विकल्प नसोची बन्द गरियो हिमाल सिमेन्ट

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, चैत १९- 

राजधानीको ५० प्रतिशत माग धानिरहेको हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थानीयवासी र वातावरण संरक्षणकर्मीहरुको दबाबबाट सँधैका लागि बन्द गरियो। बन्द गर्ने तर्क एउटै थियो- सिमेन्ट उद्योगले राजधानीको पूरै वातावरण बिगार्‍यो।

सरकारीसँगै सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको कम्पनी पूरै बन्द गर्नुको साटो स्थानान्तरणको विकल्पबारे सोचिँदै सोचिएन। राम्रो प्रतिफल आर्जन गर्न पैसा लगाएका सर्वसाधारणको लगानी वातावरणकर्मीहरुको एकोहोरो दबाबले डुब्यो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा सरकारले पटकपटक गरी ४३ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो। सर्वसाधारणले ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। कम्पनीको सेयर किनेका एक लगानीकर्ताका छोराका अनुसार हिमाल सिमेन्ट जसरी पनि बन्द गराउने आन्दोलन चलेका बेला लगानीकर्ताको भनाइ त्यसै हराएर गयो।
'कम्पनी सार्नुपर्छ बन्द गर्नु हुन्न भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग धेरैपटक अनुरोध गर्‍यौं,' सेयरधनी लक्ष्मीकुमार महर्जनका छोरा रविनकुमारले नागरिकसँग भने, 'त्यो बेला कम्पनी जसरी पनि बन्द गर्नु पर्छ भन्ने कुरा मात्र सुनियो। कम्पनीको पक्षमा कुरा गर्नु अपराधजस्तै थियो।' उनका सेयरधनी पिताको मृत्यु भइसकेको छ।
देशकै सबैभन्दा पुरानो हिमाल सिमेन्टको सुरुवाती लगानी २ करोड रुपैयाँ थियो। बल्खुबाट ८ किलोमिटर दक्षिणतर्फ चोभारमा रहेको कम्पनी जर्मन सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा खुलेको थियो। आन्तरिक माग धानेर निर्यात गर्नु उद्देश्यले खोलिएको कम्पनीमा नेपाली पुँजी तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम (अहिले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक) र नेसनल टे्रडिङ र सर्वसाधारणबाट उठाइएको थियो। जमर्न सरकारको वेस्ट जर्मनी सिटुएटेड चोभार अफ काठमान्डुले कम्पनीमा लगानी गरेको थियो।
उत्पादन क्षमता १ लाख २० हजार टन रहेको कम्पनीमा थियो। राजधानीमा हुने कुल प्रदूषणमा ६० प्रतिशत योगदान हिमाल सिमेन्टले पुर्‍याएको भन्दै कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। स्थानीयवासीले मन्दिर र आसपासको क्षेत्रमा वायु र ध्वनि प्रदूषण भएको भन्दै विरोध गरेका थिए भने वातावरणकर्मीले पूरै राजधानीको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएका थिए। निरन्तरको दबाबपछि सरकारले २०५८ पुस पाँच गते मन्त्रिपरिषद्बाट कम्पनी खारेज गरेको थियो।
'सेयर भनेको के हो भनेर नजान्दा-नजान्दै पनि भविस्यमा राम्रो हुन्छ भनेर किनेको बुवा सुनाउनुहुन्थ्यो,' महर्जनले भने, 'पैसा चाहिँदा आशा देखाएर सरकारले सेयर बिक्री गर्‍यो। कम्पनी बन्द गर्ने बेलामा एक शब्दसमेत सोधेन।' उनका अनुसार त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको बाँकी तलब सुविधा, सञ्चय कोषबापतको रकम कम्पनी बन्द भएको वर्षौपछि पनि सरकारले फिर्ता गर्‍यो। तर साधारण सेयरधनीको पैसा भने फिर्ता गर्न आवश्यक ठानिएन।
कम्पनी सँधैका लागि बन्द भएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले त्यसको सेयर सूचीकरण २०६३ फागुन २२ गतेबाट खारेज गरिदियो। खारेज भएका कम्पनीका सेयर किनबेच गर्ने ठाउँ ओभर द काउन्टर (ओटिसी) बजारमा समेत कम्पनीको सेयर खरीद बिक्री भएको छैन।
हिमाल सिमेन्टपछि मात्र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग खुलेको थियो। हेटौंटको क्षमता २ लाख ६० हजार टन छ । उदयपुरको ८ सय ४० टन दैनिक उत्पादन क्षमता छ। उदयपुर २ अर्ब ४६ लाख जापानी ऋण सहयोगमा खुलेको कम्पनी हो। कम्पनीको सेयर सूचीकरण खारेज हुँदा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्रपाटीका प्रेमकुमार श्रेष्ठसमेत सञ्चालक कायम थिए।
कार्यरत कर्मचारीलाई सुरुमा दिनुपर्ने तलब भत्ता र अन्य सुविधा नदिई कम्पनी बन्द गरिएको थियो। कम्पनीको कर्मचारीहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले समानताको आधारमा जो व्यक्ति जुन मितिमा अवकाश भएको छ सोही मितिसम्मको तलब भक्ता साथै सुविधा उपब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।
कम्पनीमा कार्यरत ४ सय १४ कर्मचारीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले २०५९ कात्तिक ८ गते फैसला गर्दै कर्मचारीको सुविधा दिलाइदिएको थियो।
'कर्मचारीहरुले लडेर भए पनि सुविधा लिए। तर अधिकांश सेयर सरकारी भएकाले साधारण लगानीकर्ता मर्कामा परे,' उनले भने, 'संगठित हुने अवस्था भएन। लगानी त्यतिकै डुब्यो।' उनका अनुसार कम्पनीको सम्पति चोभारमा अझै अलपत्र परेकाले त्यो सम्पति प्रयोग गरेर अन्य ठाउँमा कम्पनी स्थानान्तरण गरेर चलाउन सकिन्छ। अथवा सम्पति बिक्री गरेर पैसा उठाउन पनि सकिन्छ। 'सबैभन्दा राम्रो कम्पनी अर्को ठाउँमा सारेर चलाउँदा नै हुन्छ,' उनले भने, 'यसले राष्ट्रको सम्पतिसमेत प्रयोगमा आउँछ र सेयरधनीको पैसा पनि डुब्दैन।'