'मर्जर'मा जानेलाई राष्ट्र बैंकको थप सुविधा

काठमाडौं, मंसिर १२- राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिँदा थप सुविधा दिने भएको छ। अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर हटाउने व्यवस्था गरेपछि केन्द्रीय बैंकले थप सुविधा दिएको हो।

 बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर हटाएपछि केन्द्रीय बैंक निर्देशिका बनाउने गृहकार्यमा छ। 'नयाँ निर्देशिकामा ठूलोस्तरको मर्जरमा जानेलाई थप सुविधा दिइनेछ,' गभर्नर युवराज खतिवडाले भने। 'गाभिन चाहनेलाई सजिलो बाटो बनाई दिनेछौं,' उनले भने, 'केही सुविधा थप्नेछौं।' 

केन्द्रीय बैंकले गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय स्तरको बन्न आवश्यक पुँजी कम भए पनि स्वीकृति दिने अधिकारीहरुले जनाएका छन्। 'तीन संस्था मर्ज भए शाखा खोल्नका लागि खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने व्यवस्थामा समेत परिवर्तन हुनेछ,' ती अधिकारीले भने। एक आपसमा गाभिने कम्पनीका लागि अरु थप सुविधाका विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकमा छलफल भइरहेको छ।

बजेटमा नयाँ व्यवस्था भएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनका लागि साथी खोज्दै हिँड्न थालेको पनि खतिवडाले बताए। राष्ट्रिय तहमा स्तरोन्नति हुन चाहने केही बैंक तथा वित्तीय संस्था तल्लो तहमा झर्न तयार भइसकेका छन्।

२०७० सम्म फाइनान्स कम्पनीको २० करोड चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम पुँजी बढाउन नसकेपछि अधिकांश फाइनान्स कम्पनी क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा रहन चाहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। 'पारिवारिक सदस्यको लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमा अहिले पनि समस्या छन्,' ती अधिकारीले भने। यस्ता कम्पनी पुँजी बढाउनभन्दा अर्को ठूलो कम्पनीसँग गाभिन तयार छन्।

एउटै समूहको लगानीमा रहेका वाणिज्य, विकास र वित्त कम्पनी गाभिँदा सजिलो हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। 'यहीअनुरुप निर्देशिका बन्छ,' एक अधिकारीले भने। पारिवारिक समूहमा स्थापित केही फाइनान्स कम्पनीको सुशासनमा राष्ट्र बैंकले प्रश्न गरिसकेको छ। एउटै परिवारको १५ प्रतिशत भन्दाबढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर हुन नहुने प्रावधानले समेत धेरै कम्पनी मर्जरमा जान बाध्य हुने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुको अनुमान छ।

धेरै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीच यसमा छलफल भइरहेको छ। मर्जरमा लग्न वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी ५ अर्ब तोक्नुपर्ने माग आएपनि राष्ट्र बैंकले यसबारे केही बोलेको छैन। राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन नदिएपनि ठूलो पुँजीका लागि बैंकहरुले नै पहल गर्ने खतिवडाको अनुमान छ।

राष्ट्र बैंकले उसको स्वीकृतिमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि २०७० सम्म पुँजी बढाउनुपर्ने निर्देशन दिएकाले तत्काल पुँजी बढाउने निर्देशन आउन नसकको ती अधिकारीले बताए।

वाणिज्य बैंकहरु खुद्रा बैंकिङमा गएपछि फाइनान्स कम्पनी अप्ठेरोमा परेका छन्। कन्जुमर बैंकिङमा वाणिज्य बैंकहरु गएपछि फाइनान्स कम्पनीहरुको विजनेस खोसिएको हो। अधिकांश फाइनान्स कम्पनी वाणिज्य बैंकहरुसँग गाभिने गृहकार्यमा छन् । किस्ट बैंकका प्रबन्ध निर्देशक कमल ज्ञवालीका अनुसार गाभिन चाहने फाइनान्स कम्पनीसँग कुराकानी भइरहेको छ।

फाइनान्स कम्पनीसहित सञ्चालनमा रहेका सबैलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। मर्जरमा जानका लागि विद्यमान ३० प्रतिशतको कर्पोरेट कर घटाउन बैंकर्स संघका अध्यक्ष शशीन जोशीले अनुरोध गरेका छन्। यो कर २० प्रतिशतमा झरे ७ बैंकहरु एक आपसमा गाभिने उनले बताए। कमाएवापत कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सम्सोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छैन। 'तलब पाउनेले कर बुझाएका छन् भने नाफा कमाउनेले पनि तिर्नुपर्छ,' खतिवडाले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका बैंक यस्ता कम्पनीको संख्या बढेको हो। अहिले यी संस्था प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्राथमिकता पाएकाले मर्जरमा जानुको विकल्प नरहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।