तलब सीमा र सन्तुलन

सुदर्शन सापकोटा

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरु (सिइओ) को तलब सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन खोटरहित छैन। अहिलेकै रुपमा निर्देशनले निरन्तरता पाइरह्यो यसमा कुनै पुनर्विचार गरिएन भने बैकिङ क्षेत्रका 'विकृति' रोक्ने राष्ट्र बैंकको 'पवित्र उद्देश्य' पूरा होला भन्न सकिन्न। यसले एकथरी विकृतिलाई रोक्दै अर्काथरीलाई बढाउने सम्भावना उच्च छ।

तलब बढ्ने लोभमा सिइओहरुले रियलस्टेट मार्जिन कर्जालगायतमा जथाभावी लगानी बढाउँदा विश्व आर्थिक मन्दी आएको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तलबमा सीमा निर्धारण गरेको छ। हामीकहाँ पनि त्यस्तै प्रकृतिको संकट आउला भन्ने त्रास राष्ट्र बैंकको हो। नेपालको सन्दर्भ भने विश्व आर्थिक मन्दी अघिको अवस्था भन्दा फरक छ। यहाँ रियलस्टेटमा कर्जा बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले सीमा तोकिदिएको छ। अहिले अधिकांश बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्रै आइसकेका छन्।
केन्दीय बैंकले मुख्य गरी दुई वटा सूचकलाई आधार बनाउँदै तलब सीमा तोकेको छ। कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कुल सम्पतिको ०.०२५ प्रतिशतभन्दा कम तलब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले राम्रै नियतले तलब निर्धारण गर्न खोजेको हुनसक्छ। तर उसले अपनाएको विधिले अर्थतन्त्रका तमाम सूचकांक नकारात्मक भएका बेला पनि फस्टाएको बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले सिइओलाई कर्जा र कर्मचारी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने निश्चित छ। बैंकको सबैभन्दा ठूलो सम्पति कर्जा हो। कर्जा र कर्मचारी बढाएपछि तलब बढ्ने नीतिले बैंकलाई अस्थिरतातिर धकेल्छ। 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार भर्खरै खुलेको जनता बैंकको सिइओका लागि नयाँ कोही गयो भने उसको तलब मासिक ५० हजार हुन्छ। लुम्बिनी बैंकको डेढ लाख दशक उमेरका (कुमारी, बिओके, सिद्धार्थ, लक्ष्मीलगायत) बैंकको बढीमा चार लाख र ठूला (हिमालयन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, इन्भेस्टमेन्ट)को सात लाखसम्म तलब हुने भयो।
ठूला बैंकको माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीको तलब अहिले नै धेरै छ। ती बैंकमा नयाँ सिइओ चाहिएमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ती कर्मचारीको भन्दा सिइओको तलब कम हुन जान्छ। अब नयाँ सिइओ त्यो बैंकमा जाने कि नजाने ? आज खाइरहेका सिइओलाई समस्या छैन। तर यसले पार्ने प्रभाव भने ठूलो छ। किनभने कुनै पनि बैंकमा अब सिइओसँग त्यसको साचालक समिति हाबी हुने भो। व्यावसायिक सिइओलाई पनि जागिर जोगाउनुपर्ने वाध्यता नहोला भन्न सकिन्न।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब नयाँ आउने बैंकको प्रमुख कार्यकारीको तलब धेरै भए मासिक १ लाख हुन्छ। सिइओको तलब नै एक लाख भएपछि अन्य वरिष्ठ कर्मचारीको तलब कति राख्ने एक लाखभन्दा कम तलबमा अनुभवी बैंकर कसरी पाइन्छ। प्रतिस्पर्धाले अनुभवी र दक्ष कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला कम तलबमा काम गर्न को राजी हुन्छ नयाँका लागि आकर्षक तलब सुविधा नै नभएपछि यस क्षेत्रको आकर्षण घट्छ। यसले भविष्यमा थप कर्मचारी अभाव बढाउन सक्छ।
पुरानो सिइओले छाड्नासाथ बैंकले तलब सुविधाका कारण अनुभवी सिइओ नपाउन सक्छ। अनुभव धेरै नभएकालाई प्रमुख कार्यकारीको जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकलाई अस्थिर र खराब अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। अनुभव नभएका व्यक्ति बैंकको माथिल्लो तहमा पुग्छन्। तलब आकर्षक नभएपछि काम गर्नलाई खासै उत्प्रेरणा हुँदैन। एकाध अपवाद छाडेर कोही पनि बैंक राम्रो बनाउँछु पैसा मात्रै ठूलो कुरो होइन भन्ने सिइओ पाइदैन। काम राम्रो गर्ने सिइओले आफ्नो दक्षताअनुसार तलब सुविधा खोज्छ।
निर्देशनले साचालक समिति र व्यवस्थापनबीचको शक्ति सन्तुलन बिगार्ने देखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले बैंकको साचालक समितिलाई बलियो बनाएको छ। बोर्डलाई अब सिइओको तलब बढाउनु छैन। अरु बैंकमा छाडेर पनि जाँदैन किनभने अरुमा गयो भने नयाँ निर्देशिका अनुसार अहिले पाएको भन्दा कम तबल हुन्छ। कर्पोरेट सुशासन नभएको हाम्रो समाजमा व्यावसायिकतालाई बिर्सेर सञ्चालक समितिले बस्ने भए बस नत्र हामीले भनेको मान भन्ने किसिमको 'ब्ल्याकमेलिङ' गर्न सकक्छ। यसले बैंकमा अस्थिरता र व्यवसायिक सिइओ पलायन हुने सम्भावना बढ्छ। बोर्ड बलियो भएपछि उसको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप साचालनमा पर्न थाल्छ। यसले अस्थिरता बढेर बैंकिङ क्षेत्र नै तहसनहस हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्छ।
कर बढाएको एक साता पनि नबित्दै तलबमा अंकुश लगाएर आएको निर्देशिकाले काम गर्ने उत्साहमा कमी ल्याउने निश्चित छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा सफल रुपमा चलेको बैंकिङ क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैककॊ यो नीतिपछि असर पर्ने निश्चित छ। काम गरे पनि त्यही तलब नगरे पनि त्यही तलब भएपछि निजी क्षेत्रका बैंक पनि नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकजस्तो हुन धेरै समय नै लाग्दैन।
निर्देशनमार्फत तलब सीमा तोकेर सबै समाधान खोजिएको हो भने त्यो गलत हो। निर्देश्नले चुहिएको गाग्रीको एउटा प्वाल टाल्न खोज्दा धेरै प्वाल पारेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।