बैँकका पूर्व सीइओ र सञ्चालकलाई राष्ट्रबैँकले कारबाही गर्न सक्ने

काठमाडौं, वैशाख २२

राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्न मिल्ने प्रावधान राख्न सभासदबीच सहमति भएको छ।

  संसदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो सहमति भएको हो। पदमा रहेका बेला गैरकानुनी काम गरेको ठहरे पदमा नरहँदा पनि त्यस्ता अधिकृत र सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिन सभासदहरुले एक मत जनाएका थिए।

विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन-२०६३ मा बैक छाडेका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय हुँदै गृह तथा प्रहरीलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ऐन पारित भए राष्ट्र बैंकमा पनि अर्धन्यायिक अधिकार हुनेछ। राष्ट्र बैंकले खराब नियतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष कायम नराख्ने पूर्वकार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्छ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद रमेश लेखकले राखेको यो प्रस्तावमा अन्य सभासदले सहमति जनाएका थिए। पूर्व सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख कारवाहीमा परे बहालवाला सरह नै बिगो जरिवाना तथा जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।

उपसमितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ सञ्चालकको नियुक्ति संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रीय बैंकले गर्नसमेत सहमति गरेको छ। विज्ञ सञ्चालक नियुक्ति गर्दा विज्ञ सञ्चालकको सूचीबाट तीन जनाको नाम सम्बन्धित बैंकले सिफारिस गर्ने र त्यसमध्ये एक जनालाई केन्द्रीय बैंकले छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। विज्ञ सञ्चालकको सूची राष्ट्र बैंकले तयार गर्छ। सभासद सपना मल्ल प्रधानको ‘स्वतन्त्र सञ्चालकले बैठकमा मतदान दिन नपाउने' संसोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उपसमितिले यस्तो सहमति गरेको हो। उपसमतिमा मल्लले स्वतन्त्र सञ्चालकले बैठकमा मतदान दिन नपाउने प्रस्ताव फिर्ता लिइन्। उनले विज्ञ सञ्चालकले मतदान गर्न नपाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्।

सभासदबीच राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका स्वतन्त्र सञ्चालकका लागि छुट्टै आचारसंहित निर्माण गर्नेसमेत सहमति भएको छ। यसअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले विज्ञ सञ्चालकले गर्न हुने र नहुने बुँदाहरु समेटेर आचारसंहिता बनाउन तथा आवश्यक परे निर्देशन समेत जारी गर्न सक्छ।

कतिपय सभासदले विज्ञ सञ्चालक राष्ट्र बैंकले तोकिदिनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि गभर्नर युवराज खतिवडाले यसको विरोध गरे। ‘राष्ट्र बैंकले विज्ञ सञ्चालक तोक्नु संस्थागत सुशासनभन्दा बाहिर हुन्छ,' उनले भने। उपसमितिमा बुँदागत छलफल सकिएपछि विधेयकलाई विधायन समितिले अन्तिम टुंगो लगाउँछ।