काठमाडौं, मंसिर ८ (नागरिक)- नेपाल बैंकलाई वित्तीय रुपमा स्वस्थ्य बनाउन
थप ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको
निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष १० प्रतिशत पुर्याउन यो रकम आवश्यक परेको हो।
'पूँजी थप भए राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरुप सञ्चालनका लागि योग्य
हुन्छ,' बैंक व्यवस्थापन समूह संयोजक महेश्वरलाल श्रेष्ठले नागरिकसँग भने।
आठ वर्षअघि वित्तीय सुधार कार्यक्रम सुरु भएपछि बैंकको व्यवस्थापन
विदेशीलाई दिइएको थियो। विदेशी व्यवस्थापनले ५ वर्ष पूरा गरेपछि राष्ट्र
बैंकका प्रतिनिधिले बैंक व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएका छन्।
अहिले बैंक व्यवस्थापन समूहको संयोजकमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी
श्रेष्ठ छन्। कात्तिक सुरुमा समूहमा रहेका राष्ट्र बैंकका २ प्रतिनिधि
फिर्ता गरिएको थियो। अहिले केन्द्रीय बैंक बाँकी एक संयोजक श्रेष्ठलाई
समेत फिर्ता गर्ने गृहकार्यमा छ। 'फागुन-चैतसम्म राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि
फिर्ता गरेर व्यावसायिक व्यवस्थापन ल्याउने योजना छ,' एक अधिकारीले भने।
पुँजी वृद्धिका लागि बैंकमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर
दिने कि नदिने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकमा छलफल भइरहेको छ। बैंकलाई
खराब अवस्थामा पुर्याउने बैंकका संस्थापकलाई थप सेयर नदिने पक्षमा बहस
भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए। बैंक सुधारका लागि २ अर्ब
५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो रकमको दायित्व बहन गर्ने गरि निर्णय
लिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुझाव दिइसकेको छ।
अर्को विकल्प बैंकमा पुँजी लगानी गर्ने रणनीतिक साझेदार खोज्ने हो।
यस्तो रणनीतिक साझेदारलाई बैंकमा ल्याइएमा सरकार र अरु संस्थापक सेयरधनीले
हकप्रद सेयर पाउने छैनन्। कर्मचारीका लागि सेयर छुट्याइने ती अधिकारीले
बताए।
बैंकलाई निजी क्षेत्रका वित्तीय रुपमा स्वस्थ्य बैंकसँग गाभ्न सकिने सुझाव पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले दिएका छन्।
सुधार कार्यक्रम सुरु भएपछि उपलब्धिका रुपमा बैंकमा नीतिगत सुधार भएको
छ। बैंकले नाफा नहुने शाखा घटाएको छ। अहिले शाखा संख्या १ सय १० छन्।
सूचना प्रविधिमा सुधार भएको छ। परम्परागत रुपमा सञ्चालित यो बैंकमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विदेशी व्यवस्थापन आएपछि सुरु भएको हो।
विदेशी व्यवस्थापन हुँदा मजदुर युनियनसँग सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेन।
यसले अपेक्षित उपलव्धी हासिल हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले
जनाएका छन्। बैंकमा अहिले २ हजार ८ सय ८८ कर्मचारी छन्। बैंकमा केही सुधार
भए पनि प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारिता भने बढन नसकेको ती अधिकारीको विश्लेषण
छ।
बैंकको आम्दानीको ८० प्रतिशत कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्च हुने गरेको
छ। अरु संगठित संस्थामा यस्तो खर्च १० प्रतिशतमा सिमित हुने गरेको छ। केही
दिनअघि बैंकको वार्षिकोत्सव समारोहमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज
खतिवडाले कर्मचारीको तलब भत्तामा भइरहेको खर्चलाई चुनौतीका रुपमा लिएका
थिए।
बैंकको चुक्तापुँजी अहिले ३८ करोड रुपैयाँ छ। बैंकको निक्षेप ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment