सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐन पारित

काठमाडौं जेठ ११
व्यवस्थापिका संसदले सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । कालो धनलाई सेतो पार्न नदिने यो ऐन नबनाएको भन्दै प्रुान्सको पेरिसस्थित अन्तर सरकारी वित्तीय कार्यादलले नेपाललाई कालो सुचीमा राख्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

राजश्व छली र संगठित रुपमा अपराध गरी कमाएको पैसालाई समेत आतंककारी कृयाकलापमा प्रयोग भएको व्यख्यासहित ऐन पारित भएको हो । संसदले कार्यादलले भनेको आपसी कानुनी सहयोग ऐन र सुपुर्दगी ऐन पारित गर्न वाँकी छ । साथै आतंकवाद विरुद्धको वित्तीय लगानी र संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धी पनि पारित गर्न वाँकी छ ।
सम्पति सुद्धीकरणवाहेक वाँकी यि ऐन र महासन्धी पनि पारित गरेपछि नेपालले कार्यादलसँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा हुन्छ । यि सबै ऐन र महासन्धी पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यादले नेपाललाई गत साता दुई महिनाको समय दिँदै पारित नभए कालो सुचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । गत साता मकाउमा भएको कार्यादलको वैठकले नेपाललाई यस्तो चेतावनी दिएको हो । कार्यादलले दिएको समय सीमाभित्र वाँकी ऐन पारित नभए नेपाल कालोसुचीमा पर्छ । कालोसुचीमा परेपछि नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतित पत्र पुनर्विमा लगायत १७० मुलुकमा चल्दैन । पारित भएको ऐनमा विदेशमा आतंककारी कृयाकलापमा लगानी भएको पुस्टी भएमा पनि त्यसलाई नेपालमा नै भए सरह मानेर सजायको व्यवस्था हुने छ । ऐनले हातहतियार तथा खरखजाना विदेशी विनिमय ज्यान चोरी डकैती किर्ते कागजलागु औषध मानव वेचविखन बैंकिङ लगायतका कसुरलाई समेत सम्पति सुद्धीकरणका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी कसुर निवारण गर्नका लागि अन्तर निकायबीच समन्वय गर्न र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन कानुन तथा न्याय गृह परराष्ट्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा नायव महान्याधिवक्ता डेपुटी गभर्नर र प्रहरी महानिरिक्षक सदस्य तोकिएको छ । ऐनले आतङ्ककारी कृयाकलापमा लगानी गर्नेलाई एकदेखि ५ बर्षको कैद र पाँच लाखसम्मको जरीवाना व्यवस्था गरेको छ ।
यो ऐन अन्तर्गत बैंक वित्तीय संस्था र गैरवित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कसुर गरेपनि उनीहरुको पहिचान नखुलेमा तत्कालिन अवस्थामा कम्पनीको प्रमुखलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अपराध गर्ने सरकारी तथा बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई अरुलाई हुने सजायमा दश प्रतिशत थप गरि सजाय गरिने व्यवस्था छ ।
ऐन अनुसार बैंक वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय संस्थाले आवश्यक अभिलेख नराखे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय जानकरी इकाइलाई यस्तो जानकारी नगराउने यस्ता संस्थालाई पटकैपिच्छे थप ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेत छ ।