सम्पति सुद्धीकरण ऐन विधायन समितिबाट पारित

काठमाडौं जेठ ७
राजश्व छली र संगठित रुपमा अपराध गरी कमाएको पैसालाई समेत आतंककारी कृयाकलापमा प्रयोग भएको व्याख्यासहित सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन विधायन समितिबाट पारित भएको छ । प्रुान्सको पेरिसस्थित अन्तर सरकारी वित्तीय कार्यादलसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार यो ऐन समितिबाट पारित भएको हो ।

विधायन समितिले पारित गरेको ऐनलाई ६ सय १ पूर्ण संसदले समेत पारित भएपछि कार्यान्वयन हुने छ । कार्यादलले भनेको आपसी कानुनी सहयोग ऐन र सुपुर्दगी ऐन संसदे पारित गरेको छैन । यो अझै छलफलमा छ । संसद्ले आतंकवाद विरुद्धको वित्तीय लगानी र संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धी पनि पारित गर्न वाँकी छ ।
गत साता मकाउमा भएको कार्यादलको वैठकले वाँकी ऐन पनि पारित गर्न निर्देशन दिँदै पारित नभएर कालोसुचीमा राख्ने जनाएको थियो । वाँकी ऐन पारित नभएर नेपाल कालोसुचीमा परे १७० मुलुकमा नेपालको प्रतितपत्र चल्दैन ।
पारित भएको ऐनमा विदेशमा आतंककारी कृयाकलापमा लगानी भएको पुस्टी भएमा पनि त्यसलाई नेपालमा नै भए सरह मानेर सजायको व्यवस्था हुने छ । ऐनले हातहतियार तथा खरखजाना विदेशी विनिमय ज्यान चोरी डकैती किर्ते कागजलागु औषध मानव वेचविखन बैंकिङ लगायतका कसुरलाई समेत सम्पति सुद्धीकरणका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी कसुर निवारण गर्नका लागि अन्तर निकायबीच समन्वय गर्न र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन कानुन तथा न्याय गृह परराष्ट्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा नायव महान्याधिवक्ता डेपुटी गभर्नर र प्रहरी महानिरिक्षक सदस्य तोकिएको छ । ऐनले आतङ्ककारी कृयाकलापमा लगानी गर्नेलाई एकदेखि ५ बर्षको कैद र पाँच लाखसम्मको जरीवाना व्यवस्था गरेको छ ।
यो ऐन अन्तर्गत बैंक वित्तीय संस्था र गैरवित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कसुर गरेपनि उनीहरुको पहिचान नखुलेमा तत्कालिन अवस्थामा कम्पनीको प्रमुखलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अपराध गर्ने सरकारी तथा बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई अरुलाई हुने सजायमा दश प्रतिशत थप गरि सजाय गरिने व्यवस्था छ ।
गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पतिलाई कानुनी रुपमा सुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता आपराधिक कार्यहरुले कुनै पनि देशको आर्थिक सामाजिक र कानुनी प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विश्वका १७० भन्दा वढी राष्ट्रले सम्पति सुद्धीकरण निवारलाई लागू गरिसकेका छन् ।
ऐन अनुसार बैंक वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय संस्थाले आवश्यक अभिलेख नराखे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय जानकरी इकाइलाई यस्तो जानकारी नगराउने यस्ता संस्थालाई पटकैपिच्छे थप ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेत छ ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न ४० बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसमध्ये १० लाख रुपैयाँको बैंक कारोबारमा स्रोत खोजिने व्यवस्थामात्र पूर्ण रुपमा पालना भएको छ । ८ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भए पनि ३१ बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।