निक्षेपभन्दा कर्जा चार गुणा बढी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख २१ -

चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको निक्षेपमा सुधार नभए पनि कर्जा करिब १२ प्रतिशतले बढेको छ। असार मसान्तदेखि वैशाख दोस्रो सातासम्म निक्षेप १२ अर्ब ७२ करोडले बढेको छ। यो २ प्रतिशत वृद्धि हो। तर कर्जा ४ गुणाभन्दा बढी अर्थात ५३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको छ।

बैंकरहरुका अनुसार प्रमुख २ वटा कारणले निक्षेप नबढेको अवस्थामा पनि बैंक कर्जा बढाउन बाध्य छन्। 'बैंकहरुले पहिले प्रतिवद्धता जनाएका योजनामा लगानी गर्नु र कर्जाको ब्याज तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई ब्याज भुक्तानी गर्न थप पैसा दिएकाले कुल कर्जा बढेको हो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले मंगलबार नागरिकसँग भने।
बैंकहरुले अहिले पहिले प्रतिवद्धता जनाएका विद्युत आयोजना, होटललगायत क्षेत्रमा कर्जा दिएका छन्। यस्तै रियलस्टेट, हाउजिङ र क्रसर उद्योगमा गएको कर्जाबाट ब्याज उठ्न छाडेपछि ओभरड्राफ्टमार्फत थप ऋण दिएर ब्याज तिराउने गरेका छन्। 'अहिले पहिले दिएको कर्जाको ब्याज तिर्नलाई ठूलो परिमाणमा कर्जा उपलब्ध गराइएको छ,' राणाले भने, 'यसैले कुल कर्जा बढाएको हो। उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा कर्जा गएको होइन।'

संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एनआइसी बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशी पनि पुरानो कर्जाको ब्याज तिर्नलाई नयाँ कर्जा थपिएर रकम ठूलो देखिएको बताउँछन्। बैंकरहरुका अनुसार ब्याज तिर्न नसक्ने व्यवसायीहरुलाई ब्याज बराबरको रकम फेरी कर्जा दिंदा बैंकको पैसा बाहिर नजाने तर कर्जा बढने देखिएको हो।
निक्षेपको तुलनामा कर्जा ४ गुणाले वृद्धि हुँदा बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात औषत ८९ प्रतिशत पुगेको छ। 'निक्षेप बढेको छैन, ब्याज तिर्नका लागि कर्जा गएको छ,' जोशीले भने, 'यसले गर्दा अनुपात बढेको हो। अबबाट यस्तो कर्जा दिन पनि निक्षेप बढ्नै पर्छ।' अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुन नसक्दा उत्पादन र रोजगारीसमेत प्रभावित हुन्छ। उत्पादनमा कमी आएपछि आयात बढाएर शोधनान्तर घाटा थप बढाउन सहयोग गर्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा वाणिज्य बैंकहरुसँग जम्मा १२ अर्ब ७२ करोड निक्षेप बढेको छ। यसमा करिव ३ अर्ब ब्याजको हिस्सा छ। प्रत्येक त्रैमासमा बैंकले निक्षेपको व्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने हुँदा त्यो रकम निक्षेपमा जोडिएर बढी देखिएको हो। 'निक्षेप करिव ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो,' राणाले भने, 'ब्याजको पैसाले १२ अर्ब देखिएको मात्र हो।' उनले बैंकमा वास्तविक निक्षेप वृद्धि नभइ कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आएको जानकारी दिए।
केही बैंकले भने गत वर्षजस्तो आर्थिक बर्षको अन्त्यमा ह्वात्तै निक्षेप बढ्ने अनुमानका आधारमा लगानी बढाएका छन्। यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा-निक्षेप अनुपात औषतमा ८९ प्रतिशत देखिएको हो। 'निक्षेप नबढ्ने तर कर्जा मात्र एकोहोरो बढेकाले अनुपात उच्च भएको हो,' लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने, 'अनुपातका कारणले थप लगानी गर्न गाह्रो भएको छ।'
पछिल्लोे समयमा भएको कर्जा वृद्धि नयाँ बैंकका कारणले पनि भएको हो। 'नयाँ बैंकको पुँजी लगानी भएकाले पनि बैंकिङ क्षेत्रकै कर्जा बढेको देखिएको हो,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने, 'नयाँ बैंकले पुँजी लगानी गरिसकेकाले अब थप कर्जा दिन सकिने अवस्था छैन।' उनले अब बैंकहरुले थप निक्षेप नखोजी कर्जा दिन नसक्ने बताउँदै सानो सानो आकारको निक्षेप खोज्नु पर्ने जानकारी दिए। 'निक्षेपको आधार बढाउनु पर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि सर्वसाधारणको बचत खाता बढाउनु पर्छ।'
राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा बढीको बैंक निक्षेपमा स्रोत खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरेपछि निक्षेप हराउन थालेको हो। '१० लाखको स्रोत खोज्ने व्यवस्थाका कारण पैसा आउन नसकेको हो,' जोशीले भने, 'त्यसमाथि सरकारी बजेट खर्च नहुँदा निक्षेप आउने एउटा प्रमुख बाटो थुनिएको छ।' उनले बैंकिङ क्षेत्र अहिले सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) मार्फत चलेको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मात्र २३ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको छ। अहिले यो घटेर १५ अर्बमा झरेको छ। यो चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि पनि यसै साता सकिँदैछ। '१० अर्ब रुपैयाँ रिपो नवीकरण भएन भने अवस्था गम्भिर छ,' उनले भने, 'यसका लागि बैंकर्स संघबाटै राष्ट्र बैंकमा नवीकरणका लागि अनुरोध गर्दैछौं।'