सूचकांकहरूद्वारा आर्थिक संकटको संकेत

काठमाडौ, कार्तिक २० - 

राजनीतिक दलका नेताहरूले बजेटलाई बन्धक बनाएर राजनीतिक अडान लिइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको डरलाग्दो तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकांकहरूले मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको देखाएका छन् ।

आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना बोधनान्तर घाटा झन्डै साढे ४ अर्ब पुगेको छ भने व्यापार घाटा फैलँदै गएको छ । बजेट ल्याउन नसक्दा राजस्वका दर परिवर्तन गर्न नपाउँदा असुलीको दर पनि १ अंकमा खुम्चेको छ । मूल्यवृद्धिको पारो पनि अपेक्षित घटेको छैन । 

बजेट अभावमा सरकारी खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपको वृद्धिदर पनि घटेको छ । तिहारलगत्तै यसले तरलता अभाव बढाउनेछ । फलस्वरूप निक्षेपको ब्याजदर बढाउने बाध्यता बैंकहरूलाई हुने

छ । जसको सीधा असर लगानीमा पर्नेछ । व्यवसायहरू उच्च ब्याजका कारण आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने जोखिम यसबाट बढ्नेछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसकिने बताइरहेको छ ।

तथ्यांकअनुसार साउनमा शोधनान्तर घाटा ३१ करोड २८ लाख थियो । तर भदौमा आइपुग्दा बढेर ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ । मुलुक भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर हो शोधनान्तर स्थिति । 

निर्यात, रेमिटेन्स, वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण र पर्यटनबाट रकम स्वदेश भित्रन्छ । आयात, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी, विदेश भ्रमणमा जानेले विदेशी मुद्रा लिँदा र नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा टिकटलगायतबाट रकम बाहिरिन्छ ।

फागुन मसान्तसम्म २३ अर्ब ५३ करोडको शोधनान्तर घाटा असारमा चामत्कारिक ढंगले सुध्रेर २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा आएको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको थियो । उधारोमा ठूलो परिमाणमा आयात भएकाले घाटा घटेको देखिएको थियो ।

भदौमा पनि लामो समयको प्रवृत्तिअनुसार व्यापार घाटा ७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात ३ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर १० अर्ब ६८ करोडमा सीमित भएको छ । यस विपरीत वस्तु आयात ५ दशमलबव२ प्रतिशत बढेर ६१ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यससँगै व्यापार घाटा दुई महिनामै ५० अर्ब ४० करोड पुगेको छ । विदेशमा काम गर्नेले पठाउँदै आएको रेमिटेन्सको वृद्धिदरले दोहोरो अंक छुन सकेको छैन । जसका कारण शोधनान्तर अवस्थामा थप चाप परेको छ ।

'बजेट नआउँदा आर्थिक वर्षाको पहिलो त्रयमासमा नगद सहयोगमा कमी आयो र वैदेशिक लगानी पनि बढ्न नसक्दा शोधनान्तर घाटा बढेको हो,' अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने । शोधनान्तर अवस्थामा सुधार गर्ने एक मात्र विकल्प अब आयात नियन्त्रण भएको पनि उनले बताए । तर बजेट नआउँदा सरकारले केही गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरूको हठले जनतालाई अब थप अप्ठेरोमा पार्ने देखिन्छ । सरकारले आयातमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अब बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले जनताको खर्च बढाइदिनेछ ।

बजेटमार्फत सरकार मोटर- साइकल, सुनचाँदी र अन्य विलासिताका वस्तुको भन्सार दर बढाउने योजनामा थियो । तर बजेट अझै पनि अनिश्चित देखिएकाले यसमा तत्काल सुधारको गुञ्जायस देखिँदैन ।

यसबाहेक आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले मौदि्रक नीतिमा कडाइ गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः यसले पैसा महँगो बनाउँछ र सर्वसाधारणको हातमा खर्चयोग्य कम पैसा मात्र पुग्छ । तर भारतसँगको खुला सिमानाका कारण भारुको पनि पर्याप्त उपस्थितिले यो मात्र उपाय पर्याप्त हुँदैन ।

यो अवधिमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल पठाएका छन् । जुन गत वर्षको त्यसै अवधिभन्दा ९ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र बढी हो । गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर १९ दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।

सरकारी खर्च २५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर १९ अर्ब ७८ करोडमा सीमित भएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष झन्डै ७० प्रतिशत बढेको थियो । 'चालू र पुँजीगत खर्च दुवैमा संकुचन आएकाले यस्तो अवस्था आएको हो,' खनालले भने । यसैगरी राजस्व असुलीको वृद्धिदर पनि ११ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । असोजमा राजस्व असुली को वृद्धिदर ९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यो अवधिमा २५ अर्ब १० करोड राजस्व असुली भएको छ ।

सरकारी खर्च कम हुँदा वाणिज्य बैंकहरूसँगको निक्षेप ८ अर्ब ९० करोडले घटेर ६ सय १० अर्ब ९० करोडमा झरेको छ । जसका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव बढ्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यो वर्षदेखि आधार परिवर्तन गरेकाले मूल्य वृद्धि ८ दशमलव ६ प्रतिशत देखिएको छ । असारमा यो ९ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । जनताका आधारभूत आवश्यकताका खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य उच्च बढेकाले जनजीवत कठिन भए पनि मूल्य वृद्धि मापन विधिमो यसको अंशलाई कम गरिएकाले समग्रदरमा कमी आएको हो ।

अर्थतन्त्र संकटमा जाँदै गर्दा सुधारका काम गर्नुपर्ने जवाफदेहिताबाट सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले पन्छिने निहुँले खोजेकाले बजेट अभाव भएको छ । अब तत्काल बजेट आए पनि अर्थतन्त्रले गति लिएर अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन कठिन देखिएको छ ।