सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अल्याए बैंकको प्रतितपत्र अस्वीकृत हुने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक २५
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन नबने यही पुस १६ देखि नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतीतपत्र एलसी र बिमा कम्पनीको पुनर्बिमा विश्वका अरु मुलुकले नस्वीकार्ने भएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल (फाइनािन्सयल एक्सन टाक्स फोस्र एफएटिएफ) ले अर्थ मन्त्रालयलाई एक साताअघि पत्र पठाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि तुरुन्त ऐननियम बनाउन पत्र पठाएको हो ।

यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भए पनि संसदमा पेस भएको छैन । 'मस्यौदा तयार छ संसदमा टबुल हुनेबित्तिकै पास हुन्छ,' राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बिहीबार एक कार्यक्रममा भने, 'प्रधानमन्त्री चुनावले टेबुल गर्न पाएका छैनौं ।'
एफएटिएफले नेपालले निर्माण गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा अपराधको व्यवस्था स्वतन्त्र वित्तीय जानकारी एकाइ एफआइयू अनुसन्धान गर्ने निकायको व्यवस्था आतंककारी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

एफएटिएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐन नबनाएको संयुक्त राष्ट्र संघको वित्तीय अपराध आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थालाई अनुमोदन नगरेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले आगामी पुस १६ सम्म एफएटिएफले गरेको पत्राचारअनुसार कानुन निर्माण नगरे बैंकको प्रतीतपत्र विदेशी बैंकले अस्वीकार गर्नुका साथै विदेशी दाता राष्ट्र तथा संस्थाबाट सरकारले प्राप्त गर्दै आएको आर्थिक सहायतामा भारी कटौती हुने छ । 'दाताले सहायता गरिहाले पनि अहिलेभन्दा कडा कडा सर्त राख्ने छन्,'    स्रोतले भन्यो ।
एफएटिएफको सर्त पुरा नभए उसले नेपाललाई 'नकारात्मक सूची' मा राख्दै यसका सदस्य १ सय ७० राष्ट्रको सूचीमा पनि स्वतः नेपाल पर्नेछ । यसबाट नेपालीको आवतजावतमा निगरानी राखिनेछ । नेपालीहरु विदेश जाँदा स्थानीय अध्यागमनले विस्तृत रुपमा जाँचबुझ गर्नेछ ।
विदेशमा आतंककारी कि्रयाकलापमा लगानी भएको पुष्टि भए त्यसलाई नेपालमा नै भएसरह मानेर सजायको व्यवस्था हातहतियार तथा खरखजाना विदेशी विनिमय ज्यान चोरी डकैती किर्ते कागज लागूऔषध मानव बेचबिखन बैंकिङ लगायत कसुरलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणका रुपमा व्याख्यासहितको कानुन निर्माण गर्न एफएटिएफले सरकारलाई पत्राचार गरेको हो ।
सरकारले अर्थ सचिव संयोजक रहनेगरी कसुर निवारण गर्न अन्तर निकाय समन्वय गर्न र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन कानुन तथा न्याय गृह परराष्ट्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा नायब महान्याधिवक्ता डेपुटी गभर्नर र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य तोक्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को संशोधन ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी रुपमा शुद्धीकरण गर्ने र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता आपराधिक कार्यले कुनै पनि देशको आर्थिक सामाजिक र कानुनी प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी राष्ट्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लागू गरिसकेका छन् । नेपालले पनि यसका लागि २०६४ मा ऐन बनाएर राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाइ स्थापना गरी काम थालिसकेको छ ।
एकाईले वित्तीय अपराधका सूचना संकलन गरी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्छ । एकाईले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न बैंक वित्तीय संस्था मनी चेन्जर रेमिट्यान्स क्यासिनो धितोपत्र व्यवसायी बिमा व्यवसायी तथा मालपोत कम्पनी रजिस्ट्रार कर कार्यालय लगायतलाई १२ वटा निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।