ब्याज तिर्न ऋणीलाई बैंकबाटै थप कर्जा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख १८- 

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट जोगिन पहिले कर्जा दिएका ऋणीहरुलाई ओभरड्राफ्टमार्फत थप कर्जा दिएर ब्याज असुली गरेका छन्।

 रियलस्टेट, हाउजिङ र क्रसर उद्योगका लागि कर्जा लिएका व्यवसायीले अहिले ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन्। बैंकहरुले उनीहरुबाट ब्याज असुल गर्न उल्टै ऋण दिएका हुन्। ‘ब्याज उठ्न छाडेकाले ओभरड्राफ्टको बाटो प्रयोग गर्नुपरेको हो,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, ‘अहिले ब्याज नआउँदा सम्भावित नोक्सानीमा ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकको वासलात नराम्रो देखिने हुँदा ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जोखिम मोलेर उल्टै थप कर्जा दिइएको छ।'

सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा कारोबारमा ह्रास आएको र क्रसर उद्योग बन्द भएपछि व्यवसायीले ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। ‘सहकारी वा अन्य कतैबाट पैसा ल्याएर तिर्दिनुस्। वासलात बनेपछि ओभरड्राफ्टबाट कर्जा बढाइदिन्छु अनि सहकारीको तिर्नुहोला भनेर चैतको वासलात तयार पारेँ,' एक बैंकरले भने, ‘अहिले ब्याज नआए २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ। असार अन्त्यमा यो बढेर ५० पुग्छ। यस्तो अवस्थामा बैंककै आर्थिक अवस्था (वासलात) नराम्रो देखिन्छ ।'

बैंकरका अनुसार वासलात राम्रो देखाउन अहिले घुमाउरो बाटोबाट ब्याज आए पनि रियलस्टेट र क्रसर उद्योगमा अहिलजस्ते अनिश्चितता देखिए थप समस्या पर्नेछ। ‘अहिले अधिविकर्षबाट गएको कर्जाले भविष्यमा थप असर पार्न सक्छ,' बैंकसं संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, ‘तत्कालको राम्रो हेर्दा भविस्यमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।'
घरजग्गा र क्रसर व्यवसायीले पहिले धितो मूल्यांकन गरेर सीमाभन्दा कम कर्जा लिएका हुन्छन्। उनीहरुले त्यो सीम ननाघ्ने गरी अहिले थप कर्जा लिएर पहिलेको कर्जाको व्याज त्यसबाट तिरेका हुन्। ‘ब्याज नआउँदा सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम बढाउनुपर्ने हुन्छ,' राणाले भने, ‘यसले बैंकको नाफामा समेत असर गर्ने हुँदा अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) मार्फत थप कर्जा दिएको हुनसक्छ।'
किन्नेले भाउ घटेको भन्दै सस्तोमा लिन खोज्ने तर, चर्को बैंक ब्याजका कारण जग्गा धनीले थप घटेर दिन नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार खस्किएको छ। साथै जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर पर्यावरण नस्ट हुन थालेपछि सरकारले यसमा रोक लगाएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुको रियलस्टेट र हाउजिङमा १ अर्ब १० करोड कर्जा छ। क्रसरमा ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ। घरजग्गाका ऋणीले बैंक कर्जा तिर्न छाडेपछि बैंकको खराब कर्जासँगै नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम गत असोजमा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो। पुससम्म यो १ सय ३९ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुग्यो। बैंकरका अनुसार चैत मसान्तमम्म यो करिब सवा तीन अर्ब पुगेको छ।
चालु वर्षको पहिलो महिनादेखि नै अधिकांश वाणिज्य बैंकको क्रसर र घरजग्गामा गएको कर्जा किस्ता उठ्न छाडेपछि उनीहरुले नउठेको कर्जाको २५ प्रतिशत रकम सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएका छन्। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज तीन महिनासम्म उठेन भने पनि सम्भावित नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले तीन महिनासम्म नउठे प्रवाह भएको कर्जाको २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत्प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। यही निर्देशनले गर्दा हालै मात्र हिमालयन बैंकले दुई क्रसर उद्योगमा गएको कर्जाको सत्प्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। ‘नोक्सानी व्यवस्था गरेपछि हामीले त्यसलाई विक्री गरिसकेका छौं,' राणाले भने।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गर्दा अधिकांश बैंकहरुले व्यवसायीसँग ब्याज असुल गर्न अधिविकर्ष प्रयोग गरेका हुन्। सीमाभित्र रहेर अधिविकर्ष दिन पाइन्छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई चालु वर्षको असार मसान्तसम्म घरजग्गा कर्जालाई ३० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो। करिब डेढ महिनाअघि ६० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय कर्जालाई यो सीमाबाट राष्ट्र बैंकले हटाइसकेको छ। तर योभन्दा माथिको कर्जाका हकमा भने आगामी वर्ष यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। साथै गएको कर्जाको २५ प्रतिशत साँवा र सबै ब्याज भुक्तानी गरेपछि मात्र बाँकी कर्जा नवीकरण गर्न पाइन्छ। राष्ट्र बैंकले ६० लाखसम्मको घरकर्जालाई रियलस्टेटको सीमाबाट हटाएपनि कारोबारमा भने सुधार देखिएको छैन।
बैंकहरुको हायर पर्चेज र इँटा, टायल, छड, सिमेन्टलगायत उद्योगमा गएको कर्जा पनि समस्या देखिएको छ। ‘पछिल्लो ठूलो समस्या भनेको नै रियलस्टेट र क्रसरमा गएको कर्जा हो,' एक बैंकरले भने, ‘केही समयभित्रै अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारको संकेत नदेखिए बैंकहरुको खराब कर्जा हायर पर्चेज, इँटा टायललगायत सम्पूर्ण उद्योगमा गएको कर्जाले बढाउँछ।'