वित्तीय संस्थाको घटुवा हुनसक्ने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं जेठ ९
हालै कार्यक्षेत्र विस्तारको नीति लिएको राष्ट्र बैंकले कमजोर वित्तीय संस्थालाई घटुवासमेत गर्नसक्ने भएको छ । विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंकहरुले तोकेको समयमा पुँजी नपुर् याएको अवस्थामा घटुवा गर्न सक्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको हो ।

'कार्यक्षेत्र घटुवा स्वेच्छिक र वाध्यात्मक दुवै हुनसक्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अहिलेसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पाउने नीति थियो । पुँजी पुर् याउन नसक्ने कम्पनीलाई सजिलो होस भनेर घटुवाको नीति लिइएको हो ।' 

ज्ञवालीका अनुसार स्वेच्छिक रुपमा कार्यक्षेत्र घटुवा गर्न चाहने कम्पनीहरुले आवेदन दिएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी औचित्य हेरेर बाटो खुला गरिदिइने छ । नीतिअनुसार राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई एक जिल्लामा मात्रै पनि सिमित हुन सक्ने छन् । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वित्तीय अवस्थाअनुसार उपयुक्तता हेरेर कुन क्षेत्रमा घटुवा गर्ने भनेर निर्देशन दिन सकिने जनाएको छ ।
निर्देशनमा १० जिल्ला र तीन जिल्ला विकास बैंकको हकमा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले उपुयुक्तताका आधारमा राष्ट्रिय स्तरकोलाई १० जिल्ला क्षेत्रीयमा मात्रै पनि झार्न सक्नेछ । फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंकको हकमा पनि यस्तै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी नपुर् याउने घाटामा रहेको कारवाहीमा परिरहने कम्पनीलाई कार्यक्षेत्र घटुवा गर्न निर्देशन समेत दिनसक्ने छ । 'राष्ट्र बैंकले तोकेको अवधिभित्र तोके बमोजिमको पुँजी नपुर् याएको विगत पाँच वर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा रहेको कम्पनीलाई घटुवा गर्न सक्छ,' ज्ञवालीले भने, 'राष्ट्र बंैकले दिएको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गरी कारवाहीमा परेको कम्पनीको पनि कार्यक्षेत्र घटाउन सकिन्छ ।'
ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम जोखिम व्यहोर्ने कोष कायम गर्न नसकेको कम्पनीलाई पनि घटुवा गर्न सकिन्छ । निर्देशनपछि समस्यामा परेका कम्पनीको कार्यक्षेत्र घटाउन राष्ट्र बैंकलाई बाटो खुला भएको छ । यद्यपी केही फाइनान्स कम्पनीहरुले पुँजी बढाउन नसक्ने भन्दै कार्यक्षेत्र घटुवा गरिदिन आग्रह गरेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
वाध्यात्मक रुपमा कार्यक्षेत्र घटाउनु परेको अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकले घटुवा किन गर्नु नपर्ने हो भनेर सफाइ पेस गर्ने मौका दिने छ । 'सिधै कारवाही गरेर घटुवा गरिदैन,' एक अधिकारीले भने, 'एक पटक सफाइको मौका दिइने छ । चित्तबुझ्दो नदेखिए मात्रै घटुवा गरिने छ ।' उनका अनुसार पुँजी पुगेको भरमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने कमजोर संस्थाहरु धेरै बढ्न थालेपछि यसमा अंकुश लगाउन खोजिएको हो । उनले वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीहरु मर्जरमा लैजाँदा समस्या अर्कोमा पनि सर्न सक्ने भएकाले घटुवाको नीति लिइएको दाबी गरे ।
'कमजोर संस्थाहरु एकआपसमा गाभिएकै आधारमा वित्तीय क्षेत्र सबल हुने देखिएन,' ती अधिकारीले भने, 'बन्दै गर्दिदा पनि यसको मनोवैज्ञानिक असर बृहत रुपमा पर्ने देखियो । सबै मूल्यांकन गरेर घटुवा नीति लिइएको हो ।'