काठमाडौं साउन ३२
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहुलियतमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने एजेन्डालाई प्रथमिकता दिने भएका छन् । उर्जा आदान-प्रदान समितिको बैंठकमा भारतले १ सय ५० मेगावाट विद्युत सहुलियतमा नदिने भएपछि उनले भारत भ्रमणमा यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने भएका हुन् । नेपाल-भारतबीच विद्युत आयात-निर्यात गर्न स्थापित समितिले मूल्य र विद्युत परिमाण निर्धारण गर्छ ।
पाचेश्वर र प्रशारणलाइनलाई एजेन्डाका रुपमा लगिने पक्कापक्की भएका वेला भारतले सहुलियतमा विजुली नदिने भएपछि यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय मुद्दा बनाएर विद्युत् माग गर्न लागिएको हो । यसपछि मात्र पाचेश्वर र प्रशारणलाइनलाई उठाइने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा गत वुधवार सम्पन्न समितिको वैठकमा नेपाली पक्षले सहुलियत मूल्यको विद्युत् १ सय ५० मेगावाट पुर् याउन भारतसँग प्रस्ताव राखेको थियो ।
भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावमा आफ्नो देशमा समेत विद्युत अभाव रहेको तथा नेपाललाई विद्युत् उपलब्ध गराउने विहारको विद्युत विकास वोर्ड घाटामा रहेकाले सहुलियतमा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको थियो ।
ुहिउँदको लोडसेडिङ कम गर्न पाचेश्वरलगायत अन्य मुद्दालाई अगाडि वढाउनुभन्दा विद्युत माग गर्नुपर्ने वाध्यता भएकाले अन्तिम समयमा एजेन्डाको प्राथमिकता परिवर्तन गरिएको छु प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । उनले जलस्रोत सम्बन्धि अन्य मुद्दालाई त्यसपछि ुफाइलु गरिएको जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अहिले आयात गरिदै आएको सहुलियतको ५० मेगावाटलाई वढाएर १ सय ५० मेगावाट पुर् याउन भारतसँग आग्रह गर्ने भएकाछन् ।
सन् १९८० को नेपाल-भारत सहुलियत दरको विद्युत् आदनप्रदान सन्धिमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट विजुली आदानप्रदान हुने प्रवधान छ । नेपालले त्यही सन्धिका आधारमा भारतबाट औपचारिक रुपमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ । सन्धिमा ५० मेगावाट विद्युत आयात गरिने लेखिएको भएपनि भारतबाट ७५ मेगावाट विद्युत सहुलियत दरमा आयात भइरहेको छ । नेपालले भारतबाट भारु ३ रुपैयाँ ९६ पैशामा सहुलियत दरको विद्युत आयात गरिरहेको छ ।
सहुलियतमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेपनि त्यो अहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिदैन । ५० मेगावाटभन्दा वढी विद्युत् आयात गर्न ४ सय केभीको शक्तिशाली प्रशारणलाइन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा शक्तिशाली १ सय २५ केभी क्षमताको मात्र प्रशारणलाइन छ । प्रशारणलाइन निर्माण नभएसम्म भारतले विद्युत दिए पनि ल्याउन नसकिने भएको हो ।
४ सय केभीको प्रशारणलाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारत मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले तत्काल कम्पनी स्थापना गरेर प्रशारणलाइन निर्माण गर्न नसकिने देखेपछि सरकारी तहबाट यो निर्माण गर्न भारतसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ । समितिको बैठकमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएपनि त्यसले विजुली आदन प्रदानबाहेक अन्य म्यान्डेड नपाएको हुँदा प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकमा मात्र त्यस बारेमा ठोस निर्णय हुनेछ ।
ुसमितिको बैठकले प्रशारणलाइनको बारेमा निर्णय लिन नसक्ने भन्दै यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारत एजेन्डामा समेट्न भारतीय पक्षले भनेको छु समितिको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महाप्रवन्धक युगलकिशोर साहले भने । प्राधिकरणका प्रसारणलाइन प्रमुखसमेत रहेका उनले विद्युत आयात गर्नका लागि भारततर्फ ४ र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
ुसरकारले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सक्दैन तैपनि प्रधानमन्त्रीस्तरीय वैठकमा यस बारेमा कुरा गर्न भारतीय पक्षले भनेको छु समितिको वैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका भारतीय विद्युत प्राधिकरणका साचालक सदस्य रामा कृष्णाको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
समिति वैठकको सबै ुरिपोर्टिङु प्रधानमन्त्रीलाई भइसकेकाले उनले यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको स्रोतले जानकरी दियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रशारणलाइन निर्माण गरिदिन भारतसँग आग्रह पनि गर्ने छन् । भारतीय पक्षलाई पुरै प्रशारणलाइन नभए पनि आफ्नो तर्फको ४ किलोमिटर निर्मण गरिदिन प्रधानमन्त्रीले विशेष आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री जसरी भएपनि पाचेश्वर वहुउदेश्यीय जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि वढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उर्जामन्त्री प्रकाशसरण महतले बताए । उनले पाचेश्वरलाई अगाडि वढाउन भारतीय पक्षसँग कुरा गरिने बताए । ुप्रधानमन्त्री एकदमै सकारात्मक र यो आयोजना नेपालको हितमा रहेकाले यसलाई अगाडि वढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छु उनले भने ुअगाडि वढाउने सहमति भएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।ु
नेकपा माओवादीले पाचेश्वरको बिषयमा सम्झौता गरेमा आन्दोलनको सामना गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । ुपाचेश्वरको बारेमा राष्ट्रिय समहति बनाएर मात्र यसलाई अगाडि वढाउनु पर्छ अहिले नै भारतसँग सम्झौता गरिए तुरुन्त आन्दोलन थाल्नेछौंु आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहुलियतमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने एजेन्डालाई प्रथमिकता दिने भएका छन् । उर्जा आदान-प्रदान समितिको बैंठकमा भारतले १ सय ५० मेगावाट विद्युत सहुलियतमा नदिने भएपछि उनले भारत भ्रमणमा यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने भएका हुन् । नेपाल-भारतबीच विद्युत आयात-निर्यात गर्न स्थापित समितिले मूल्य र विद्युत परिमाण निर्धारण गर्छ ।
पाचेश्वर र प्रशारणलाइनलाई एजेन्डाका रुपमा लगिने पक्कापक्की भएका वेला भारतले सहुलियतमा विजुली नदिने भएपछि यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय मुद्दा बनाएर विद्युत् माग गर्न लागिएको हो । यसपछि मात्र पाचेश्वर र प्रशारणलाइनलाई उठाइने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा गत वुधवार सम्पन्न समितिको वैठकमा नेपाली पक्षले सहुलियत मूल्यको विद्युत् १ सय ५० मेगावाट पुर् याउन भारतसँग प्रस्ताव राखेको थियो ।
भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावमा आफ्नो देशमा समेत विद्युत अभाव रहेको तथा नेपाललाई विद्युत् उपलब्ध गराउने विहारको विद्युत विकास वोर्ड घाटामा रहेकाले सहुलियतमा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको थियो ।
ुहिउँदको लोडसेडिङ कम गर्न पाचेश्वरलगायत अन्य मुद्दालाई अगाडि वढाउनुभन्दा विद्युत माग गर्नुपर्ने वाध्यता भएकाले अन्तिम समयमा एजेन्डाको प्राथमिकता परिवर्तन गरिएको छु प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । उनले जलस्रोत सम्बन्धि अन्य मुद्दालाई त्यसपछि ुफाइलु गरिएको जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अहिले आयात गरिदै आएको सहुलियतको ५० मेगावाटलाई वढाएर १ सय ५० मेगावाट पुर् याउन भारतसँग आग्रह गर्ने भएकाछन् ।
सन् १९८० को नेपाल-भारत सहुलियत दरको विद्युत् आदनप्रदान सन्धिमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट विजुली आदानप्रदान हुने प्रवधान छ । नेपालले त्यही सन्धिका आधारमा भारतबाट औपचारिक रुपमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ । सन्धिमा ५० मेगावाट विद्युत आयात गरिने लेखिएको भएपनि भारतबाट ७५ मेगावाट विद्युत सहुलियत दरमा आयात भइरहेको छ । नेपालले भारतबाट भारु ३ रुपैयाँ ९६ पैशामा सहुलियत दरको विद्युत आयात गरिरहेको छ ।
सहुलियतमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेपनि त्यो अहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिदैन । ५० मेगावाटभन्दा वढी विद्युत् आयात गर्न ४ सय केभीको शक्तिशाली प्रशारणलाइन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा शक्तिशाली १ सय २५ केभी क्षमताको मात्र प्रशारणलाइन छ । प्रशारणलाइन निर्माण नभएसम्म भारतले विद्युत दिए पनि ल्याउन नसकिने भएको हो ।
४ सय केभीको प्रशारणलाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारत मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले तत्काल कम्पनी स्थापना गरेर प्रशारणलाइन निर्माण गर्न नसकिने देखेपछि सरकारी तहबाट यो निर्माण गर्न भारतसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ । समितिको बैठकमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएपनि त्यसले विजुली आदन प्रदानबाहेक अन्य म्यान्डेड नपाएको हुँदा प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकमा मात्र त्यस बारेमा ठोस निर्णय हुनेछ ।
ुसमितिको बैठकले प्रशारणलाइनको बारेमा निर्णय लिन नसक्ने भन्दै यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारत एजेन्डामा समेट्न भारतीय पक्षले भनेको छु समितिको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महाप्रवन्धक युगलकिशोर साहले भने । प्राधिकरणका प्रसारणलाइन प्रमुखसमेत रहेका उनले विद्युत आयात गर्नका लागि भारततर्फ ४ र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
ुसरकारले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सक्दैन तैपनि प्रधानमन्त्रीस्तरीय वैठकमा यस बारेमा कुरा गर्न भारतीय पक्षले भनेको छु समितिको वैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका भारतीय विद्युत प्राधिकरणका साचालक सदस्य रामा कृष्णाको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
समिति वैठकको सबै ुरिपोर्टिङु प्रधानमन्त्रीलाई भइसकेकाले उनले यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको स्रोतले जानकरी दियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रशारणलाइन निर्माण गरिदिन भारतसँग आग्रह पनि गर्ने छन् । भारतीय पक्षलाई पुरै प्रशारणलाइन नभए पनि आफ्नो तर्फको ४ किलोमिटर निर्मण गरिदिन प्रधानमन्त्रीले विशेष आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री जसरी भएपनि पाचेश्वर वहुउदेश्यीय जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि वढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उर्जामन्त्री प्रकाशसरण महतले बताए । उनले पाचेश्वरलाई अगाडि वढाउन भारतीय पक्षसँग कुरा गरिने बताए । ुप्रधानमन्त्री एकदमै सकारात्मक र यो आयोजना नेपालको हितमा रहेकाले यसलाई अगाडि वढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छु उनले भने ुअगाडि वढाउने सहमति भएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।ु
नेकपा माओवादीले पाचेश्वरको बिषयमा सम्झौता गरेमा आन्दोलनको सामना गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । ुपाचेश्वरको बारेमा राष्ट्रिय समहति बनाएर मात्र यसलाई अगाडि वढाउनु पर्छ अहिले नै भारतसँग सम्झौता गरिए तुरुन्त आन्दोलन थाल्नेछौंु आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment