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
गत माघमा राष्ट्र बैंकले समानुपातिक रुपमा चुक्ता पुँजी वृद्धि नगर्ने १० कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । ती मध्ये पाँच कम्पनीले राष्ट्र बैंकले निर्देशन अनुसार साधारण सेयर निस्कासन तथा समानुपातिक पुँजी गर्ने प्रकृयामा गइसकेकाले बाँकी पाँचलाई कारवाही गर्नु अघि स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच कम्पनीमध्ये युनाइटेड डेभलपमेन्टको मात्र वित्तीय अवस्था खराब छ । 'बाँकी चार वित्तीय कम्पनीको अवस्था खराब भएर कारवाही गर्न लागिएको होइन,' ती अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकको नियमन पालना नगरेकाले कारवाही गर्नु परेको हो ।'