मरेपछि पनि बिमामा कर

कहिँ नभएको व्यवस्था नेपालमाः बिमक, 

हटाउन सुझाव दिएका हौं बेवास्ता भएको छ : समिति

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर ८
जनकपुरका कारी साहले २२ वर्षे छोरा सुबोधकुमार साहको मृत्यु भएपछि जीवन बिमाको पैसा लिँदा कर तिर्नुपर् यो ।
दुई लाख रुपैयाँको जीवन बिमा गराएका सुबोधले त्यस बापतको दुई किस्ता बुझाएका थिए । उनको मृत्युपछि बाबु कारीले बिमा रकम दाबी गर्दा ५ प्रतिशत कर तिरेरमात्र भुक्तानी पाए ।

बारा कलैयाकी सुधामादेवी साहले पनि स्वर्गीय पतिको बिमा रकम त्यसैगरी कर तिरेपछि मात्र पाइन् । उनका पति मधुरा साह सोनारले २ लाख बराबरको बिमा गराएका थिए ।
यो कानुनी व्यवस्थाले मरेपछि समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले पीडित परिवारलाई व्ययभार बढाएकै छ सहानुभूति दिनुपर्ने ठाउँमा पीडा थपेको छ ।
बिमा कम्पनीहरुसमेत सरकारी यो नियमप्रति बेखुसी छन् । 'मान्छे मर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने विचित्रको नियम छ हाम्रो देशमा,' सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक शेखर बरालले नागरिकसँग भने ।
बिमा कम्पनीहरुले मृत्यु दाबी भुक्तानीमा कर नलगाउन सरकारी अधिकारीसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । नियामक निकाय बिमा समितिले लिखित रुपमै कर नलगाउन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारले भने यसलाई सुनेकोनसुन्यै गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने मृत्युको दाबी भुक्तानीमा कुनै कर लाग्दैन । केही वर्षअघिसम्म कर लगाउँदै आएको छिमेकी भारतले पनि अहिले लिन छाडेको छ ।
'हामीले मृत्युको दाबी भुक्तानीमा कर नगलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेरै पठाएका हौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नागरिकसँग भने, 'सहानुभूति दिने बेलामा कर लगाउनु व्यवहारिक हुँदैन पनि ।'
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले कतैबाट पनि कर घटाउन सुझाव नआएको भन्दै आयकर ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको दाबी गरे । 'आयकर ऐनमा कहाँ छ र कर लगाउने व्यवस्था ,' उनले प्रश्न गरे । आयकर ऐन-२०५८ को दफा ८८ मा मृत्यु दाबी भुक्तानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बिमा कम्पनीहरुको छाता संगठन बिमक संघले सरकारलाई चार वर्षदेखि यो कर हटाउन सुझाव दिँदै आएको छ । 'मृत्यु दाबी भुक्तानीमा कर लगाउने व्यवस्था एकदमै अव्यवहारिक छ,' बरालले भने, 'दुःख खेपिरहेको परिवारसँग मरेको मान्छेको जीवन बिमामा कर लगाउँदा हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ । तर सरकारलाई कर बुझाउनै पर्ने भएकाले हामी काट्छौं ।'
'बिमा गरेपछि आय करमा छुट हुने तर मृत्यु दाबी भुक्तानीमा कर लगाउने व्यवस्था अव्यवहारिक र विरोधाभाषपूर्ण छ,' गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बिमक संघका कोषाध्यक्ष सुनिल देवकोटाले भने ।