गोरखा विकास बैंकका पूर्व सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पत्राचार

काठमाडौं, वैशाख २१- 

राष्ट्र बैंकले गोरखा विकास बैंकबाट अनियमित कर्जा प्रवाहमा संलग्न तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक, ऋणी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई मंगलबार पत्राचार गरेको छ।

बैंकमा अनियमित कार्यमा संलग्न सबैबारे अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गर्दै गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्कर ज्ञवालीले नागरिकलाई बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृहमा अनुरोध गरेको जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकले गोरखा बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डम्बरबहादुर बम्जन, सञ्चालकहरु निर्मल गुरुङ, धनप्रसाद राई, दिनेश शाक्य, मिना श्रेष्ठ, सञ्जीवकुमार मिश्र, महेशप्रसाद रिजाललाई कारबाही गर्न प्रहरीसँग अनुरोध गरेको हो।

बैंक महाप्रबन्धक राजेन्द्रदास श्रेष्ठ, कर्जा प्रमुख दीपक रानामगर, पूर्वसञ्चालक प्रवीण नौलखा, नेपाल मेन्था प्रोडक्ट प्रबन्ध निर्देशक राकेशकुमर अडुकियालाई समेत अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न अनुरोध गरिएको छ।

संस्थापक सेयरधनी कृषि प्रेमुराका रुचि जाजोडियया र पुनम खेतानलाई समेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन वमोजिमको कसुरमा संलग्न रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ मा बैंकको धन सम्पत्ति अनियमित लगानी गर्ने, कमसल धितोमा कर्जा दिने, आफैं कर्जा लिनेलगायत कार्य गरे ३ वर्ष कैद, विगो जफत र विगो वमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। 'यही कानुनअनुरुप कारबाही गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको हो,' ज्ञवालीले भने।

बैंकका पूर्व सञ्चालक तथा कृषि प्रेमुराका सञ्चालक प्रवीण नौलखा, बैंकका तत्कालीन महाप्रबन्धक राजेन्द्रदास श्रेष्ठ र बैंकका ऋणीहरु जीवन घिमिरे, सञ्जीवकुमार अग्रवाललाई अनुसन्धानसँगै राहदानी रोक्का गरिएको छ। 'यी सबैलाई अनुसन्धानसँग आवश्यक कारबाहीलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,' ज्ञवालीले भने।

उनीहरुसँगै धन जमानी बस्नेको बैंक खाता, लकर, वचतपत्र, अन्य संस्थाको सेयर, अच, अचल सम्पत्ति रोक्का गर्दै कारबाही अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ।
बैंकका निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तालाई हानी पुर्‍याउने बैंकका अन्य कर्मचारीलाई संलग्नता अनुरुप बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने पत्रमा छ।

बैंकले अब्दुल कवाडीलाई १२ करोड ४१ लाख र जग्गा खरिदका लागि निक्षेपकर्ताको खाताबाट ३१ करोड रुपैयाँ बैना दिई अनिमितता गरेको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ। यीबाहेकमा पनि अनियमिता हुनसक्ने भएकाले अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको हो।

कर्जा प्रवाहमा अनियमितता देखिएपछि तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बम्जनले पदबाट राजीनामा दिई निर्मल गुरुङलाई अध्यक्ष बनाएका थिए। पछि बम्जन नै कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि उनलाई पदबाट निलम्वन गर्दै राष्ट्र बैंकले ५ लाख जरिवाना गरेको थियो।

बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनासम्म वित्तीय स्थिति नसुधारेमा राष्ट्र बैंकले थप कदम चाल्ने छ। मंगलबार नै बैंकको नयाँ सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले कर्जा असुली गर्न र माग्न आउनेलाई निक्षेप फिर्ता दिन निर्देशन दिएको छ। बैंकले केही दिनअघि विशेष साधारणसभा आयोजना गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेको थियो।