केही दिनमा नै मर्जर निर्देशिका : गभर्नर खतिवडा

काठमाडौं, वैशाख २३

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिन सहयोग पुग्ने गरि केही दिन भित्रै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। 'मर्जरलाई सुविधासहितको निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने- '५ देखि १० दिनमा यसका लागि प्याकेज आउँछ।' 

गभर्नर युवराज खतिवडा

 निर्देशिकामा एक आपसमा गाभिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। 'सुविधामा आकर्षित भएर संस्था एक आपसमा गाभिउन भन्ने सोचेका छैनौं' उनले भने-'वास्तवमा नै मर्जरमा जानेलाई निश्चित सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ।'
बैंकमा एकाघर परिवारको १५ प्रतिशत मात्र सेयर हुनुपर्ने सिमालाई समेत निर्देशिकामा सहज बनाईने भएको छ। स्तरोन्नती हुन चाहने संस्थालाई समेत गाभिएर राष्ट्रिय स्तरको बन्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। मर्ज हुनेलाई करको सहुलियत दिने विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटमा व्यवस्था गर्ने खतिवडाले बताए।

'पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर किन्न नसक्ने अवस्था बनेपछि गाभिनुको विकल्प छैन' उनले भने। अहिले संख्या बढेकाले पुँजीमा मात्रै नभई निक्षेपमा पनि समस्या देखिएको खतिवडाले बताए। 'सुन्य रुपैयाँमा खाता खोल्दा बैंकहरुलाई २ देखि ३ सय घाटा हुन्छ' उनले भने-'समाजसेवा गर्न बैंकहरुले यस्ता योजना ल्याएका होइनन्।'

यस्ता अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हटाउन र ठुला बैंक बनाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जर आवश्यक भएको खतिवडाले बताए। 'एकआपसमा गाभिएर ठुलो आकारका बैंक हुँदा राष्ट्र बैंकलाई समेत अनुगमनमा सहज हुन्छ' उनले भने-'स्वस्थ्य, सवल र सानो बैंकिङ परिवारका लागि एक आपसमा गाभिन जरुरी छ।'  थोरै नाफामा काम गर्न र सञ्चालन खर्च घटाउनसमेत मर्जर जरुरी भएको खतिवडाले बताए।

'सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्छ' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वाध्यकारी व्यवस्था नगर्ने भएको छ।'निर्देशिकामा केन्द्रिय बैंकले वाध्यकारी व्यवस्था गर्दैन' डेपुटि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार राजस्व तालिम केन्द्रले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा भने। वाध्यात्मक अवस्था नभै संस्थाहरु एक आपसमा नगाभिने वातावरण नरहेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकका नीति मर्जरकै पक्षमा जारी हुँदै आएको उनले बताए।

स्वस्थ्य वित्तीय अवस्था राखेर सानै आकारमा बस्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभिनका लागि दवाव नदिने अधिकारीले बताए।'धेरै सानो संस्था हुँदा सर्वसाधारणको लागत बढ्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं' उनले भने।
बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर हटाएपछि केन्द्रीय बैंक निर्देशिका बनाउने गृहकार्यमा जुटेको हो। नयाँ निर्देशिकामा ठुलोस्तरको मर्जरमा जानेलाई थप सुविधा दिने योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको छ।'गाभिन चाहनेका लागि सहज बाटो बनाई दिनेछौं' खतिवडाले भने।

केन्द्रीय बैंकले गाभिएर ठुलो बन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियस्तरको बन्न आवश्यक पुँजी कम भएपनि स्वीकृति दिने भएको छ। दूई वा तीन संस्था मर्ज भएमा शाखा खोल्नका लागि खराव कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा तल हुनुपर्ने व्यवस्थामा समेत सरल गरिने भएको छ।
बजेटमा नयाँ व्यवस्था भएपछिअहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनका लागि साथी खोज्दै हिंडन थालेका छन्। राष्ट्रिय तहमा स्तरोन्नती हुन चाहने केही बैंक तथा वित्तीय संस्था तल्लो तहमा झर्न तयार भैसकेका छन्। 'अहिले बजारले नै एकआपसमा गाभिने माग गरेको छ' खतिवडाले भने।

२०७० साल सम्म फाइनान्स कम्पनीको २० करोड चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था वमोजिम पुँजी बढाउन नसकेपछि अधिकांश फाइनान्स कम्पनी क्षेत्रीय र स्थानिय स्तरमा रहन चाहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। पुँजी बढाउने नीति एक आपसमा गाभिउन भन्ने उदेश्यले ल्याईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। एक भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्था भएका पारिवारिक सदस्यको लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमा अहिले झन बढि समस्या रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अनुमान छ।
एउटै व्यापारिक घरानाका केही बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिईसकेका छन्। केही यस्तै कम्पनी पुँजी बढाउन भन्दा अर्को ठुलो कम्पनीसँग गाभिने तयार छन्।

एउटै समूहको लगानीमा रहेको वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनी गाभिनुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। यही अनुरुप निर्देशिका जारी गर्ने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ। पारिवारिक समूहमा स्थापित केही फाइनान्स कम्पनीको शुसासनमा राष्ट्र बैंकले प्रश्न गरिसकेको छ। एउटै परिवारको १५ प्रतिशत भन्दाबढि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर हुन नहुने प्रावधानले समेत धेरै कम्पनी मर्जरमा जान वाध्य हुने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुको अनुमान छ।

धेरै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीच यसमा छलफल भैरहेको छ। मर्जरमा लग्न वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी ५ अर्ब तोक्नुपर्ने माग आएपनि राष्ट्र बैंकले यसबारे केही बोलेको छैन। 'पुँजी बढाउने योजना छैन' खतिवडाले भने। राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्विका लागि निर्देशन नदिएपनि ठुलो पुँजीका लागि बैंकहरुले नै पहल गर्ने अनुमान छ।

वाणिज्य बैंकहरु खुद्रा बैंकिङमा गएपछि फाइनान्स कम्पनी अप्ठेरोमा परेका हुन्। कन्जुमर बैंकिङमा वाणिज्य बैंकहरु गएपछि फाइनान्स कम्पनीहरुको विजनेश खोसिएको छ। अधिकांश फाइनान्स कम्पनी वाणिज्य बैंकहरुसँग गाभिन गृहकार्यमा छन् ।
फाइनान्स कम्पनी सहित सञ्चालनमा रहेका सवैलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। मर्जरमा जानका लागि विद्यमान ३० प्रतिशतको कर्पोरेट कर घटाउनुपर्ने माग बैंकरले राख्दै आएका छन्। यो कर २० प्रतिशतमा झरेमा ७ बैंकहरु एक आपसमा गाभिने उनीहरुको अनुमान छ। कमाए वापत कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था शंसोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छैन। 'कर नतिर्ने एनजिओ प्रवृत्ति बोक्नु भएन' खतिवडाले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनामा मात्रै ध्यान दिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेको हो। डेपुटि गभर्नर अधिकारीका अनुसार परिवारका सदस्यलाई जागिर खुलाउने उदेश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने क्रम बढेको हो।'मुललुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्ने हिसावमा संस्था बढेका होइनन' उनले भने। अहिले यी संस्था प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्राथमिकता पाएकोले मर्जरमा जाने पक्षमा बैंकर देखिएका हुन्।'हामी पनि मर्जरमा जाने आन्तरिक गृह कार्यमा छौं' काठमाण्डु फाइनान्सका प्रवन्ध सञ्चालक हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने।
बैंकरले एक आपसमा गाभिने प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सञ्चालक समितिका लागि नाम तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सम्पक्तिको मूल्यांकन र ड्युडेलीजेन्स प्रतिवेदन यसका लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुन। 'मानव शंसाधन विकासमा सवैभन्दा बढि ध्यान दिनुपर्छ' नेशनल नारायणी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह भण्डारीले भने। संस्था गाभिएपछि पुराना सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई राख्न नहुने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका छन्।
मर्जरमा गएमा पुँजी बढाउनका लागि लगानीकर्ताले पैसा थप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ। बरु लगत्तै लाभांश पाउन थाल्नेछन्। संस्थापक सेयरधनीको संख्या बढेपछि सेयर किनवेच पनि सहज हुने बैंकरले बताएका छन्। जोखिम कम हुने, विजनेश बढ्ने, लागत घट्ने, पुँजीको आधार बलियो हुने, सूचना-प्रविधिमा अगाडी हुने, दक्षजनशक्ति तयार हुने उनीहरुको विश्लेषण छ।
बैंकर झपट बोहरा, इन्द्र हुमागाईं, माधवप्रसा भट्ट, चिन्तामणि भट्टराई, लक्ष्मण ज्ञवाली, राजेन्द्रमान शाक्य, विनोद गौतम लगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान निश्चित कार्यविधि आवश्यक भएको बताए। अनुसन्धानकर्ता वासुदेव शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तराष्ट्रि प्रतिस्पर्धाका लागि एक आपसमा गाभिन जरुरी भएको बताए।'कुनै सुविधा नदिई एकआपसमा गाभिनेमा अन्तराष्ट्रिय तहमा पनि आकर्षण भएको देखिंदैन' उनले भने।

मर्जरमा सहयोग पुग्ने व्यवस्था बजेटमा : अर्थमन्त्री

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आगामी बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिनका लागि सहयोग पुग्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।'बजेटमा मर्जरका लागि केही व्यवस्था गर्न खोजेको छु' उनले भने-'अन्तराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन अब मर्ज हुन जरुरी भैसकेको छ।'
मर्जरको प्रक्रिया सुरु हुँदा भविस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने उनले बताए।
अर्थमन्त्रालयका बरिस्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले प्रतिस्पर्धा बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय र वित्तीय सहकारी एक आपसमा गाभिनु आवश्यक भएको बताए।'वित्तीय प्रणालीमा संकट आए अर्थतन्त्रमा असर गर्छ' उनले भने-'अहिले राजनीतिक अन्योलले वैदेशीक लगानी नआएको भएपनि शान्ति र संविधानपछि यसको वातावरण बन्छ।'