युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेज गर्ने तयारी

अहिलेकै अवस्थामा चलाउँदा निक्षेपकर्ताको हित 

नहुने देखिएकाले खारेजीमा लग्ने निर्णयको भएको हो

...................................................................

 बैंकमा नेपाली सेनाको निक्षेप करिब ७ करोड छ। 

सर्वसाधारणको ५५ लाख निक्षेप छ।

काठमाडौं, चैत १६

पटक-पटक समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको युनाइटेड विकास बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। बुधबार यस्तो निर्णय गर्दै ऊ पुनरावेदन अदालत जाने भएको छ।

'अहिलेकै अवस्थामा चलाउँदा निक्षेपकर्ताको हित नहुने देखिएकाले खारेजीमा लग्ने निर्णयको भएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने। खारेजीमा लैजाने राष्ट्र बैंकको निर्णय पुनरावेदन अदालतले स्वीकार  गर्नुपर्छ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही दिनमा नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। यसअघि राष्ट्र बैंकको माग वमोजिम नै अदालतले नेपाल विकास बैंक खारेजीमा लग्ने फैसला गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको युनाइटेडलाई खारेजीमा लैजाने प्रस्ताव केही समयअघि नै सञ्चालक समितिमा पेस गरिएको थियो।। मंसिरको अन्तिम साता युनाइटेडलाई खारेजीमा लैजाने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगिएको थियो। प्रस्तावमा सबै सञ्चालक सहमत देखिएपछि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागले निर्णयको माइन्युट तयार पारि बोर्डमा पेस गरेको थियो। नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाइनान्सपछि खारेजीमा जाने यो तेस्रो ख वर्गको वित्तीय संस्था हो।
पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणाबाट केही समय अगाडि मुक्ति पाएको युनाइटेडका कार्यकारी अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर सिंह र सञ्चालक राधाकृष्ण वित्तीय अपचलनको अभियोग लगाइसकिएको छ। बैंकिङ कसुर ऐन वमोजिमको वित्तीय अपराध गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेपछि उनीहरुलाई प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढाइएको हो।
कार्यकारी अध्यक्ष सिंहले रकम अनियमितता गर्नुसँगै तलबसमेत जथभावी बढाएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ। संस्थापकलाई कर्जा दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था पनि उनले उलंघन गरेका थिए। संस्थापकलाई दिएको कर्जा अपलेखन गरी सिंहले राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
अघिल्लो पटक समस्याग्रस्त बैंकबाट मुक्त हुँदा सिंह नयाँ लगानीकर्ताका रुपमा बैंकमा छिरेका थिए। बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गरी कार्यकारी अध्यक्ष बनेका सिंहले लगाएको पुँजी सबै नक्कली कर्जाको फाइल तयार पारी बैंकबाट झिकेका थिए। यसरी अपचलन गरिएको रकम करिब ६ करोड ५० लाख छ। यो रकम बराबर कर्जा प्रवाह गरिएको नक्कली फाइल राष्ट्र बैंकले फेला पारेको थियो।
व्यवस्थापन व्यवसायिक नभएकाले यो बैंकले पटकपटक वित्तीय अनुशासन तोडेको र सुधारको गुन्जायस नभएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लग्नुअघि सबै कार्यकारी निर्देशक रहेको समितिले युनाइटेडलाई खारेज गर्ने सहमति जुटाएको थियो।
तीन जिल्लामा कार्यक्षेत्र भई बारामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो बैंकलाई २०६३ मा राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। खराब कर्जा घट्ने र पुँजीको अवस्था सकारात्मक भएपछि २०६६ मा समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरिएको थियो। फेरि बैंकको वित्तीय स्थिति बिग्रिएपछि सात महिनाअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो।
बैंकमा नेपाली सेनाको निक्षेप करिब ७ करोड छ। सर्वसाधारणको ५५ लाख निक्षेप छ। सर्वसाधारणको निक्षेप बराबरको रकम राष्ट्र बैंकले सुरक्षित राखिदिएको छ। युनाइटेडको ६० लाख रुपैयाँको खाता रोक्का गरी सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राखिएको हो।
सेनाको बाहेक संस्थामा १ करोड १९ लाख निक्षेप छ। निक्षेप रकम फिर्ता नभएपछि सेनाले अरु कर्जाका लागि युनाइटेडले लिएको धितो रोक्का गरिदिएको छ। करिब १ करोड ५० लाख असल कर्जा छ।
समस्याग्रस्त घोषणाअघि नै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगरेको जनाउँदै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको थियो। ८ करोड चार लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको युनाइटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न अगाडि बढाएको प्रक्रिया त्यतिकै थन्किएको छ।
नयाँ लगानीकर्ता आएर बैंकको अवस्था विगतमा एकपटक सुधार भएको देखिए पनि अनियमितता थपिएको छ। यसपटक पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई करिब तीन करोड कर्जा दिनेहरुले केही लगानी गरी बैंक सञ्चालन गर्ने इच्छा देखाएका थिए। युनाइटेडको १२ करोड नेटवर्थ ऋणात्मक भएकाले यति नै पुँजी लगानी गर्ने समूह नआई अरुलाई जिम्मा नलगाई खारेजीमा लग्ने निर्णय भएको हो।