बैंक डुब्नुमा ‘राष्ट्र बैँक पनि दोषी'

काठमाडौं, वैशाख ४- 

लगातार एकपछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त देखिनुमा विगतको कमजोर सुपरिवेक्षण र अनुगमन कारण रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्र नियमनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका गभर्नर युवराज खतिवडाले अनुगमन संयन्त्र फितलो भएकैले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था धरासयीको संघारमा पुगिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई कुनै सूचना नभएको बताए। अनुगमनका नाममा वित्तीय संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त' घोषित गरेर छाड्दा दोषीहरूले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे।
टाट उल्टिएर खारेजीमा गएको सम्झना फाइनान्सको उदाहरण दिँदै गभर्नरले भने, ‘२०६७ मा सम्झना फाइनान्स लिक्विडेसनमा गयो। एक वर्षअघि नै अनुगमन गरेको भए निक्षेपकर्ताहरूलाई जोगाउन सकिन्थ्यो। दोषीहरूलाई पनि राजीनामा दिएर भाग्नुअघि नै कारबाहीमा ल्याउन सकिन्थ्यो।'

‘राष्ट्र बैंकको अनुगमन कमजोर भएकै हो,' गभर्नर खतिवडाले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘हामीले अनुगमनका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गरे पनि संस्थाको पुँजी दुरुपयोग गरेर डुबाउनेहरूलाई कारबाही गर्न सकेनौं।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ह्वारह्वार्ती लाइसेन्स दिने, तर त्यसको निरीक्षण गर्ने अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी नबनाउनुले नै यो स्थिति आएको उनको निष्कर्ष थियो। ‘एकै वर्षमा ३५ संस्था थपिए, तर अनुगमनमा ५ जना कर्मचारी थपिएन,' उनले भने।

यही कमजोरी सच्याउन अनुगमनमा नयाँ जनशक्ति राख्नेसहितको कार्ययोजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। ‘अनुगमन र निरीक्षणमा २५ अधिकृत र ५० सहायक तत्काल थप्दै छौं,' खतिवडाले भने, ‘चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पनि थपिँदैछ।'

पछिल्लो दुई वर्षमा नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाइनान्स खारेजीमा गए। यसबाहेक गोरखा विकास बैंकलगायत दर्जन वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्। राष्ट्र बैंकले ‘क' वर्गको वाणिज्य बैंकलाई अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरे पनि अरू वित्तीय संस्थामा भने ध्यान दिन सकेको छैन। जिल्ला-जिल्लामा रहेका साना संस्था अनुगमनमा कमै पर्छन्। राजधानीमै केन्द्रीय कार्यालय भएको नेपाल विकास बैंक संस्थापकहरूले अकुत लाभ लिएपछि धराशयी भयो। सम्झना फाइनान्स यही बाटोमा गयो। पछिल्लो समय गोरखा विकास बैंक र नेपाल सेयर मार्केट्समा समस्या देखिएको छ।

‘पहिले दुई-तीन वर्षमा एकचोटि अनुगमन हुने गरेको थियो, अब हरेक वर्ष हुन्छ,' खतिवडाले भने।

राष्ट्र बैंकको अनुगमन संयन्त्रको ढाँचाले पनि कार्यशैली निष्प्रभावी हुने गरेको उनले स्वीकार गरे। देशभरि २ सय २१ बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्। तिनलाई अनुगमन गर्न एउटा संस्थाबराबर एकजना कर्मचारी पनि छैन। प्रभावकारी अनुगमन गर्न एउटा संस्थालाई कम्तीमा दुईजना कर्मचारी चाहिने राष्ट्र बैंककै एक अध्ययनले देखाएको छ। यसले अनुगमनमा मात्र कम्तीमा पाँच सय कर्मचारी चाहिने देखिन्छ। सिंगापुरको केन्द्रीय बैंक सिंगापुर मनिटरी अथोरिटीका ६ सय कर्मचारीमध्ये सुपरिवेक्षणमै ३ सय छन्।

अनुगमनको विभागीय संरचना पनि चुस्त छैन। ३१ वाणिज्य बैंकका लागि एउटा अनुगमन विभाग छ। ८८ विकास बैंक र ८९ वित्त कम्पनी पनि एउटै विभागले अनुगमन गर्छ। केही समयअघि २१ लघुवित्त संस्था त्यही विभागअन्तर्गत पर्थे। अहिले झिकेर अर्कैमा राखिएको छ। यसलाई चुस्त बनाउन विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अनुगमनलाई अलग्गै विभाग बनाउने खतिवडाले जानकारी दिए।

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा सुपरिवेक्षण निर्देशिका ल्याउन लागेको पनि उनले जानकारी दिए। ‘निर्देशिका बनेपछि गभर्नरले नै चाहे पनि स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न पाइँदैन,' उनले भने, ‘सबैलाई एउटै आँखाले हेरेर अनुगमन गरेपछि प्रभावकारी नतिजा आउनसक्छ।'

नेपाल विकास बैंकको वित्तीय स्थिति खराब छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै संस्थापक सञ्चालकको प्रभावका कारण राष्ट्र बैंकले समयमै हस्तक्षेप गर्न सकेको थिएन। यसले बैंकको स्थिति झन्झन् कमजोर हुँदै गयो।

अदक्ष कर्मचारी हटाएर बजारबाट दक्ष भिœयाउने गृहकार्य पनि राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको छ। सहायक तहबाट बढुवा भएकालाई स्वेच्छिक अवकाश दिएर नयाँ भर्ना गर्ने कार्यक्रम छ। हरेक वर्ष सयजनाको दरले पाँच वर्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो। ‘कम्तीमा पाँच सय नयाँ कर्मचारी नल्याए राष्ट्र बैंकको साख केही पनि बाँकी रहँदैन,' एक अधिकारीले भने।

राष्ट्र बैंकमा १ हजार ४ सय कर्मचारी छन्। आन्तरिक बढुवाबाट अधिकृत बनाउन थालेपछि अदक्षको संख्या बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले अधिकृत तृतीयमा ५० प्रतिशत दरबन्दी बाहिरबाट प्रतिस्पर्धामा र ५० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट नियुक्त गरिन्छ।

फाइल बढुवा भएर आएका कर्मचारीले नयाँ पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्वीकार गरिसकेका छन्। पुराना कर्मचारीमा कम्प्युटर र अंग्रेजी भाषाको ज्ञान कम छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कम्प्युटरको दक्षता र अंग्रेजी नभई नहुने विषय भएकाले पुरानाले सम्मानजनक निकास खोजिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।