वित्तिय संस्थाका सिइओको तलब सीमामा पुनर्विचार

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब सीमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।
वाणिज्य बैंकलगायत सबै वित्तीय कम्पनीलाई एकै नियम लगाउँदा ती संस्थालाई मार्का परेको गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले पुनर्विचार गर्न लागेको हो ।

'वाणिज्य बैंकवाहेकका कम्पनीका लागि बेग्लै मापदण्ड बनाउनु पर्ने गुनासो आइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'अध्ययन गर्दा मार्का परेको देखिएकाले तलब सीमा पुनर्विचार गर्छौं ।' उनले व्यक्तिगत आधारमा पुनर्विचार गर्ने वा एकैचोटी निर्देशन जारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
'नीति परिवर्तन नहुने भन्ने होइन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेले बिहीबार नागरिकसँग भने,  'तलबमा समस्या आएका कम्पनी लिखित रुपमा आए वाधा अड्काउ फुकाइ दिन्छौं ।'

केन्द्रीय बैंकले मंसिर १० मा निर्देशिका जारी गर्दै प्रमुख कार्यकारीको तलब सम्वन्धित कम्पनीको कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कुल सम्पतिको ०।०२५ प्रतिशतमा जुन कम हुन्छ त्योभन्दा वढी खान नहुने जनाएको थियो । निर्देशनपछि साना पुँजीका विकास बैंक वित्तीय कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब एकदमै न्युन हुने भएको भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई सीमा नतोक्न आग्रह गरेका थिए ।
'खुला अर्थतन्त्र नीतिमा तलबमा सीमा तोकिनु अनुचित हो,' डेभलपमेन्ट बैंकर संघका अध्यक्ष झपट वोहोराले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'हामीले राष्ट्र बैंकसँग सीमा नतोक्न आग्रह गरेका छौं । लिखित रुपमा आए सम्बोधन गर्ने जबाफ आएको छ ।' उनका अनुसार डोभलपमेन्ट बैंकर संघले तलब सीमा नतोक्न आग्रह गर्दै औपचारिक पत्र पठाउँदैछ ।
'विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीले अचाक्ली पैसा खाएका छैनन्,' उनले भने, 'वाणिज्य बैंक सरह नियम लगाउँदा मार्कामा परेका छौं । यस्तो व्यवस्था हटाउन आग्रह गर्दै भोली शुक्रबार पत्र पठाउँदैछौं ।' उनले समाजलाई अपाच्य हुने गरी कुनै पनि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीले नखाएको दावी गर्दै एकाध भए उनीहरुको साचालक समिति र व्यवस्थापनलाई स्वनियमनमा ल्याउन सकिने बताए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब औषतमा १५ हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ ।
तलब सीमा सम्वन्धि निर्देशिका आएको केही दिनभित्रै विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीलाई भेटेका गभर्नरले उनीहरुसँग 'संविधान त ९ पटक शंसोधन भयो । यो त एउटा निर्देशिका मात्र हो । समयसँगै परिवर्त हुन्छ' भनेका थिए । 'तपाईहरुलाई मार्का परेको पक्कै हो । अत्तिनु पर्दैन । लिखित रुपमा समस्या दिनुस् । सक्दो सहज बनाउँछु,' गभर्नरले उनीहरुसँग भनेका थिए ।
'ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकासका लागि गाउँगाउँमा खटिएका वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलबमा सीमा तोक्दा गाउँमा गएबापतको सजाय भएको छ,' एक लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, '१५ हजारभन्दा कम तलब हुने भएपछि यो क्षेत्रमा कोही पनि नयाँ आउने वाला छैन । तुरुन्त परिवर्तन गरिहाल्नु पर्छ ।' उनले संस्थागत रुपमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइसकेको बताउँदै यो बारेमा चाँडै शंवोधन हुने आश्वासन पाएको जानकारी दिए ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले तलबको सीमा तोक्ने मार्गनिर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय चलन र वित्तीय स्थायित्वविरुद्ध रहेको जनाउँदै संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका थिए । बैंकले नाफा कमाउँदा प्रमुख कार्यकारी र सेयरधनीमध्ये जसले पाए पनि नियामक निकायले आपत्ति जनाउन नहुने उनीहरुले सुझाव दिएका थिए ।