सय मेगावाट विद्युतको माग भारतद्वारा अस्वीकार

बलराम बानियाँ/सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, साउन २९- नेपालले मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङ कम गर्न सहुलियत दरमा थप सय मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री माधव नेपालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको दुई देशको पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बुधबार सम्पन्न दुई दिने बैठकमा नेपाली पक्षले राखेको सहुलियत मूल्यको विद्युत् आदानप्रदान दर ५० बाट १ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउन प्रस्ताव राखेको थियो।

भारतीय पक्षले आफ्नो देशमा समेत विद्युत् अभाव रहेको र नेपाललाई विद्युत् उपलब्ध गराउने स्थान बिहार प्रान्तको विद्युत् विकास बोर्ड चरम घाटामा रहेकाले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन नसकिने अडान राखेको जानकारी बैठकमा सहभागी एक स्रोतले दिए।

नेपाल-भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक जिवेन्द्र झा र भारतीय पक्षको नेतृत्व सेन्ट्रल इलेक्टि्रसिटी अथरिटीका सञ्चालक सदस्य रामा कृष्णाले गरेका थिए।

सन् १९८० मा भएको नेपाल-भारत सहुलियत दरको विद्युत् आदानप्रदान सन्धिमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान हुने प्रावधान छ। नेपालले त्यही सन्धिअन्तर्गत भारतबाट औपचारिक रूपमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ, त्यसको मूल्य भारु ३.९६ छ।
भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै व्यापारिक दरमा मात्र थप विद्युत् दिन सकिने अडान राखेको जानकारी बैठकमा सहभागी विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण लाइन तथा प्रणाली विभागका महाप्रबन्धक युगलकिशोर साहले नागरिकलाई दिए।

भारतमा बिजुलीको व्यापारिक दर प्रतियुनिट मूल्य औसत भारु ७ छ। नेपालले हाल सहुलियत दरमा औपचारिकरूपमा ५० र व्यापारिक मूल्यमा ७० गरी १ सय २० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ।

नेपाली पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ग्राहकलाई दिइनेभन्दा बढी दरको व्यापारिक मूल्यमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न नसकिने अडान राखेको थियो। त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली पक्षले कमिटकिो बैठकको माइन्युटमा आˆनो प्रस्ताव माइन्युट गर्न लगाएको छ। नेपालले ग्राहकलाई दिने मूल्य सालाखाला ७ रुपैयाँमात्र छ।

सन्धिमा ५० मेगावाट भए पनि नेपालले भारतबाट सहुलियत दरमा ७५ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। सहुलियत दरमा थप १०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि नेपाली पक्षले त्यही ७५ मेगावाटलाई औपचारिक बनाउन अर्थात् सहुलियत दरमा आदानप्रदान हुने बिजुली ७५ मेगावाट पुर्‍याउन माग गरेको थियो। तर, भारतले त्यो प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेको छ। भारतीय पक्षले सन्धिमा उल्लिखित ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली सहुलियत दरमा दिन नसकिने अडान राखेको हो।

नेपाली पक्षले त्यो प्रस्ताव राखेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहार विद्युत् विकास बोर्डका कर्मचारीलाई खुसी पारेर सहुलियत दरमा लिंदै आएको थप २७ मेगावाट विद्युत्समेत अब गुम्ने खतरा बढेको छ।

'हामीले अनौपारिक रूपमा आइरहेको बिजुलीलाई औपाचिँरिक बनाइदिन आग्रह गरेपछि त्यो अब नपाउने सम्भावना बढेको छ' एक सहभागीले भने- '७५ मेगावाट नघट्ला भन्ने आशा अझै बाँकी छ।' स्रोतका नुसार नेपालले यसपटक प्रस्ताव राख्नुअघि सहुलियत दरमा थप २५ मेगावाट विद्युत् पाइरहेको छ भन्ने कुरा भारतको सेन्ट्रल इलेक्टि्रसिटी अथरिटीलाई थाहा थिएन।

बैठकमा भारतीय पक्षले सहुलियत दरमा आदानप्रदान हुने बिजुलीको मूल्य बढाउन राखेको प्रस्ताव नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेको छ।

भारतको प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार
भारतले सहुलियत दरमा आदानप्रदान हुने बिजुलीको वाषिर्क मूल्यवृद्धि दर ५.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाउन राखेको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको छ।
भारतीय पक्षले बिहार विद्युत् विकास बोर्ड चरम घाटामा रहेको जिकिर गर्दै सहुलियत दरको वाषिर्क मूल्यवृद्धि दर बढाउनु अपरिहार्य भएको जिकिर गरेको थियो। गरीब मुलुक नेपालले त्यति ठूलो वाषिर्क मूल्यवृद्धि दर हुने हो भने लिन नसक्ने उल्लेख गर्दै भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी एक सहभागीले दिए।