सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १२
बिमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अहिले देखिएको समस्याले बिमितको रकम डुब्न सक्ने भन्दै सबै बिमा कम्पनीलाई सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं जेठ १२
बिमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अहिले देखिएको समस्याले बिमितको रकम डुब्न सक्ने भन्दै सबै बिमा कम्पनीलाई सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बिमितले पि्रमियम वापत बुझाएको रकम डुब्न सक्ने भन्दै बिमा
कम्पनीहरुलाई आपुूले लगानी गर्ने कुल रकमको २५ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्र खरिद
गर्न तीन दिनअघि मौखिक निर्देशन दिएको हो । बिमा कम्पनीहरुले लगानी गर्ने
कुल रकममध्ये ७० प्रतिशतसम्म विभिन्न वाणिज्य बैंकमा मुद्दति खातामा राखेका
छन् ।
'पछिल्लो समयमा जोखिम बढ्दै गएकाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउनु भनेका हौं,' समितिका प्रवक्ता तथा उपनिर्देशक शेखरकुमार अर्यालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सुरक्षित भएकाले ऋणपत्रमा पैसा लगानी गर्दा भविष्यमा जोखिम पर्दैन ।'
समितिले २५ प्रतिशत ऋणपत्र आगामी असरा मसान्तसम्म खरिद गर्न भनेको छ । समितिले कम्पनीहरुले निर्देशन नमाने उनीहरुको आगामी वासलात अनुमोदन नगर्ने जनाएको छ । बिमा कम्पनीका अधिकारीहरु पनि ऋणपत्रमा लगानी गर्न समस्या नभएको तर खरिद गर्न चाहेका बेला आवश्यक मात्रामा ऋणपत्र नपाइने गरेको बताउँछन् । '२५ प्रतिशत ऋणपत्र खरिद गर्न कुनै समस्या छैन,' बिमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले भने, 'बिमा कम्पनीहरुको आवश्यकताअनुसार ऋणपत्र ननिस्कने गरेकाले समयमा खरिद गर्न समस्या पर्छ ।'
बिमा कम्पनीहरुको ुलगानी निर्देशिकाुमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले आवश्यक मात्रामा ऋणपत्र निष्कासन नगर्दा समितिले नै तोकिएको सीमाभन्दा कम लगानी गर्न छुट दिएको थियो । यही भएर उनीहरुले वाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेपमा ७० प्रतिशतसम्म रकम राखेका थिए ।
कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिकामा बिमा कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंकमा ३५ प्रतिशत विकास बैंकमा १५ र फाइनान्स कम्पनीमा १० प्रतिशत मुद्दति निक्षेपमा रकम राख्न पाउने उल्लेख छ ।
बिमा कम्पनीका अधिकारीहरुका अनुसार जोखिम कम हुने भएकाले सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्नु राम्रो भए पनि तोकिएको सीमा भने बढी छ । 'जोखिमका हिसाबले ऋणपत्रको लगानी राम्रो हो,' प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेष्टा झाले भने, 'तर २५ प्रतिशतको सीमा भने बढी भयो ।' उनका अनुसार यस्तो सीमा १० देखि १५ प्रतिशतमात्र हुनुपर्छ ।
साचालनमा रहेका २५ बिमा कम्पनीहरुको कुल लगानी रकम करिब ४३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकका मुद्दति खातामा छ । करिब १५ प्रतिशत रकम विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा छ ।
बिमा कम्पनीका अनुसार अहिले ऋणपत्रमा भन्दा मुद्दति निक्षेपमा राखेको पैसाबाट बढी प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ । '२५ प्रतिशतको सीमाले बिमा कम्पनीहरुको प्रतिफल घट्छ,' भट्टराईले भने, 'ऋणपत्रको ब्याज दर मुद्दति निक्षेपको भन्दा कम छ ।' राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर साढे नौ प्रतिशत छ । तर ठूला निक्षेपकर्तालाई वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । मासिक ब्याज भुक्तानी हुने गरेकाले ब्याजको प्रतिफल आधा प्रतिशत थप बढ्छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् ।
'२५ प्रतिशत निर्देशन पुरा गर्न ऋणपत्र उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर समितिसँग आग्रह गरेका छौं,' भट्टराईले भने, 'समितिले यसमा पहल गर्ने भनेर आश्वासन दिएको छ ।'
समितिका प्रवक्ता अर्यालले पनि छुट्टै ऋणपत्रका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए । 'हामीसँग लागनीका लागि पर्याप्त पैसा हुन्छ तर ऋणपत्र चाहेको बेला उपलब्ध हुँदैन भनेका छौं,' उनले भने, 'सरकारले पनि ऋणपत्रमार्फत लगेको पैसा विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न पाउँछ । कम्पनीहरुले पनि सुरक्षित रुपमा प्रतिफल पाउँछन् ।'
'पछिल्लो समयमा जोखिम बढ्दै गएकाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउनु भनेका हौं,' समितिका प्रवक्ता तथा उपनिर्देशक शेखरकुमार अर्यालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सुरक्षित भएकाले ऋणपत्रमा पैसा लगानी गर्दा भविष्यमा जोखिम पर्दैन ।'
समितिले २५ प्रतिशत ऋणपत्र आगामी असरा मसान्तसम्म खरिद गर्न भनेको छ । समितिले कम्पनीहरुले निर्देशन नमाने उनीहरुको आगामी वासलात अनुमोदन नगर्ने जनाएको छ । बिमा कम्पनीका अधिकारीहरु पनि ऋणपत्रमा लगानी गर्न समस्या नभएको तर खरिद गर्न चाहेका बेला आवश्यक मात्रामा ऋणपत्र नपाइने गरेको बताउँछन् । '२५ प्रतिशत ऋणपत्र खरिद गर्न कुनै समस्या छैन,' बिमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले भने, 'बिमा कम्पनीहरुको आवश्यकताअनुसार ऋणपत्र ननिस्कने गरेकाले समयमा खरिद गर्न समस्या पर्छ ।'
बिमा कम्पनीहरुको ुलगानी निर्देशिकाुमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले आवश्यक मात्रामा ऋणपत्र निष्कासन नगर्दा समितिले नै तोकिएको सीमाभन्दा कम लगानी गर्न छुट दिएको थियो । यही भएर उनीहरुले वाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेपमा ७० प्रतिशतसम्म रकम राखेका थिए ।
कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिकामा बिमा कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंकमा ३५ प्रतिशत विकास बैंकमा १५ र फाइनान्स कम्पनीमा १० प्रतिशत मुद्दति निक्षेपमा रकम राख्न पाउने उल्लेख छ ।
बिमा कम्पनीका अधिकारीहरुका अनुसार जोखिम कम हुने भएकाले सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्नु राम्रो भए पनि तोकिएको सीमा भने बढी छ । 'जोखिमका हिसाबले ऋणपत्रको लगानी राम्रो हो,' प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेष्टा झाले भने, 'तर २५ प्रतिशतको सीमा भने बढी भयो ।' उनका अनुसार यस्तो सीमा १० देखि १५ प्रतिशतमात्र हुनुपर्छ ।
साचालनमा रहेका २५ बिमा कम्पनीहरुको कुल लगानी रकम करिब ४३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकका मुद्दति खातामा छ । करिब १५ प्रतिशत रकम विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा छ ।
बिमा कम्पनीका अनुसार अहिले ऋणपत्रमा भन्दा मुद्दति निक्षेपमा राखेको पैसाबाट बढी प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ । '२५ प्रतिशतको सीमाले बिमा कम्पनीहरुको प्रतिफल घट्छ,' भट्टराईले भने, 'ऋणपत्रको ब्याज दर मुद्दति निक्षेपको भन्दा कम छ ।' राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर साढे नौ प्रतिशत छ । तर ठूला निक्षेपकर्तालाई वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । मासिक ब्याज भुक्तानी हुने गरेकाले ब्याजको प्रतिफल आधा प्रतिशत थप बढ्छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् ।
'२५ प्रतिशत निर्देशन पुरा गर्न ऋणपत्र उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर समितिसँग आग्रह गरेका छौं,' भट्टराईले भने, 'समितिले यसमा पहल गर्ने भनेर आश्वासन दिएको छ ।'
समितिका प्रवक्ता अर्यालले पनि छुट्टै ऋणपत्रका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए । 'हामीसँग लागनीका लागि पर्याप्त पैसा हुन्छ तर ऋणपत्र चाहेको बेला उपलब्ध हुँदैन भनेका छौं,' उनले भने, 'सरकारले पनि ऋणपत्रमार्फत लगेको पैसा विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न पाउँछ । कम्पनीहरुले पनि सुरक्षित रुपमा प्रतिफल पाउँछन् ।'
No comments:
Post a Comment
thanks for comment