नेपाली बैँकको एलसी १७० देशमा नचल्ने

कारबाही रोक्न गभर्नर टोली मकाउतिर

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख २९

नेपाली बैंकहरूले विदेशमा खोल्ने प्रतीतपत्र (एलसी) विश्वका अधिकांश मुलुकमा नचल्ने अवस्था आएपछि समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा एक टोली बुधबार मकाउ गएको छ।  नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन नबनाएका कारण यस्तो समस्या आएको हो।

हालसम्म भएका प्रगति र संसदले पनि 

गम्भीर भएर काम गरिरहेको बारेमा 

जानकारी गराउँछौं। पहिले पनि समय 

पाएकाले अहिले पनि पाइन्छ भन्ने आशा छ।

अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले कारबाही स्वरूप नेपाली बैंकहरूको एलसी नचलाउने भएको हो। कार्यदलको कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा छ।

गभर्नरको टोली कारबाही रोक्न असफल भए आगामी जेठ २४ पछि नेपाली बैंकहरुको एलसी विश्वका १ सय ७० मुलुकमा चल्दैनन्। यही कानुन नबन्दा अमेरिकास्थित चेज बैंकले राष्ट्र बैंकको खाता बन्द गरिसकेको छ। यसै गरी ती देशसँग नगदमा कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली सामानको लागत बढी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैनन्। ती देशले नेपालीलाई भिसा नदिन सक्छन्।
कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन बनाउन दिएको निर्देशन नेपालले पालना नगरेको भन्दै उसले एलसी र पुनर्बिमा रोक्ने लगभग निश्चित भएको छ। कार्यदलमा नेपालसहित १ सय ७० देश सदस्य छन्।

‘सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संसदमा छलफल भइरहे पनि पारित नभएकाले कार्यदलले कठोर निर्णय लिन लागेको हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘ऐन पारित हुन ढिलाइ हुने देखिएकाले गभर्नरसहितको टोली कारबाही रोक्न मकाउ गएको हो।' मकाउमा बिहीबार र शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्तीय क्षेत्रीय छलफल हुँदैछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रण रोक्न कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने निकाय हो। कालो धन सेतो पार्न नसकुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सञ्जाल तयार पारिएको हो। कार्यदलले हालैमात्र कानुन निर्माण नगरेको भन्दै इरान र उत्तर कोरियालाई कालो सूचीमा राखिसकेको छ।
‘संसदमा छलफल भइरहेकाले केही समय दिन आग्रह गर्छौं,' मकाउ जाने टोलीमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने, ‘आशा गरौं कारबाही हुने छैन।'

बाँस्कोटाले विधायन समितिका सभासदहरू ऐनलाई छिटो टंुगो लगाउन गम्भीर भएको बताए। सभामुख, प्रधानमन्त्रीसमेतलाई ऐन पारित नभएको अवस्थामा पर्ने असरका बारेमा जानकारी भइसकेकाले कार्यदलले कारबाही गनुअघि नै पारित हुने दाबी उनले गरे। ‘अप्ठेरो अवस्था आएकाले मकाउ जान लागेका हौं,' उनले भने, ‘हालसम्म भएका प्रगति र संसदले पनि गम्भीर भएर काम गरिरहेको बारेमा जानकारी गराउँछौं। पहिले पनि समय पाएकाले अहिले पनि पाइन्छ भन्ने आशा छ।'

कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम नभएको अवस्थामा तीन किसिमका कारबाही गर्छ। पहिलो, चेतावनी स्वरूप सुधारका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको घोषणा गर्छ। दोस्रो, अति जोखिमपूर्ण मुलुक र तेस्रो कारबाही स्वरूप कालोसूचीमा राख्छ। अहिले नेपाल पहिलो कारबाहीमा छ।
कार्यदलले भनेका चारमध्ये तीन ऐन र महासन्धी संसदमा दर्ता छन्। एउटा ऐन भने मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ। संसदमा ‘आतंकवाद विरुद्धको वित्तीय लगानी र संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धी' दर्ता भइसकेका छन्। केही समयअघि भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धी पारित भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन, आपसी कानुनी सहयोग ऐन र सुपुर्दगी ऐन पनि दर्ता भइसकेका छन्। यसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आपसी कानुनी सहयोग ऐनमाथि संसदको विधायन समितिमा छलफल जारी छ।

‘ऐनमाथिको छलफल सकेर चाँडै पारित गराउन हामी पनि गम्भीर छौं,' विधायन समितिका सभासद हरि रोकाले भने, ‘जेठ २४ अघि नै पूर्णसदनबाट पारित हुने विश्वास छ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक थाँति राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमाथि छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले दुई-चार दिनमा विधायन समितिबाट पारित गराइ पूर्णसंसदमा लैजाने बताए। बाँकी ऐनमाथिको छलफल पनि चाँडै सकेर पारित गरिने उनले जानकारी दिए।

मकाउ भ्रमणमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नेपाललाई कारबाही हुने निश्चित भएकाले उच्च स्तरीय टोली नै गएर आग्रह गर्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा गम्भीर रहेछ भन्ने देखिन्छ। ‘नेपालसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम नभएका बारेमा दिने कुनै उत्तर छैन,' उनले भने, ‘गभर्नर, सचिवलगायतका उच्च अधिकारी जाँदा केही समय छुट पाइन्छ कि भन्ने आशामात्र हो।'
मकाउ जाने टोलीमा गभर्नर खतिवडा, राजस्व सचिव बाँस्कोटा, कानुन सचिव माधव पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव त्रिलोचन उप्रेती र वित्तीय जानकारी इकाईका बद्री नेपाल छन्।
गत फागुनमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सरकारी अधिकारीले फ्रान्समा भएको कार्यदल बैठकमा चाँडै कानुन बनाउने आश्वासन दिँदै कालो सूचीमा नराख्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको आग्रहका कारण नेपाललाई कानुन बनाउन समय थप गरिएको थियो। त्यो समय जेठ २४ मा सकिँदैछ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न ४० बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जसमध्ये १० लाख रुपैयाँको बैंक कारोबारमा स्रोत खोजिने व्यवस्थामात्र पूर्ण रूपमा पालना भएको छ। ८ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भए पनि ३१ बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईले वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनि चेन्जर, रेमिट्यान्स, क्यासिनो, धितोपत्र व्यवसायी, बिमा व्यवसायी तथा मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई १२ वटा निर्देशन जारी गरिसकेको छ।