अरु शीर्षकको नाममा घरजग्गा लगानी

काठमाडौं कात्तिक २५

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा सीमा तोकेपछि वाणिज्य बैंकहरुले यही प्रयोजनका लागि अलग्गै शीर्षकमा कर्जा दिन थालेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले केही वाणिज्य बैंकमा गरेको स्थलगत अध्ययनबाट यो तथ्य खुलेको हो । स्रोतअनुसार पछिल्लो एक महिनायता आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको स्थलगत अध्ययन भइसकेको छ । तीमध्ये धेरैले राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि घरजग्गा शीर्षकमा जाने कर्जा घटाएर अन्य शीर्षकमा बढाएका छन् ।

केही पुराना कर्जाको सावाँ व्याज असुलीका लागि ओभरड्राफ्टसमेत दिइएको फेला परेको छ । यसो नगरेको भए ती 'खराब कर्जा' मा परिणत हुने थिए ।
'ओभरड्राफ्ट र बिजनेस कर्जा शीर्षकमा बढी रकम प्रवाह भइरहेको देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर त्यसको प्रयोजन घरजग्गा नै भएको देखियो ।' अन्य शीर्षकका नाममा घरजग्गामा गएको रकम भने खुलाइएको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले 'अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएकॊ रकमको तथ्यांक गलत देखिएको' भन्दै यसलाई सच्याउन वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
'यस्तो प्रवृत्ति बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंक सचेत छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।
ओभरड्राफ्ट र बिजनेस कर्जा शीर्षकमा धितोअनुसार बैंकहरुले जति पनि रकम प्रवाह गर्न सक्छन् । यसबाहेक व्यक्तिगत जमानीमा जाने कर्जामा यही प्रवृत्ति देखिएको स्रोतले बतायो ।
अनुगमनअनुसार गएको असारको तुलनामा नयाँ कर्जाको परिमाण ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा खासै लगानीको वातावरण नहुँदा पनि कर्जा लगानी बढ्नुले त्यो रकम सोझै घरजग्गामा गइरहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुको अनुमान छ । बैंकहरुले भने चाडपर्वमा अटोमोबाइल र उपभोग्य वस्तुका लागि बढी कर्जा प्रवाह भएको बताएका छन् ।

घरजग्गाजस्तो निस्क्रिय क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भई सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्ने स्थिति आएपछि राष्ट्र बैंकले केही महिनाअघि सीमा तोकेको हो । दुई वर्षभित्र हाउजिङमा २५ र जग्गामा गएको कर्जा १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने गरी सीमा तोकिएको छ ।
यो निर्देशन जारी भएपछि नै बैंकहरुले 'वैकल्पिक बाटो' रोजेको अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । यसबाट बैंकहरुको कर्जा 'खराब' हुनबाट बचेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार व्यक्तिगत जमानीमा दिइने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकममात्र जग्गामा दिएसरह गणना हुन्छ । अहिले योभन्दा तलको रकम पनि जग्गामा दिएको अनुमान गरिएको छ ।
बैंकरहरु भने शीर्षक परिवर्तन गरी घरजग्गामा लगानी गरेको स्वीकार गर्दैनन् ।
'कर्जा खराब भएको अवस्थामा अर्को बाटो अवलम्बन गर्दा झन् ठूलो समस्यामा फस्ने डर हुन्छ,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अनिल शाहले नागरिकसँग भने, 'बैंकहरुले यस्तो गलत बाटो अपनाउलान् जस्तो लाग्दैन ।'
सुशासन कायम गर्न र संस्थालाई असल बनाउन यस्तो कार्य गर्न नहुने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकको मध्यसम्म बैंकहरुको कर्जा प्रवाह बढेको छ । निक्षेप भने घटेको छ । असारमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । कात्तिक मध्यमा ४ खर्ब ८७ अर्ब पुग्यो । यसले तरलता अभाव चुलिएर अन्तरबैंक व्याजदर १० दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । साउनमा यस्तो दर ३ प्रतिशत थियो ।
बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष राजनिसंह भण्डारी तरलता अभावले व्याजदर बढेको र कर्जाको माग घटेको बताउँछन् । 'कर्जा दिन नसक्ने अवस्था होइन कर्जा महंगो भएकोमात्र हो,' उनले भने ।
असारको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप घटेको छ । असारमा ६ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । कात्तिक मध्यमा ६ खर्ब १८ अर्बमा झरेको छ । 'दसैं र तिहारमा बजारमा गएकोमध्ये एक महिनाभित्र १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुमा भित्रनुपर्छ नत्र समस्या पर्छ,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष सशिन जोशीले भने ।
बजेट ढिलाइका कारण निर्माणको काममा लागेका व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी पाउन नसक्दा बैंकको सावाँ-व्याज असुलीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
'चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरुलाई खासै असर नगरे पनि बजेट आउन अझै ढिला भए निक्षेप र कर्जामै असर गर्नेछ,' भण्डारीले भने ।