राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा मर्जरमा जानुपर्ने

-मर्जर विनियमावली जारी-

स्वेच्छिक मर्जरमा जानेलाई छुट र सहुलियत

काठमाडौं वैशाख २९
बैंकस्रले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यात्मक रुपमा मर्जरमा जानुपर्ने निर्देशन दिन सक्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली बिहीबार जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखे बाध्यात्मक मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विनियामावलीको मस्यौदामा छलफल हुँदा बैंकरले बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका थिए । तर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको र केहीको अवस्थामा कमजोर भएकोले मर्जरमा लैजान बैंकरको सुझाव नमानेको हो ।
एकै व्यक्ति र समूहको सेयर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गाभिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । तीन आर्थिक वर्षसम्म लगातार कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात पाँच
प्रतिशतभन्दा बढी कायम रहिरहेको अवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान निर्देशन दिन सक्नेछ । तीन पटकसम्म शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि गाभिनुपर्नेछ । प्रणालीगत जोखिम सिस्टेमिक रिक्स बढेर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नभएमा बाध्यात्मक रुपमा अर्को संस्थासँग गाभिनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यथास्थितिमा साचालन गराउँदा वित्तीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिए राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गाभिनुपर्नेछ । प्रणालीगत महŒवका संस्थाहरु एक आपसमा गाभिँदा समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढ हुने देखिए राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान निर्देशन दिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
विनियामावलीमा स्वेच्छामा मर्जरमा जानेलाई विभिन्न सुविधा र छुटको व्यवस्था गरिएको छ । संस्था गाभिँदा संस्थापकको सेयर तोकिएभन्दा बढी भएमा सीमाभित्र ल्याउन राष्ट्र बैंकले ५ वर्षको थप अवधि दिएको छ । अहिले एकाघर परिवारको संस्थापक सेयर १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
गाभिएको असरबाट प्रवाह भइसकेको नियमित कर्जा रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा नियमित गर्न थप तीन वर्षको अवधि दिइएको छ । निक्षेप र कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए तीन वर्षमा यो सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था विनियामावलीमा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर भएका सेयरधनीले धितो राखी कर्जा लिएको भएमा कुल सेयरको पचास प्रतिशतको सीमामा ल्याउनु पर्ने व्यवस्थामा थप तीन वर्ष समय दिइने भएको छ ।
गाभिएकै कारणले राष्ट्र बैंकले तोकेको विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले पालना गर्न नसक्ने अवस्थामा तीन वर्षसम्मको थप समय दिइएको छ ।
गाभिएको तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको शाखा स्थापनासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेका तोकिएका जिल्लाहरुमा शाखा स्थापना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थामा छुट दिईएको छ ।
गाभिएपछि राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको लगानीसम्बन्धी निर्देशन बमोजिम कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर र डिबेन्चरमा लगानी गर्ने सीमा दस प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी भएमा लगानीलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षको समय दिने विनियमावलीमा छ ।
आवश्यक प्रकि्रया र पूर्वाधार तयार भएको आधारमा स्तरोन्नति÷कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि प्राथमिकता दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । गाभ्ने र गाभिने कार्यबाट संस्थाको कर्मचारी सुविधा तथा प्रमुख कार्यकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै बाधा उत्पन्न भए बाधा फुकाउने र विद्यमान कर्मचारीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ ।
तीन वर्षको अवधिसम्म प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधामा लाग्ने पेनाल दरमा पचास प्रतिशत छुट दिइएको छ । गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरेको मितिले गाभिएको तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गर्ने अवधि पाँच दिनबाट बढाएर सट्टामा तीस दिन कायम गरिएको छ ।
गाभिएको तीन वर्षको अवधिसम्म राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा प्रचलित ब्याजदरमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने व्यवस्था विनियामावलीमा छ । संस्थालाई गाभिएपछि औचित्यता हेरी थप अन्य छुटको व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गाभ्ने र गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन दिन गाभिएको कारणले कुनै सम्पत्तिमा
नोक्सान भएमा यस्तो नोक्सानमा कर छुट अन्य सहुलितका लागि सरकारसँग राष्ट्र बैंकले सिफारिस गर्ने भएको छ ।
गाभ्ने वा गाभिने कार्यका लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त गरेका वाणिज्य बैंक विकास बैंक र फाइनान्स कमपनी योग्य हुनेछन् । घ वर्गका वित्तीय संस्था
उही वर्गको संस्थासँग मात्र गाभिन सक्ने छन् ।
पुँजी पर्याप्तता नेटवर्थ कर्जा वर्गीकरणकर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पर्याप्तता प्रचलित कानुन तथा नियमनको पालना स्थिति तरलता विवरणजनशक्ति व्यवस्थापन सूचना प्रविधि व्यवसायको बजार अंश सेयर आदानप्रदान अनुपात र बजार मूल्यको विस्तृत विवरण गाभ्ने र गाभिने संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ ।