व्यक्तिगत ऋण करोडभन्दा बढी दिन नपाइने तयारी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, चैत २६- 

नेपाल राष्ट्रबैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगिएको पैसा (अधिविकर्ष) घरजग्गाको ऋण तथा ब्याज तिर्न प्रयोग भएको शंका गर्दै राष्ट्रबैंकले एक करोडको सीमा लगाउन लागेको हो।

'नेपालीको आयस्रोत र स्तरअनुसार व्यक्तिगत रूपमा एक करोड ऋण ठूलो रकम हो,' राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'व्यक्तिगतरूपमा लगिएको पैसा दुरुपयोग भएको पाइएकाले केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो।' उनका अनुसार व्यक्तिगत नाममा बैंकबाट जति पनि पैसा लिएर घरजग्गा ऋण र ब्याज तिर्न प्रयोग भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमा तोक्न आवश्यक भएको हो।
ती अधिकारीले कसैले कुनै व्यवसाय वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा कम्पनी तथा फर्मको नामबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण झिक्न पाउने जानकारी दिए। बैंकहरुको घरजग्गामा गएको ऋण उठ्न छाडेर नाफा दिनदिनै घट्न थालेपछि तत्काललाई ब्याज र किस्ता उठाउन घुमाउरो पाराले व्यक्तिगत ऋण दिन थालेका थिए।
ग्राहकले किस्ता र ब्याज नतिर्दा समय अवधि अनुसार बैंकहरुले दिएको ऋणको निश्चित रकम नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्छ। दिएको ऋण तीन महिनासम्म नउठे २५ प्रतिशत रकम सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाका छुट्याउनु पर्छ। ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत् प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ। यसबाट जोगिनलाई बैंकहरुले ब्याज प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत रुपमा ठूलो रकम ऋण दिँदै आएका थिए।
किन्नेले सस्तोमा लिन खोज्ने तर चर्को बैंक ब्याजका कारण जग्गाधनीले थप घटेर दिन नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार खस्किएको छ। यस्तो बेला बैंकहरुले तत्काललाई आफ्नो हरहिसाब राम्रो देखाउन एउटा बाटोबाट व्यक्तिगत ऋण दिएर अर्कोबाट पैसा उठाइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको घरजग्गा शिर्षकमा ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको देखाएका छन्। तर व्यक्तिगत जमानी, अधिविकर्ष र अन्य शिर्षकमा गरी १ सय अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन्।
ती अधिकारीले राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत रुपमा जाने ठूलो रकमको ऋणलाई सीमाबद्ध, नियमित र नियन्त्रित गर्न बैंकर्स संघसँग छलफलसमेत गरिरहेको छ। १ करोड रुपैयाँको सीमासहित सुझावका लागि संघमा पठाइएको मस्यौदामा व्यक्तिगत ऋणको नवीकरण गर्न नमिल्लनेसमेत उल्लेख छ।
संघले आन्तरिक रुपमा गरेको छलफलमा १ करोडको सीमालाई स्वीकार्दै नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्थालाई भने हटाउनु पर्ने सुझाव दिने तयारी गरेको छ। संघमा भएको छलफलमा केही बैंकरले भने राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमुखी भूमिका खेल्न खोजेको भन्दै कसलाई कति ऋण दिने भन्ने अधिकार बैंकहरुमा सुरक्षित छाडिदिनु पर्ने राय राखेका छन्।
'राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि नै व्यक्तिगत प्रयोजनको ऋणमा नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको थियो,' संघका सदस्य एक बैंकरले भने, 'अहिलेसम्म हामीले राष्ट्र बैंकको दबाबलाई थेग्दै आएका थियौं। निरन्तर दबाब आएकाले राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव मान्ने भएका छौं।'
व्यक्तिगत रुपमा दिइने अधिविकर्ष प्रयोजन नखुलेको ऋण हो। यस्तो ऋण आफूलाई भुक्तानी गर्न मिल्छ। प्रयोजन नखुलाइ दिइने ऋणले अर्थतन्त्रको कुन पाटोमा कति सहयोग गर्‍यो भन्ने खुल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि व्यक्तिगत रुपमा गएको ऋणले अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने थाहा नहुने भन्दै यसलाई कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो। आइएमएफ राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सल्लाहकार हो।
'अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा व्यक्तिगत रुपमा गएको ऋणको प्रयोग भएको छ भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ,' ती अधिकारीले भने, 'ऋण जाने तर अर्थतन्त्रमा सहयोग नपुग्ने भएपछि यसलाई कडाइ गर्नु पर्ने भएको हो।'