काठमाडौं, वैशाख २६
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले बैंक तथा
वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिन सहयोग पुग्ने गरी मर्जर निर्देशिका पारित
गरेको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले मर्जरलाई सुविधासहितको निर्देशिका
पारित गरेको हो। निर्देशिकामा एक आपसमा गाभिन चाहने बैंक तथा वित्तीय
संस्थालाई केही सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। वास्तवमै मर्जरमा जानेलाई
निश्चित सुविधा व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई
बताए।
निर्देशिकामा दुइटा घ वर्गका वित्तीय संस्था गाभिएर माथिल्लो वर्गको
बन्न नसक्ने व्यवस्था छ। त्यो वर्गका संस्था आफ्नै स्तरका सँग मात्रै
गाभिनुपर्ने भएको छ। ग र ख वर्गका संस्था गाभिएर स्तरोन्नति हुनसक्ने भएका
छन्।
बैंकमा एकाघर परिवारको १५ प्रतिशत मात्र सेयर हुनुपर्ने सीमालाई समेत
निर्देशिकामा सहज बनाइएको छ। पारित निर्देशिका अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा
वित्तीय संस्थाहरुलाई पठाउने छ।
बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर हटाएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जर निर्देशिका तयार पारेको हो।
केन्द्रीय बैंकले गाभिएर ठुलो बन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियस्तरको बन्न आवश्यक पुँजी कम भए पनि स्वीकृति दिने भएको छ। दूई वा तीन संस्था मर्ज भएमा शाखा खोल्न खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने व्यवस्थामा समेत सरल गरिएको छ।
बजेटमा नयाँ व्यवस्था भएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनका लागि साथी खोज्दै हिँडन थालेका छन्। राष्ट्रिय तहमा स्तरोन्नति हुन चाहने केही बैंक तथा वित्तीय संस्था तल्लो तहमा झर्न तयार भइसकेका छन्।
२०७० सालसम्म फाइनान्स कम्पनीको २० करोड चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम पुँजी बढाउन नसकेपछि अधिकांश फाइनान्स कम्पनी क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा रहन चाहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। पुँजी बढाउने नीति एक आपसमा गाभिउन भन्ने उदेश्यले ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले गाभिएर ठुलो बन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियस्तरको बन्न आवश्यक पुँजी कम भए पनि स्वीकृति दिने भएको छ। दूई वा तीन संस्था मर्ज भएमा शाखा खोल्न खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने व्यवस्थामा समेत सरल गरिएको छ।
बजेटमा नयाँ व्यवस्था भएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनका लागि साथी खोज्दै हिँडन थालेका छन्। राष्ट्रिय तहमा स्तरोन्नति हुन चाहने केही बैंक तथा वित्तीय संस्था तल्लो तहमा झर्न तयार भइसकेका छन्।
२०७० सालसम्म फाइनान्स कम्पनीको २० करोड चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम पुँजी बढाउन नसकेपछि अधिकांश फाइनान्स कम्पनी क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा रहन चाहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। पुँजी बढाउने नीति एक आपसमा गाभिउन भन्ने उदेश्यले ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
एउटै व्यापारिक घरानाका केही बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा
गाभिइसकेका छन्। केही यस्तै कम्पनी पुँजी बढाउनभन्दा अर्को ठूलो कम्पनीसँग
गाभिने तयार छन्।
एउटै समूहको लगानीमा रहेको वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनी
गाभिनुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। यही अनुरुप निर्देशिका बनेको छ।
पारिवारिक समूहमा स्थापित केही फाइनान्स कम्पनीको सुशासनमा राष्ट्र बैंकले
प्रश्न गरिसकेको छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment